- २०८१ बैशाख २० बिहीबार
काठमाडौं । सामान्यतया सरकारमा हेरफेर हुनुलाई प्रजातन्त्रकै एक अभ्यास मानिन्छ । तर पाँच वर्षको जनमत हासिल गरेर गठन भएको सरकारले वार्षिक अनुभव हासिल गर्न नपाउँदै मन्त्रीहरुको फेरबदल अनुभव गर्नथाल्यो भने त्यसलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासभन्दा पनि राजनीतिक विकृति वा अराजकताको अवस्था भन्नुपर्ने हुन्छ । जनताको मत लिएर सरकारको अंग बनिसकेपछि केन्द्र होस् या प्रदेश, मन्त्रीहरुको कर्तव्य जनताको सेवा गर्नु हो तर भर्खरै नेपालमा थालिएको संघीय अभ्यासमा भने प्रजातान्त्रिक चरित्र देख्न पाइएको छैन ।
निर्वाचन हुनु, कुनै पार्टीले बहुमत पाउनु र उसैले जनमतअनुसार सत्ता चलाउनु प्रजातन्त्रको सौन्दर्य हो तर निर्वाचनले दिएको परिणामलाई शिरोधार्य गर्न नसक्नु, छाडावादलाई प्रश्रय दिनु, सूचनाको जनताको मौलिक हककै अपहरण गर्न खोज्नु, सार्वजनिक रुपमा सरकारका गलत कामको विरोध गर्ने जनअधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाइनु, समाजसेवीहरुले गर्ने आन्दोलनमाथि प्रतिबन्ध लगाइनु, भएजति अधिकार आफूमा अन्तर्निहित गर्नु, कच्चा कूटनैतिक अभ्यास गरिनु, बहुमतको दम्भ प्रदर्शन गर्नु कुनै पनि मानेमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको उदाहरण प्रदर्शन होइन ।
सिधा कुरा गर्नुपर्दा प्रजातन्त्रप्राप्तिको यति लामो अवधिमा लोकतान्त्रिक संघीय शासनप्रणालीको अभ्यास गरिरहेको देशमा जनमत हासिल गरेर सत्तामा पुगेका मन्त्रीहरुको गैरजिम्मेवार हर्कतहरु प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताकै शत्रु बन्ने खतरा देखिन थालेको छ । ५-६ महिना वा वर्षैपिच्छे सरकारमा फेरबदल भइरहनु नेपाली राजनीतिको परम्परा नै हो । दोस्रो जन आन्दोलनताकासम्म यसलाई विभिन्न समस्याले गर्दा सामान्य रुपमा लिइए पनि अहिले ती समस्याहरुबाट देशले पार पाइसकेको र विकास र समृद्धिको पथमा अग्रसर भइसकेको अवस्थामा पनि सोही कुरा परम्पराकै रुपमा देखा परिरहनु विडम्बना हो ।
प्रदेशमा सरकार गठन भएको छ, केन्द्रमा सरकार गठन भएको छ, वर्षदिनसमेत मनाउन बाँकी रहेको अवस्थामा जनताका लागि ती सरकारले उल्लेखनीय काम त गर्नसकेका छैनन् नै उल्टै सिंहदरबारको रोग अब विकेन्द्रीकृत भएर प्रदेशमा सरेको आभास हुनथालेको छ ।
केही दिनअघि मात्रै प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्रीबाट अराजक मन्त्री केशव स्थापित बर्खास्तीमा परे । अनुशासनहीन काम गरेको, जनमतको सम्मान गर्न नसकेको, मुख्यमन्त्रीलाई असहयोग गरेकोजस्ता आरोप त स्थापितमाथि छँदै थियो, आफू काठमाडौं महानगरको मेयर रहँदा कर्मचारीमाथि यौनशोषण गर्न खोजेको र नमान्दा ती कर्मचारीले जागिर गुमाएको पोल खुल्नु अहिले विश्वव्यापीकरण भइरहेको मिटू आन्दोलनको केही देन पनि हो । यस्तोमा आफूलाई असहयोग गर्ने मन्त्री हटाउन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई सजिलो भयो ।
