- २०८१ बैशाख २१ शुक्रबार
काठमाडौँ । यातायात क्षेत्रमा दशकौंदेखिको एकाधिकार (सिण्डिकेट) तोडेर चौतर्फि चर्चा कमाएका वर्तमान भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले यातायातको सिण्डिकेट हटाउन आफू प्रतिवद्ध रहेको पुनः प्रष्टिकरण दिए ।
गत बैशाख २४ गते पत्रकार सम्मेलन गरी सिण्डिकेट खारेज गरेको औपचारिक घोषणा उनैले गरेका थिए । उनले पुनः असार ३२ गते सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी १० रेक्टरको भूकम्प आएपनि सिण्डिकेट नफर्कने दाबी मात्रै गरेनन्, यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बताउने घोषणा पुनः दोहोरयाए ।
सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ‘आकाश खस्ला, १० रेक्टरको भूकम्प आउला तर, सिण्डिकेट कुनै हालतमा फर्कदैन ।’ उनको भनाइलाई मान्ने हो भने सिण्डिकेट हटेको चार महिना हुन लाग्यो, के जनताले सिण्डिकेट हटेको अनुभूति गर्न पाएका छन् । तर, अवस्था त्यस्तो छैन । सिण्डिकेट हटेपछि यात्रुहरुले पहिला पाएको सास्तीबाट उन्मुक्ति नै पाएका छैनन् ।
सिण्डिकेट हटेर के फरक भएको छ त ! जनताले खै राहत पाएको ! यी विषयमा सरकारले कुनै मूल्यांकन तथा अनुगमन गरेको छैन । पुर्व तयारीविना लोकप्रिय हुनैका लागि योजना तथा कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने तर, त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार चुक्दै जाँदा जनताले सरकारका कुनै पनि घोषणा तथा योजनाहरुमाथि विश्वास गर्ने वातावरण नै सिर्जना भएको छैन । यसले गर्दा सरकारप्रति जनताको विश्वास गुमिरहेको छ ।
२५ वर्षभन्दा बढि समयदेखि कायम रहेको यातायात व्यवसायीको एकाधिकार तोड्न भन्दै सरकारले गत चैत्र १८ गते नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै सिन्डिकेट अन्त्य गरेको घोषणा गरेको थियो, तर त्यसको तीन महिना पनि नबित्दै सरकारले यसको कार्यान्वयनमा भने उत्तिको चासो भने दिएन । अहिले सिण्डिकेटको प्रत्यक्ष प्रभाव आम जनताले पाउन सकेका छैनन् र आम जनतालाई झन् समस्या परेको छ ।
अस्तव्यस्त रहेको काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको विकृत हटाउनका लागि सरकारको सिण्डिकेट हटाउने कदमलाई निकै सकरात्मक रुपमा लिइएको थियो । तर, त्यसको प्रभाव हालसम्म नदेखिदा सरकारको यो घोषणा पनि खोक्रो आडम्बर मात्रै सिद्ध भएको छ । किन की यात्रुहरुले आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नका लागि बस पाउनु ठूलो भाग्य र ठूलै युद्ध जिते जस्तो अनुभुति गर्छन् । न त गन्तव्यमा जानका लागि भनेकै समयमा सार्वजनिक सवारी सधान पाइन्छ न त आरामदायी रुपमा यात्रा गर्न पाइन्छ ।
यात्रुले आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नका लागि आधा घण्टाभन्दा बढि नै यातायात कुर्नु पर्छ । अझ त्यो पनि आउने हो वा होइन भन्ने कुनै निश्चित नै हुँदैन । काठमाडौंको व्यस्त जीवनशैलि र दिनभर कार्यक्षेत्रमा खटिएर साझँ घरमा पुग्न नै निकै कष्टकर हुदैँ आएको छ । सार्वजनिक यातायातमा यात्रुहरुलाई गरिने दुव्र्यवहार, सिट क्षमताभन्दा बढि यात्रुहरु कोचेर राख्दा हुने सास्ती, र त्यसमाथि हुने चोरीका कारण यात्रुहरुले सार्वजनिक यातायातलाई कष्टको साधन मान्न बाध्य भएका छन् ।
