- २०८१ बैशाख २२ शनिबार
काठमाडौ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले साउन १ बाट सबै निर्माण कार्य ठप्प पार्ने निर्णय गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौं संशोधन) २०७५ का केही बुँदा विरुद्ध आन्दोलित महासंघले बुधवार राजधानीमा राष्ट्रिय भेला मार्फत आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । साउन १ अघिका लागि महासंघले आन्दोलनका अन्य कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार व्यवसायीले इजाजत पत्र सरकारलाई बुझाउने छन् भने कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी बाँधी काम गर्नेछन् । साथै निर्माण उपकरणमा पनि कालो झण्डा राखिने महासंघले जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीको कार्यालय तथा केन्द्रमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा व्यवसायीहरुले धर्ना दिनेछन् । त्यस्तै सडकमा शान्तिपूर्ण र्याली निकाल्ने र पछि आ–आफ्नो हेभी उपकरण सहित प्रदर्शन गर्ने महासंघले जनाएको छ ।
जेठ १४ बाट थालिएको टेण्डर बहिष्कारको आन्दोलनलाई पनि महासंघले निरन्तरता दिने भएको छ । राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुको सुझाव विरुद्ध आएको नियमावलीका केही बुँदाले समग्र निर्माण क्षेत्रलाई तहसनहसन बनाउने बताए ।
महासंघका सल्लाहकार रमेश शर्माले अधिकांश निर्माण योजनामा सरकारकै कारण समस्या आएको भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई दोष दिनुको कुनै अर्थ नरहेको बताए । महासंघका अर्का सल्लाहकार जयराम लामिछानेले निर्माण व्यवसायीहरुले सिंहदरबार अगाडि आत्मदाह गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै व्यवसायीलाई पलायन गर्न खोज्दा सरकार आफै अप्ठ्यारोमा पर्ने चेतावनी दिए ।
महासंघका पूर्व अध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीले व्यवसायीमैत्री ऐन कानूनका लागि सबै व्यवसायीहरु एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए ।
भेला अघि व्यवसायीहरुले बुधबार बिहान माइतीघर मण्डलाबाट शान्तिपूर्ण र्याली समेत निकालेका थिए । र्यालीमा सहभागीहरुले सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौं संशोधन) २०७५ का केही बुँदा संशोधन वा खारेज गर्न माग गरेका थिए ।
आन्दोलन अन्तर्गत यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित विभिन्न मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै महासंघका अनुसार प्रदेश महासंघले मुख्य मन्त्रीको कार्यालय मार्फत् तथा ७७ जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । महासंघले सबै खाले टेण्डर बहिष्कार तथा सरकारलाई बुझाउने गरी इजाजत पत्र संकलन गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ ।
महासंघको आन्दोलनमा नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसिएसन, नेपाल परामर्श दातृ समाज, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संगठन, नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठन, लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ लगायतले ऐक्यवद्धता जनाइसकेका छन् ।
