- २०८१ जेठ ४ शुक्रबार
काठमाडौँ । सरकारले तोकिएको समयमा आयोजना पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का रद्द गरी कानूनी कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ ।
विकास निर्माणका काममा निर्माण व्यवसायीले जिम्मेवारी पूरा नगरेको तथा आयोजना प्रमुखले पनि काम नगरेको पाइएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले कडा कारवाहीको तयारी गरेको हो । निर्माण व्यवसायीको लापरवाही, ठेक्का प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण आयोजना वर्षौंसम्म लम्बिन गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण जरुरी रहेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग, कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत निकायका रुग्ण तथा समयमै सम्पन्न हुन नसकेका ठेक्कासँग सम्बन्धित ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने तयारी गरिएको हो ।
सो मन्त्रालय मातहतका केही आयोजनाको अवस्था अझै पनि जटिल रहेको तथा समयमै पूरा हुने अवस्थामा नभएकाले मन्त्रालयले कडा नीति अख्तियार गर्न लागेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।
पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा रुग्ण र काम हुन नसेकेका आयोजनाका ठेक्का प्रतिशतमा उल्लेख्य कमी आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हालै तयार पारेको तथ्याङ्कले देखाएको भए पनि केही आयोजनाको काममा भने अझै जटिलता रहेको छ ।
मन्त्री पुनका अनुसार विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणको फाइदा उठाउँदै ठेक्का लिने र समयमै काम नगर्ने प्रवृत्ति विकासको बाधकका रुपमा रहेको थियो । वर्तमान सरकार गठन भएपछि त्यस्तो प्रवृत्तिमा केही सुधार आएको भए पनि पूर्णरुपमा सुधार आउन समय लाग्ने भएकाले मन्त्रालयले कडा नीति अख्तियार गरेको उनको भनाइ छ ।
आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेयता दुई वर्षको अवधिमा समस्याग्रस्त ठेक्काको सङ्ख्यामा उल्लेख्य कमी आएको भन्दै उनले बाँकी रहेकाको पनि निरन्तर प्रगति विवरण हेरिरहेको उल्लेख गरे । ठेक्का लगाउने सम्बन्धित कार्यालयले विभागमार्फत मासिकरुपमा प्रगति विवरण मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गरिएको उले जानकारी दिए ।
“विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणका नाममा जे भयो भयो”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “विगतमा जस्तो सङ्क्रमणकाल, कमजोर सरकार, कमजोर प्रणाली र काम गर्ने वातावरणमा असहजता अहिले छैन । अब कुनै पनि बहानामा काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिलाई छुट हुँदैन ।” मन्त्रालय र मातहका विभागका अधिकारीसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्न पनि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए ।
“निरन्तर अनुगमन गर्नुस्, साँच्चिकै अप्ठ्यारो छ भने त्यसलाई फुकाउन सहजीकरण गर्नुस्”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “काम नहुने तर, बारम्बार ठेक्काको म्याद थप्ने काम कसैबाट नहोस् ।” आफू मन्त्री भएर आउँदा विद्युत् प्राधिकरण र सिँचाइमा धेरै ठेक्का समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको भन्दै उनले दुई वर्षमा अथक प्रयासस्वरुप धेरै घटाउन सकिएकामा सन्तोष व्यक्त गरे ।
सिँचाइ विभागअन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म २३५ वटा ठेक्का समस्याग्रस्त रहेकामा उक्त संङ्ख्या घटेर यो वर्ष १३० मा झरेको छ । त्यसमध्ये पनि ८० प्रतिशतमा काम भइरहेको छ । यस्तै विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९१ वटा ठेक्का समस्याग्रस्त रहेकामा त्यस्ता ठेक्काको सङ्ख्या घटेर हाल ३९ वटामा झरेको छ । त्यसमध्ये पनि अधिकांशको म्याद थप भएर काम भइरहेको छ ।
विगतमा कम समयमा सरकार परिवर्तन हुने गरेका कारण हरेक प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सचिव र उच्चपदस्थका आफ्नै खल्तीबाट आयोजना छनोट हुने र अर्को सरकार आउनेबित्तिकै ती आयोजना प्राथिमकतामा नपर्ने गरेका कारण समस्या थुप्रिएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सिँचाइ विभाग तथा विद्युत विकास कम्पनीका जिम्मेवार पदाधिकारीको सहभागिता थियो ।
