- २०८१ बैशाख २० बिहीबार
काठमाडौं । नयाँ संविधान पाएको तेस्रो वर्षगाँठ मनाइएको, संघीय प्रदेशसभा र प्रतिनिधि एवं राष्ट्रिय सभाको गठन भएको दोस्रो वर्ष पुग्नै लागेको र स्थानीय तहमा दुई दशकपछि स्थानीय जननिर्वाचित प्रतिनिधिको शासन सुरु भएको, विश्वका संघीय देशहरुले जस्तै प्रदेशहरु गठन भई मुख्यमन्त्रीहरुले शासन गरेको एक वर्ष पूरा भइसकेको यो समय नेपाल र नेपालीको लागि विकास र समुन्नतिको स्वर्णकाल हो ।
समावेशी र स्थानीय स्वायत्ततासहितको अधिकारको उपभोग गरी जनताको मुहारमा खुसी छाएको हुनुपर्ने बेला हो यो । विकासका ठूला ठूला योजनाहरुको श्रीगणेश भइरहेको र ती योजनाले साकार रुप लिँदा नेपाली जनजीवन कस्तो होला भनी नागरिकले सपना देखिरहेको हुनुपर्ने समय हो यो । विगतका द्वन्द्वका बाछिटाहरुको इतिश्री भएर मेलमिलापको पाठ विश्वलाई सिकाउनेमा अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने यो घडीमा समेत हामी देश विखण्डन, जनसत्ता र प्रजातन्त्रबीचको मनमुटाव अन्त गर्न असफल भएको नेपालको वर्तमान समकालीन राजनीतिक अवस्थाले पुष्टि गर्छ ।
हो, नेपालमा विखण्डनको डर, जनसत्ताको त्रासका बीच प्रजातन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ अहिले । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताका विरोधी स्वरहरु हावी हुँदै गइरहेका छन् । मधेशले संघीयता स्वीकारे पनि त्यसभित्र मौनप्रायः भई विखण्डनले सक्रियता देखाइरहेको छ । देशले समावेशी र संघीय संविधान पाएको वर्षगाँठको खुसी मनाइरहँदा मधेशमा सीके राउतले निकालेको निर्लज्ज विखण्डनवादी आवाजहरुको र्याली मननीय छ । अझ मननीय छ उक्त र्याली नेपाल प्रहरीकै सामुन्नेमा हुनु र त्यसप्रति गृहमन्त्रीको तत्कालै ‘एक्सन’ नदेखिनु । दुई तिहाइ जनमतको बहुमतीय वामसरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, जसलाई पछिल्लो समय जनताले ‘एक्सनमन्त्री’का रुपमा चिन्न सुरु गरेका थिए ।
तर तिनै गृहमन्त्री देश विखण्डनको आवाज उराल्नेप्रति नरम र उनकै सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने विप्लवप्रति हावी देखिए । सीके राउतप्रति नचालिएको चालिनुपर्ने कदम र विप्लवप्रति देखाइएको असाधारण हर्कतकै कारण गृहमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ । यही आलोचनाका बीच गृहमन्त्री बल्लतल्ल देश विखण्डनका कुरा गरी अस्थिरता फैलाउनेलाई कारबाही गर्छु भन्न थालेका छन् । असोज ३ मा देशले संविधान दिवस मनाएको बखत सीके राउतले दलबलसहित प्रदर्शन गरेका थिए । तर गृहमन्त्री बल्ल त्यसको विरोध गर्दै छन् । सीके राउत तिनै हुन् जो नेपाली नागरिकता भिरेर नेपालको नागरिक भएर आफ्नै घरजस्तो देशमा विखण्डनको आगो झोस्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यो तत्कालीन माओवादीले ०५२ सालमा घोषणा गरेको जनयुद्धभन्दा पनि खतरनाक हुनेछ । किनकि यसको एजेण्डै देश विखण्डन गर्ने भन्ने छ । मधेश नेपालको हैन भन्ने झूटो तथ्य विस्तारै लुकीछिपी बेचिरहेका छन् राउत ।
पश्चिमा देशमा गएर विद्यावारिधिजस्तो तहमा अध्ययन गरी फर्किएका उनलाई सुरक्षा निकायले पहिलेदेखि नै देशविरोधी हर्कतका लागि पहिलो खतराको रुपमा मान्दै आएको छ तर निकम्मा नेतृत्वले त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिन सकेको छैन । सीके राउत अहिले मधेशमा आफ्ना कार्यकर्तालाई विद्रोहको पाठ पढाइरहेका छन् । इतिहासमै नभएको मधेश पढाएर त्यसलाई छुट्टै राष्ट्र हो भनेर राउतले देशलाई नै चुनौती दिइरहेका छन् । मधेशकै नेताहरु उनको त्यो हर्कतविरुद्ध छन् तर सरकारले उनलाई खुल्ला हिँड्ने र उक्त झूटा तथ्यहरु बाँड्ने छुट दिइरहेको छ ।
