- २०८१ श्रावण १२ शनिबार
काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनिहरुले कर नतिरेसम्म विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस गर्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ ।
शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुले सेवा प्रदान गरे वापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम कूल वार्षिक आम्दानीमा चार प्रतिशत रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ को विनियम ५(१) बमोजिम दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा धेरैजसो सेवा प्रदायकहरुले नतिरेको उल्लेख गरेको छ ।
प्राधिकरणले भनेको छ- 'सिमित सेवा प्रदायकहरुले वर्षौदेखि प्राधिकरणबाट बक्यौता भुक्तानीको लागि स्पष्ट गरी बारम्बार ताकेता गर्दा समेत नियमानुसार बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम विभिन्न बहाना गरी हालसम्म भुक्तानी नभएको अवस्थामा दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा बिदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली, २०७६ को ४(घ) बमोजिम विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न मिल्ने नदेखिएको ।'
साथै प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक सेवा समेत भएको हुँदा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम भरपर्दो एवं गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गरी आम उपभोक्तालाई निर्वाध रुपमा सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लगायत प्रचलित कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुलाई जानकारी गराएको छ ।
विहिबार अपराहन्न ४ बजेदेखि केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएकोमा प्राधिकरणबाट लिइएको पहलकदमी र सरोकारवालाहरुबाट भएको सहयोग एवं समन्वयले केही समयभित्र नै इन्टरनेट सेवा सुचारु भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