त्यसको केही दिनपछि नै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारी पदमुक्त भएका छन् । उनीमाथि पदीय आचरणविपरीत काम गरेको आरोप लगाइएको छ भने उनको पार्टी नेकपाले साधारण सदस्यता पनि खारेज गरिदिएको छ । यी दुई उदाहरणहरुले के देखाउँछ भने प्रदेशमा पनि केन्द्रकै पुरानो ‘रोग’ सरेको छ । केन्द्र त उक्त रोगबाट ग्रस्त थियो नै अब प्रदेशहरु पनि त्यस्तै हुँदै छन् है भन्ने बलियो संकेत हो यो । त्यसो त यी दुई घटनाअघि केन्द्रकै एक मन्त्रीले समेत मुख नियन्त्रण गर्न नसक्दा पद गुमाउनुपरेको थियो । यी सबै घटना पछिल्लो निर्वाचनपछिको तथाकथित ‘स्थायी राजनीतिक अभ्यास’ सुरु भएपछिको हो ।
घटनाहरु यतिमात्रै छैनन् । यस्ता विकृतिमूलक कुराहरु नेपाली राजनीतिकै उपज हुन् भन्ने कुरामा दुई मत छैन । किनकि त्यसको मूल केन्द्र अर्थात् नेपालको मूलधारको राजनीति नै हो भने ती कुराहरु प्रदेशमा देखिनु नौलो कुरा होइन । केही दिनअघि मात्रै प्रदेश ३ सरकार, प्रदेश संसदले बालुवातस्करीलाई बढावा दिने गरी कानुनको मस्यौदा तयार गरिरहेका समाचारहरु आएका थिए भने कतिपय ठूला राष्ट्रिय दैनिकमा काम गर्ने पत्रकारहरुले धादिङका बालुवामाफियासँग मिलेर रकम खाएको कुराले चर्चा पाएको थियो । उता कर्णाली प्रदेशका कतिपय मन्त्रीहरु आफैँ ठेकेदार रहेका कुराहरु पनि आइरहेकै थिए । त्यस्तै अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको उपचारार्थ विदेश भ्रमणहरुबारेका विवादहरु पनि छँदै छन् । यी सबै कुराहरु प्रदेशले केन्द्रको राजनीतिक इतिहासबाटै सिकेको बुझ्नुपर्छ ।
नेपालका नेताहरुलाई ज्वरो आउँदा, पेट दुःख्दा थाइल्याण्ड, सिंगापुर उपचार गर्न जानु कुनै नौलो कुरा होइन । सोही कुराको अनुशरण अहिले प्रदेशका राजनीतिज्ञहरुले गरिरहेका हुन् । १ वर्षको पुगनपुग संघीय अभ्यासमा केन्द्रको संसदबाट प्रदेशको संसदमा राजनीतिक विकृतिहरु सरेका छन् । सुख, सुविधाभोगी मानसिकताहरु यता त छँदै छन्, उता पनि सरेका छन् भने सामान्य जीविकोपार्जनका लागि गरिने व्यवसायमा अचाक्ली करआतंक देखिएकै हुन् । देखिने गरी प्रदेशले काम गर्न पनि सकेका छैनन् । न त कर्मचारीहरुलाई केन्द्र सरकारले ठाउँ तोकेर पठाउन नै सकेको छ । अटेर कर्मचारी, अराजक नेताहरु र दलाल मानसिकता भएका सांसद्हरुको कारण बल्लतल्ल आएको संघीयता नै धरापमा पर्ने डर पैदा हुँदै गएको छ ।
देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता आउनुको अभिप्रायः माथिका विकृतिहरुको अपेक्षा पक्कै हुँदै होइन तर ‘रोगी’ र ‘भ्रष्ट’ मानसिकताका नेताहरुको कार्यशैलीले जनताले सुख, समृद्धि पाउनेभन्दा दुःख, कष्ट झेल्नुपर्ने पो हो कि भनेझैँ हुनथालेको छ ।
अहिले प्रदेश सरकार हुन् या स्थानीय सरकार हुन् ठोस रुपमा विकासको खाका बनाउन र जनतालाई आस्वस्त पार्न सकेका छैनन्। जनताका न्युनतम समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीमा दिर्घकालिन योजना बनाएर अगाडी बढ्नुको साटो भ्यू टावरको सिलान्यास गरेर विकासे योजना बनाएको दाबि गर्दै छन् । यसका लागि न त केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्पष्टरुपमा बाटो देखाउन सकेको छ न त प्रदेश र स्थानीय तहले उपलब्ध स्रोत र साधनको सहि उपयोग गरेर जनताको विस्वास जित नै सकेका छन्। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्यायौ भन्नेहरुले सिंह दरबारसँगै सिंहदरबारमा रहेको 'रोग' पनि पठाईदिदा यसले महामारीको रुपले लिने खतरा पैदा भएको छ।