जब कि पूर्वमाओवादी र हाल चोइटिएर बनेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवप्रति सरकारको एक्सन राउतविरुद्धभन्दा बढी छ । यहाँ विप्लव राजनीतिको प्रशंसा गर्न खोजिएको होइन तर सरकारले विप्लवका प्रवक्ता खड्ग बहादुर विश्वकर्मालाई पटक पटक पक्राउ गर्न देखाएको सक्रियता र सीके राउतलाई समाउन देखाएको उदासीनताको यथार्थता देखाउनमात्र खोजिएको हो ।
नेपालमा अहिले अशान्तिको कारक केही छन् भने उक्त तीन पात्र नै हुन् । जिम्मेवार पदमा बसेर गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्दा समेत देशमा शान्ति खलबलिन सक्छ, सोही कारण गृहमन्त्रीलाई अशान्तिको एउटा कारण मानिएको हो । सीके राउतलाई खुल्लमखुल्ला विखण्डनको वातावरण सिर्जना गर्न दिइएजस्तो देखिनु लज्जाको विषय हो । गृहमन्त्रीले मातहतका निकायलाई यसबारे आवश्यक निर्देशन दिनुपर्छ । रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्ने उखान चरितार्थ हुनुहुँदैन यस मामिलामा । सीके राउत त प्रमुख कारक नै देखिनथालेका छन् अशान्तिको । माथि नै भनिसकियो उनले प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरिरहेका छन्, जसले नेपालभित्र एकताको भन्दा विखण्डनको आवाज प्रसारप्रचार गरिरहेको छ ।
यस्तो पात्रलाई कानुनअनुसार दण्ड दिने हो पुरस्कृत गर्ने होइन । अर्को कारक विप्लव नै हुन् । जनताले चुनेको सरकारलाई चुनौती सृजना गर्ने काम विप्लवको राजनीतिबाट भइरहेको छ । जननिर्वाचित संस्थामा बम विस्फोट गराउने, नेपाल बन्दको आयोजना गर्ने, युवाहरुलाई पुनः बन्दुक बोकेर क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर बेमौसमी कुरा गर्न उत्तेजित पार्ने र आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व देखाउन गरिखाने जनतालाई दुःख दिने राजनीतिक अभ्यास गरेका कारण विप्लवलाई अशान्तिको कारक मान्नुपर्छ ।
अदालतले बारम्बार छोडाउन आदेश दिए पनि प्रहरीले विप्लवका प्रवक्ता प्रकाण्डलाई अदालतपरिसरबाटै पक्राउ गरिरहनु यसैको कारक हो । देशमा प्रजातान्त्रिक राजनीतिक अभ्यास गरिरहँदा बम आतंक मच्चाउने, विष्फोट गराउने र निर्वाचनका उम्मेदवारहरु तर्साउने विप्लवको हर्कत देशलाई शान्तिको बाटोमा लैजानेभन्दा अशान्ति र अस्थिरतातर्फ धकेल्नेतिर लक्षित थियो र आज पनि छ नै ।
ठीकै छ राउत र विप्लव देशका समस्या हुन् तर त्यसको समाधान गर्ने काम त गृहमन्त्रीको हो, सरकारको हो । सरकार देशको संविधान च्यातिँदा र जलाइँदा मूकदर्शक हुनु कति जायज छ ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा बाँड्दै हिँडेका छन्, देशभित्र र बाहिर तर उनकै सरकार माफियाप्रेमी बनिरहेको छ । दोषीहरुलाई दण्डित गर्नु त कहाँ हो कहाँ बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधलाई सघाउनेहरुलाई पदक र तक्माले विभूषित गरिरहेको छ । यसले जनतामा निराशा र दलाल, माफिया र नाफाखोरहरुलाई उत्साहित बनाइरहेको छ । यी कुराहरुमा चनाखो हुनुपर्ने काम गृहमन्त्रीको हो । तर उनले आफूलाई जनताको गृहमन्त्री प्रमाणित गर्न सकेका छैनन् । बलात्कारकै सन्दर्भमा उनले केही दिनअघिमात्रै अभिव्यक्त गरेको भाषाशैली निकै अशोभनीय छ ।
अझ अचम्म लाग्दो छ उनले देशमा बलात्कारका घटनामा भइरहेको वृद्धिका सन्दर्भमा दिएको कारण । यस्तो आफैँलाई निकम्मा साबित गर्ने अभिव्यक्ति र त्यस्ता घटनालाई तत्कालै छानबिन गरी दोषीमाथि गर्न नसकेको कारबाहीले पनि गृहमन्त्री पनि अशान्तिकै कारकभित्र रहेको मान्न सकिन्छ ।
