- २०८१ जेठ ७ सोमबार
काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीशबाट अस्वीकृत गरिएका सर्वाेच्च अदालतका कायम मुकायम एवं बरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई आफ्नो साविकको पदमा हाजिर भई काम गर्न सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरुले सल्लाह दिएको बुझिएको छ।
‘श्रीमान् तपाईं हाजिर हुनुस् भन्ने खबर आइरहेको छ,’ जोशीको पारिवारिक श्रोतले खरिबोटलाई जानकारी दियो । जोशीले साउन १८ मा संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट आफूलाई प्रधान न्यायाधीश बन्नबाट अन्यायपूर्ण रुपमा रोकिएको संकेत स्वरुप एक महिनादेखि विदामा बसिरहेका छन् ।
जोशी निकट श्रोतका अनुसार जोशीले भदौ २३ सम्म विदा थपेका छन् भने त्यसपछि के गर्ने भन्ने विषयमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरु, नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व पदाधिकारी एवं बरिष्ठ अधिवक्ताहरुसँग सल्लाह गरिहेका छन् ।
‘प्रधान न्यायाधीशमा अस्वीकार गर्न भूमिका खेलेकैहरुपनि अहिले श्रीमानलाई अन्याय भयो । तपाईं हाजिर भएर बरिष्ठ न्यायाधीशको रुपमा काम गर्नुस भनीरहेका छन्,’ जोशी निकटहरुको दावी छ ।
जोशीले भने आफूलाई जबर्जस्ती रुपमा सत्तासिनहरुले कोपभाजनको सिकार बनाएको दावी गर्दै आफू अन्यायमा परेको जिकिर गरिरहेका छन् । पटकपटक विदा थपरिहेका उनी आगामी सातादेखि अदालतमा हाजिर हुनसक्ने निकटवर्तीहरुको दावी छ ।
सर्वाेच्चको एउटा समूह र जोशी उपस्थित नहुँदा फाइदा हत्याउने समूह बाहेकका सबै न्यायाधीश तथा कर्मचारीले जोशीलाई हाजिर गराउनुपर्छ भन्ने नै रहेको बुझिएको छ ।अहसज परिस्थितिको सहज अवतरण चाहनेहरु भने परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्दै परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न लागिरहेका छन् । उनीहरु जोशीले मिश्रलाई प्रधान न्यायाधीशको रुपमा स्वागत गर्ने र मिश्रले पनि जोशीलाई हाजिर भई आफूलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनाउने कोशिस गरिरेका छन् ।
संसदीय सुनुवाईबाट प्रधान न्यायाधीशमा अस्वीकृत गरिएका जोशी अझै कार्यालय नफर्किंदा न्यायालयमा धेरै संसय देखापरेको छ भने जोशीले के गर्लान् भनेर धेरैले अडकलबाजी गरिरहेका छन् ।
साउन १८ मा प्रधान न्यायाधीशमा अस्वीकृत गरिएपछि पन्ध्र दिनको लागि विदा बसेका जोशीले पटकपटक विदा थप्दै गएपछि न्याय क्षेत्रमा अन्यौल बढ्दै गएको छ । जोशीको एक सय पचास दिन घर विदा संचित रहेको र उनी करिब चारसय दिन विरामी विदा बस्न सक्ने रहेकोले सर्वाेच्च अदालतका उच्च अधिकारीहरु जोशीको निर्णयले न्यायालयको निकटको भविष्य निर्धारण हुने बताउछन् । उनी एकसय पचासदिन मध्ये १५ दिन घरविदा बसेका छन् भने अर्काे १५ दिन भैपरी विदा लिइसकेका छन् ।
जोशी अदालतमा फर्केनन् र लामो समय विदा बसे भने पनि न्याय परिषद् र न्यायसेवा आयोगका काम अघि बढ्न सहज छैन भन्दै सर्वाेच्च अदालतका उच्च अधिकारीहरु परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्नतर्फ लागेका छन् ।
सर्वाेच्च अदालतको बरिष्ठ न्यायाधीशको हैसियतमै फर्केर जोशीले आपसी तिक्तता भन्दा पनि परिस्थितिको बाध्यतालाई बुझेर मिश्रलाई सहयोग गरेर काम गर्नुपर्ने उनीहरुको दावी छ । जोशीले पहिल्यै सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरु समान भएकोले कनिष्ठ र बरिष्ठको दम्भ नहुने भनाई सार्वजनिक गरिसकेकाले पनि उनी फर्केर काम गर्न सक्ने संकेत बुझ्न सकिन्छ ।
