- २०८१ जेठ ४ शुक्रबार
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठन गरेको एक बर्ष पुग्न लागेको छ । संबिधान जारी भएपछिको पहिलो जननिर्वाचित सरकारको रुपमा जनताको व्यापक समर्थनपछि यो सरकार बनेको थियो ।
एकबर्षको बिचमा यो सरकारले अनेकौ आरोहअवरोह बेहोर्नु पर्यो । प्रधानमन्त्री ओलीका चर्का भाषण र सरकारको कामका बीच तालमेल नमिल्दा उनका धेरै जसो भाषणका अंश मिडियादेखि सामाजिक संजालमा मजाक र हासोका विषय बने । सरकारले एक बर्षको आफ्नो अवधिमा राम्रो काम गरेको दाबि गरिरहेको छ । यस सरकारलाई यसबीचमा घटेका केहि घटनाले निकै अलोकप्रिय बनायो ।
निर्मला हत्या प्रकरण :
निर्मलाको बलात्कारपछिको हत्या प्रकरणले सरकारको सबै भन्दा धेरै आलोचना भयो र अझै जारी छ । निर्मलाको हत्या भएको करिब ७ महिना हुनलाग्दा समेत अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता लाग्न नसक्नु सरकारको असफलताको रुपमा आम सर्वसाधारणले हेरे । निर्मला हत्या प्रकरणमा जसरी सरकार हत्यारा पत्ता लगाउन असफल देखियो ।
वाइडबडी प्रकरण :
वाइडबडी प्रकरणले सरकारलाई डिफेन्सिफ बनायो । मिडियादेखि आम मानिसको चर्चाको विषय धेरै दिनसम्म बन्यो वाइडबडी खरिद प्रक्रिया । तर सरकारले भने एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउदै आम जनतालाई भन्नको लागि छानबिन समिति त गठन गर्यो तर परिणाम आउने गरि समितिले अहिलेसम्म काम गरेको देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक भ्रष्ट्राचारका विषयमा दिएका अभिव्यक्तिहरु र उनका प्रतिबद्धताहरु यस्ता प्रकरणमा सरकारले गरेको र देखाएको व्यवहारसँग मेल खाएका छैनन् । वाइडबडी प्रकरणमा अहिले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि अहिलेका पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसम्मको नाम मुछिदा सरकारले तुरुन्त एक्सन लिएर परिणाममुखी छानबिन गरेको भए सरकारको लोकप्रियता आकाशिने थियो । तर यँहा त छानबिन नै गरिएन । बरु उल्टो काँग्रेस सभापति देउवाको नाम आएपछि सरकारले ठुलो राहत महसुस गरेजस्तो पो देखियो ।
डा. गोविन्द केसीको अनसन :
यसबीचमा चर्चामा आएको अर्को प्रसंग हो डा. गोविन्द केसीको अनसन र चिकित्सा शिक्षा विधेयक । सरकारले जबर्जस्ती भएपनि चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेर डा. केसीको अनसनलाई नजरअन्दाज गर्यो । डा. केसीले पनि सरकारको उदासीनताका बीच नै अनसन तोडेर फेरी अर्को अनसन गर्ने मौका या कारण बाँकी नै राखेका छन् ।
यातायात सिन्डिकेट :
त्यस्तै वर्तमान सरकारले ठुलो स्वरमा भनेको कुरा थियो यातायातको सिन्डिकेट हटाउने विषय । यातायात सिन्डिकेट हटाउने विषयलाई यति धेई प्रचार गरियो कि अन्तत: यो प्रकरण हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भयो । सरकारले अहिले पनि सिन्डिकेट हटाएको दाबी भने गरेको सुनिन्छ तर यथार्थमा पहिला जे हुदै थियो अहिले पनि त्यहि नै हुदै छ । नत सरकारले यस बीचमा ठोस अध्ययन गरेर केहि योजना बनाएको देखिन्छ नत व्यवसायीले नै कुनै विकल्प सुझाएका छन् । राजनीतिक प्रोपोगान्डा बाहेक सतहीस्तरमा केहि काम भएको देखिदैन ।
रेल र पानी जहाज :
प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावका क्रममा एकोहोरो रुपमा दिएको भाषण हो रेल र पानी जहाज । अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीका भाषणमा रेल र पानी जहाजको विषय प्राय: छुट्दैनन् । देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको यस किसिमको प्रतिबद्धतालाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । तर यस विषयमा कति काम भयो त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले सरकारले पानी जहाज चलाउन छुट्टै कार्यालय चलाउने विषयमा निर्णय गर्दै यसको प्रारूप समेत तयार गरेको अवस्था छ र यो छिट्टै स्थापना हुने क्रममा रहेको छ । त्यस्तै रेल मार्गको विकास र रेल संचालनका लागि पनि केहि महत्पूर्ण काम यसबीचमा भएको देखिन्छ । भारतसँग रेल किन्ने देखि रेल लाइनको सर्वेलगायत भारत र चीन सरकारसँग रेल मार्ग विस्तारको सहयोगका विषयमा धेरै वार्ता र योजना बनेका छन् । यो काम सराहनीय नै छ । कति छिटो देशमा रेल र पानी जहाज चल्छ यसले नै प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता र कामको अर्थ हुने छ ।
सामाजिक सुरक्षा :
