- २०८३ जेठ ६ बुधबार
काठमाडौं । सरकारले हाल करिब १ लाख ५० हजार टन रासायनिक मल स्टक रहेको बताएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले हाल करिब १ लाख ५० हजार टन रासायनिक मल स्टक रहेको जानकारी दिदै दैनिक करिब ६ हजार ८ सयदेखि २ हजार ५ सय टनसम्म मल वितरण भइरहेको बताएका हुन् ।
श्रेष्ठका अनुसार तत्कालीन मागलाई केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउदै रासायनिक मलको आपूर्ति अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य उतारचढाव, जीटुजी प्रक्रियामार्फत हुने आयात तथा वर्तमान स्टक व्यवस्थापनबारे जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार सरकारले विशेषगरी भारतसँग जीटुजी प्रक्रियामार्फत डीएपी मल आपूर्तिका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको र त्यसप्रति केही आशावादी अवस्था रहेको बताए ।
उनले भने, ‘हामीसँग अहिले भएको स्टकले विगतको अनुभव र खपत दरलाई आधार मान्दा असारसम्म सामान्य रूपमा धान्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। केही अवस्थामा साउनसम्म पनि पुग्न सक्ने अनुमान छ, तर यो पूर्ण रूपमा निश्चित भने होइन।’ उनले अत्यधिक माग वा असामान्य संकलन भएमा आपूर्ति प्रणालीमा दबाब पर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । उनले भने, ‘यदि पेट्रोल–डिजेलको जस्तो लाइन लागेर अत्यधिक संकलन गर्ने प्रवृत्ति भयो भने आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्छ।’
उनका अनुसार सरकारले विगतका वर्षहरूको खपत र वितरण प्रणालीलाई आधार मानेर आपूर्ति योजना बनाएको छ, जसअनुसार असारसम्म तुलनात्मक रूपमा सहज अवस्था रहने अनुमान गरिएको छ । श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य निरन्तर उतारचढावमा रहेको उल्लेख गर्दै युरिया र डीएपी दुबैको मूल्य पछिल्ला महिनाहरूमा फेरबदल भइरहेको बताए । उनका अनुसार हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया करिब ७०० डलर र डीएपी करिब ९०० डलर प्रतिटन आसपास रहेको छ ।
उनले नेपालमा आयात गर्दा ढुवानी, क्लियरेन्स, प्याकिङ, ट्रान्सपोर्ट तथा अन्य खर्च थपिँदा प्रतिटन करिब २०० डलर थप लागत लाग्ने जानकारी दिए । त्यसपछि कर तथा अन्य शुल्क जोडिँदा कुल लागत अझै बढ्ने उनको भनाइ थियो । श्रेष्ठले आपूर्ति शृंखलामा देखिएको समस्या केवल नेपालमा मात्र नभई विश्वव्यापी रहेको उल्लेख गर्दै कोभिड–१९, रसिया–युक्रेन युद्ध लगायतका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीमा असर परेको बताए ।
उनका अनुसार जीटूजी बाहेक अन्य वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतका लागि पनि सरकार विभिन्न देश तथा कम्पनीसँग निरन्तर छलफलमा छ । ‘हाम्रो बजार सानो भए पनि आपूर्तिकर्ता सीमित भएकाले चुनौती बढी छ,’ उनले भने । उनले हालको अवस्थामा असारसम्म केही सहज भए पनि दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानका लागि थप खरिद प्रक्रिया, वैकल्पिक स्रोत र समयमै आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
श्रेष्ठले हाल अदालतमा विचाराधीन रहेको मल आपूर्तिसम्बन्धी मुद्दाले पनि आपूर्ति प्रक्रियामा प्रभाव पारेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार उक्त मुद्दा टुंगिएपछि मात्र सम्बन्धित सप्लायरसँगको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । उनले भने, ‘यदि अदालतको निर्णयपछि सप्लायरले फिर्ता लिने वा नयाँ निर्णय हुने अवस्था आयो भने मूल्य, गुणस्तर लगायतका विषय टुंग्याएर मात्र पुनः आपूर्ति अघि बढाउन सकिन्छ।’
सरकारले दीर्घकालीन रूपमा मल आपूर्ति प्रणालीलाई सहज, पारदर्शी र स्थिर बनाउन नीतिगत सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
