- २०८१ बैशाख २१ शुक्रबार
इस्लामावाद । पाकिस्तानको एक अदालतले मंगलवार पूर्व सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफलाई देशद्रोहको आरोपमा दोषी सावित गर्दै संविधानको अनुच्छेद छ बमोजिम मृत्यु दण्डको निर्णय सुनाएको छ । पाकिस्तानको इतिहासमा यो पहलो पटक पूर्वआर्मी प्रमुखलाई देशद्रोहको विषयमा दोषी सावित गरी मृत्यु दण्डको घोषणा गरिएको हो । अदालतको उक्त निर्णयलाई पाकिस्तनी सेनाले बहिष्कार गरेको छ ।
पाकिस्तानी सेनाको प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफुर विज्ञप्ति जारी गर्दै जनरल परवेज मुशर्रफको विरुद्धमा अदालतले गरेको निर्णयले सेनालाई धक्का लागेको र निकै दुखद रहेको बताएका छन् ।
गफुरले आफ्नो बयानमा भनेका छन्, 'पूर्वसेना प्रमुख र पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफले देशको ४० वर्ष सम्म सेवा गरेका छन् । जुन व्यक्तिले मुलुकको रक्षामा युद्ध लड्यो, त्यो कहिले देशद्रोही हुन सक्दैन । यस अदालती कारबाहीमा संविधानको पनि अबहेलाना गरिएको छ ।'
उनि भन्छन्,'अदालतमा आफ्नो बचाव गर्ने मौका पनि दिइएको छैन, जुन आधारभूत अधिकार हो । बिना ठोस सुनवाई हतारमा निर्णय सुनाइएको छ ।' गफुरको अनुसार पाकिस्तानको सेना आदलतको निर्णय देशको संविधान अनुसार भएको चाहन्छ ।
विशेष अदालतको तीन न्यायधीशको बीच निर्णय सुनाइएको हो । पेशावर उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठको अध्यक्षता भएको टोलीमा उच्च अदालतको न्यायधीश नजर अकबर र लाहौर उच्च अदालतको न्यायधीश शाहिद करीम थिए ।
अहिले जनरल परवेज मुशर्रफ दुबईको अस्पतालमा भर्ना छन् । एक वीडियो स्टेटमेन्टमा मुशर्रफले अस्पतालबाट भनेका छन्,'अदालतको निर्णय गलत छ मैले दश वर्ष देश र सेनाको नेतृत्व गरेको छु । मैले पाकिस्तानको लागि युद्ध पनि लडे । मलाई षड्यन्त्रमा फसाइएको हो ।'
मुशर्रफको टीम यस निर्णयको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गर्दै छ । यदि सर्वोच्च अदालतले पनि मृत्युदण्ड लाई स्वीकृति दियो भने, राष्ट्रपति संवैधानिक अधिकारको उपयोग गर्दै सजाय माफी गर्न सकिने छ ।
मुशर्रफको विरुद्धमा देशद्रोहको आरोप तीन नोभेम्बर २००७ पाकिस्तानमा आपातकाल लगाउने विषय हो । यस मामला २०१३ देखिको हो । सन् १९९९ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री नवाज शरीफलाई पद्च्युत गरि मुशर्रफ सत्तामा आएका थिए ।
मुशर्रफले २००७ मा देशमा आपातकाल लगाएका थिए । आपातकाल लागु भएपछि पाकिस्तानको विशेष न्यायधीशहरलाई इस्लामाबाद र पाकिस्तानको अन्य इलाकामा नजरबन्द गरिएको थियो ।
२०१३ मा नवाज शरीफ सत्तामा फर्किए तब मुशर्रफको विरुद्धमा देशद्रोहको आरोप दर्ता गरियो । मुशर्रफको विरुद्धमा ३१, मार्च २०१४ मा अदालती सुनवाई शुरू गरेको थियो ।
पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतलको वकिल हिना जिलानीको अनुसार जनरल मुशर्रफलाई पर्याप्त सबूतको आधारमा दोषी सावित गरिएको हो ।
जिलानी भन्छिन्, 'पहिलो पटक सैन्य दुःसाहस मार्फत अदालतलाई झटका लागेको हो ।'
उनि भन्छिन्,'यस निर्णयबाट संबिधान सबै भन्दा माथि हुन्छ भन्ने सन्देश जान्छ र सैन्य दुःसाहसको हौसला कमजोर हुन्छ, सैन्य दुःसाहस गर्नेलाई केवल कटघरामा उभयाउने मात्र होइन त्यसलाई कडा सजाय पनि दिनु पर्छ ।'