सरकारले गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको सुरुवात गरेर निजी क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौ मजदुरको पक्षमा लोकप्रिय काम गरेको छ । यसो सफल कार्यान्वयनले नै यसको सफलता निर्धारण हुने भएपनि सरकारले सुरुवात गरेर उत्कृष्ट काम गरेको छ । धेरै पहिला देखि यसको पहल भएपनि यस पटक सरकारले विशेष पहल गरेर लागु गरेको यो कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन भए निजी क्षेत्रमा कम गर्ने लाखौ मजदुरले यसको फाइदा लिनसक्ने देखिन्छ ।
घोषणा पत्र भर्सेज बजेट :
बाम गठबन्धनको संयुक्त घोषणा पत्रमा दुई, पाँच र दश वर्षभित्र पूरा गर्न सकिने कामलाई बुँदागत रुपमा राखिएको थियो । जसमा आगामी दश वर्षभित्र प्रत्येक नेपालीको वार्षिक आय पाँच हजार डलर पुर्याउने, राजधानी उपत्यकाका लागि एकीकृत शहरका रुपमा विकास गर्ने, सामाजीक सुरक्षा भत्ता ५ हजार पुर्याउने, २ बर्षभित्र राष्ट्रिय नापी लागु गर्ने, भूमिको अभिलेख अध्यावधिक गर्ने, दुई बर्षमा नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न तथा माछा, मासु, अण्डा र दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने उल्लेख गरिएको थियो ।
त्यस्तै माध्यमिक स्तरसम्म सम्पूर्ण शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य गरिने, गरिवीको रेखा मुनि रहेका जनताको ५० प्रतिशत बीमा सरकारले तिरिदिने, १५ बर्ष मुनिका र ६५ बर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने, ६५ बर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई सबै यातायातमा २५ प्रतिशत छुट र ८० बर्ष उमेर पुगेका लाई ५० प्रतिशत छुट गर्ने, सबै जनप्रतिनिधित्व क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिस्चित गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।
तर सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि माथि उल्लेखित सबै विषयमा प्रष्ट कार्यक्रम ल्याउन चुकेको देखिएको छ । माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निशुल्क गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएकोमा बजेटमा क्रमश निशुल्क गरिने भनिएको छ जुन यस अघिका बजेटमा पनि भनिन्थ्यो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५ हजार पुर्याइने भनिएकोमा क्रमश वृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा ७० बर्षभन्दा बढी उमेरका जेष्ठ नागरिकलाई एक लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा रकम सरकारले बेहोरिदिने व्यवस्था गरिएको छ ।
भैरहवा, पोखरा र निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ भने पर्यटन क्षेत्रमा २०२० लाई भिजिट नेपाल बर्षको रुपमा मनाउन कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
चुनाव अघि घोषणा पत्रमा रेलको चित्रसहितको कभर पृष्ठलगभग सबै दलको घोषणा पत्रमा भएपनि सरकारले बजेटमा रेलमार्गका लागि सोहि किसिमले प्राथमिकतामा राख्न असफल देखिएको छ ।
यसरी समग्रमा बजेट र घोषणापत्रको तालमेल मिलेको देखिदैन । राजनीतिक दलहरुले चुनावमा जान लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्ने र सरकारमा गएपछि त्यसलाई विर्सने परम्परालाई यस सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।
अन्त्यमा,
सरकारको एक बर्ष त्यति सुखद देखिदैन । सरकारले राम्रो कामको जग बसालेको र अब परिणाम देखिने दाबि गरिरहदा परिणाममुखी काम गर्न नसकेको आरोप आम जनताले लगाएका छन् । सरकारले एकोहोरो राम्रो काम गरेको दाबि गरेपनि काम देखाउन भने सकेको छैन । भ्रष्ट्राचार बढिरहेको छ । महंगी बढेको छ । शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा सुधार भएको देखिदैन । विकास बजेट अझै खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ । अर्थतन्त्रमा नकारात्मक सूचांक देखिएका छन् । लगानीको वातावारण निर्माण हुन् सकेको छैन । जनतामा निराशा बढ्दै छ । यस्तोमा संघियता प्रतिनै नकारात्मकता बढ्दै छ ।
त्यसैले संबिधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचित सरकार भएकाले यस सरकारको विकल्प यहि सरकार नै हो । यसको विकल्प अरु खोजिनु अस्थिरता भित्र्याउनु हो । तसर्थ सरकारलाई सहि ट्रयाकमा ल्याएर परिणाममुखी काम गर्नु सत्तारुढ दल नेकपाकै नेतृत्वको हो । सरकारको असफलतासँग मुलुकको असफलता जोडिएकाले कुनै पनि किसिमको अस्थिरताले देशलाई फाइदा गर्दैन त्यसैले यस एक बर्षलाई ठुलो पाठको रुपमा लिएर सरकारले परिणाममुखी काममा आफुलाई केन्द्रित गर्नु नै अहिलेको सहि विकल्प हो । सहित बाटो हो ।