जोशी विदामा बसेपछि बरिष्ठताको आधारमा मिश्र कामय मुकायम प्रधान न्यायाधीशको हैसियलते पेशी सम्म त तोकिरहेका छन् तर जोशीले राजीनामा नगरी विदा थपेको थपै गर्दा मिश्रलाई समेत काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने अडकलबाजी समेत न्यायवृत्तमा चलिरहेको छ ।
मिश्रको सुनुवाईको लागि संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले औपचारिक रुपमा सरोकारवालासंग उजुरी आव्हान गरिसकेको छ भने सुनुवाई पछि उनको नाम सदर भएमा औपचारिक रुपमा प्रधान न्यायाधीशको रुपमा मिश्रले काम सम्हाल्ने छन् । र, उनी पुस १८ सम्म वहाल रहने छन् । त्यसपछि जोशी नै कायम मुकायम हुँदै प्रधानन्यायाधीशको रुपमा फेरी संसदीय सुनुवाईमा उपस्थित हुनसक्ने अवस्था समेत आउन सक्ने अडकलबाजी भइरहेको छ ।
जोशीले राजीनामा नगर्ने र आफूलाई असहयोग गर्ने सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने रणनीति लिएर विदा थपेको थपै गर्दा न्यायालय नै अनिर्णयको बन्दी बन्न सक्ने भन्दै भित्रभित्रै अधिकारीहरु जोशीलाई हाजिर गराउन सक्रिय देखिएका छन् । स्वयम् बढुवा र नियुक्तिमा लालायित अधिकारीहरुको पनि यसमा स्वार्थ जोडिनु अस्वाभाविक होइन ।
जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको संसदीय सुनुवाई विशेष समिति मिश्रको सुनुवाईका लागि अघि बढिरहेको छ भने संसदीय गणित र सत्ता संरचनाका आधारमा मिश्र प्रधानन्यायाधीश बन्ने लगभग निश्चित नै छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसंचालन) नियमावली २०७५ को नियम २६(२) ले स्पष्ट रुपमा ४५ दिनभित्र सुनुवाई गरिसक्नुपर्ने नत्र प्रस्तावित व्यक्तिको नियुक्तिमा कुनै बाधा नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
जोशीलाई संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अस्वीकार गरेपछि जर्बजस्त ढंगले सुनुवाई समितिका सदस्यहरुको प्रयोगबाट दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सत्ताले कसरी स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्न सक्दो रहेछ भन्ने रहस्यको पटाक्षेप भइसकेको छ । मिश्र अपवाद बन्लान वा सरकारको फेरो समाएर अघि बढ्लान् अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
संसदीय सुनुवाई समितिको गत साउन १८ को निर्णयपछि अदालतमाथिको सरकार र संसदको आक्रमण मात्रै सतहमा आएको नभई अबका दिनमा सके सरकारले अदालतलाई आक्रमण गर्ने र मौका पर्दा अदातले पनि सरकार र संसदलाई आक्रमण गर्ने दिन आउने सक्ने औल्याएको छ ।
जोशीपछि लगत्तै कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको पद सम्हालिरहेका मिश्र तथा त्यसपछिको पालो कुरिरहेका राणाको विषयमा समेत प्रश्नहरु उठीरहेकाले अबको प्रधान न्यायाधीश पनि सरकारको चाहना विपरितको नआउने पक्कापक्की नै छ । यसबीचमा संसदीय सुनुवाई समितिको अभ्यासकै विषयमा पनि गंभीर प्रश्नहरु उठीसकेको छ ।
संविधानको धारा २९२ मा संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएकोमा त्यस्तो कानुन नै नबनाई सुनुवाई गर्दा संसदीय सुनुवाईकै गरीमा बढ्न सकेको छैन ।
