- २०८१ बैशाख २० बिहीबार
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक आज बस्दै छ । गत मङ्सिर ३ गते बसेको बैठकले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्तिक २८ गते सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको १९ पेज लामो प्रस्तावको जावफ दिन १० दिनको समय दिए अनुसार आजको बैठक बस्न लागेको हो ।
पूर्वनिर्धारित सचिवालयको बैठक शनिबार अपराह्न १ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दैछ । प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आधारभूतरुपमा प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ तयार भएको र त्यसले उनीमाथि लगाएका आरोपबारे स्पष्ट गर्ने बताए ।
नेकपा केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागका उपप्रमुख थापाले भने, 'राजनीतिक आरोपबारे सामना गर्न प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ ।' यसअघि यही मङ्सिर ३ गतेको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष ओलीले माग गरेअनुसार लिखित जवाफ दिन उनलाई १० दिनको समय दिएको थियो । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि लगाइएका अभियोगको उचित जवाफ दिने जनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ४० पेज लामो जवाफ तयार गरेको बिभिन्न मिडिया रिपोर्टमा स्रोतलाई उल्लेख गर्दै बाहिरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुर्य चिन्हमा चुनाव लड्ने सहमति भत्काएको, भारत गएर अस्थिरताको संदेश दिएको, सांसदहरुलाई खाली कागजमा सहि गराएको, १९ पेजको प्रस्तावमा कानुन आकर्षित हुने फौजदारी अभियोग समेत लगाइएको, विपक्षीले हात हातमा प्रस्ताव बोकेर हिडेको आरोप लगाइएको उल्लेख गरिएको बताइएको छ ।
ओलीको आरोपमा प्रचण्डले खुलामंचमा गरेको जनयुद्धमा मरेका १७ हजार मध्ये ५ हजारको जिम्मा लिन सकिनेलाई आधार बनाएर प्रमाण बनाउन सकिने र उनलाई हेग लैजाने सम्मको चेतावनी दिइएको बताइएको छ । साथै यसका लागि चितवनको बादरमुडे घटनालाई पनि प्रमाणको रुपमा पेश गर्ने र युद्ध अपराध गरेकोमा माफी माग्नु पर्दैन भनेर प्रश्न गरिएको बताइएको छ ।
गत सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटीको बैठक यही मङ्सिर १८ र केन्द्रीय कमिटीको बैठक मङ्सिर २५ गते बोलाउने निर्णय गरेकाले शीर्ष तहको विवाद सचिवालयमा मिल्न नसकेमा ती निकायका बैठकमा प्रवेश हुनेछन् । गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकले सहमतिका साथ शीर्ष नेताहरुको कार्यविभाजन गरी सरकार र पार्टीको कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने तथा आगामी चैतको अन्तिम साता पार्टीको एकता महाधिवेशन आयोजना तय गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पछिल्ला समय मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर, राजदूत नियुक्ति, पार्टीको कर्णाली प्रदेशको विवाद, तराईका केही जिल्लाका कार्यकर्ताबीचको दोहोरो झडप, प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत भई नेपाल आएका भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग गरेको भेटवार्ता आदिबारे विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ ।
गत स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष ओली र अध्यक्ष दाहालबीचको सहमतिका आधारमा गठित समस्या समाधान समितिको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित प्रस्तुत र पारित भएको थियो । नेता माधवकुमार नेपालले विधि र पद्धतिका लागि आफूले उठाउँदै आएको ‘एक व्यक्ति : एक पद’ को प्रस्ताव कार्यदलको प्रतिवेदनमा नपरेकामा असहमति जनाउँदै आएका छन् ।
स्थायी कमिटीले अध्यक्ष ओली सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष दाहाल पार्टीको काममा केन्द्रित भई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहने कार्यविभाजनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सोही बैठकले आगामी चैत २५ देखि ३० गतेसम्म महाधिवेशन हुने तय गरेको थियो । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच २०७५ जेठ ३ मा एकता भई निर्मित नेकपाको एकतापछि पहिलो महाधिवेशन हुन लागेकाले नीति, विचार र नेतत्वबारे बहस शुरु भएको हो ।
स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि गत भदौ २९ गते अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि)–५ जारी गरी पार्टी एकताको महत्वलाई आत्मसात गर्ने, पार्टीमा पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सबल बनाउने, एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, राजनीतिक तथा साङ्गठनिक क्षेत्रमा पुनः कार्यविभाजन लगायत काम गर्ने, चुनावी घोषणापत्रानुसार सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउने, सहमति तथा संवैधानिक र कानूनी प्रबन्धका आधारमा सङ्घ र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा पुनःगठन गर्ने आदि विषय उल्लेख गरेका थिए ।