यी विविध कारणले गर्दा सरकारको सिण्डिकेट अन्त्यको घोषणा आकाशको फल आखाँ तरी मर भनेजस्तै भएको छ । आवश्यक पूर्व तयारी विना अन्त्य गरिएको सिण्डिकेट घोषणाले सरकारलाई काम देखाउन त राम्रै उदाहरण बनेको छ, तर जनतालाई सास्ती भने उस्तै छ । पर्याप्त मात्रामा सार्वजनिक यातायातका साधनहरु नहुँदा अहिले आम जनताले निकै सास्ती खेप्न परेको छ ।
ठूला सार्वजनिक यातायातका साधनलाई प्राथमिकता दिने सरकारले घोषणा गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार नै सक्रिय भएको छैन । जस्तो की, गोंगबुदेखि सिनामंगलसम्मको रुटमा १७ वटा ठूला बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएअनुसार गत बैशाखमै सञ्चालन हुनु पर्ने ति बसहरु अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । प्रक्रियागत झण्झटका कारण ती ठूलो सिट क्षमता भएका यात्रुबाहक बसहरु सञ्चालन हुने कुनै टु्ंगो नै लागेको छैन ।
काठमाडौं उपत्यकामा बस्ने आधाभन्दा बढि जनसंख्याले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छन् तर पर्याप्त मात्रामा ठूदा सिट क्षमताका बसहरु भने छैनन् । टेप्पो, माइक्रोबस र मझौला खालका सार्वजनिक यातायात मात्रै बढि छन् ।
सिण्डिकेट अन्त्य गरेपछि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि कार्यदल गठन गरेका थियो तर उक्त कार्यादल पनि समयमै गठन नगर्दा कार्यदलको सुझावअनुसार कार्य अघि बढाउन नै ढिला भयो । सिण्डिकेट हटाउन अहम भूमिका खेलेका यातायात व्यवस्था विभागमा तत्कालिन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालय तानेर कामविहिन बनाइयो र अहिले विभाग कामुको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
सिण्डिेकट हटाएर चर्चा बटुले पनि त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानका लागि मन्त्रालयले यातायात व्यवस्थापनमा जुन भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार चुक्यो । यसको परिणाम अझै लामो समय जनता तथा यात्रुले भोग्नुपर्ने छ । अतः अब घोषणामा सिण्डिकेट व्युतन नसक्ने विषयलाई प्रष्ट पारिरहनुभन्दा सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई कसरी भरपर्दाे, सुरक्षित, यात्रुमैत्री बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । होइन, भने सिण्डिकेट अन्त्य केबल खोक्रो आवश्वासन मात्रै सिद्ध हुनेमा दुईमत छैन ।
ट्रक व्यवसायीहरूले दुर्घटनाको जिम्मेवारी नलिने निर्णय :
ट्रक व्यवसायीहरूले साउन १ गतेदेखि कुनै पनि प्रकारको दुर्घटनाको जिम्मेवारी नलिने निर्णय गरेका छन्।
राप्ती अञ्चल संयुक्त ट्रक यातायात व्यवसायी समिति दाङको आयोजनामा दाङको घोराहीमा गत असार २७ गते प्रदेश नंं ५ र ६ का ढुवानी व्यवसायीहरूको संयुक्त भेलाले साउन १ गतेदेखि कुनै पनि प्रकारको दुर्घटनाको जिम्मेवारी नलिने निर्णय गरेका छन् ।
दुई प्रदेशका ढुवानी व्यवसायीहरूको संयुक्त भेलाले साउन १ गतेदेखि समिति नरहने भएको हुँदा हाल लिँदै आएको ट्रिप शुल्क, हित कोष कुनै पनि नलिने र भइपरी आउने कुनै पनि दुर्घटनाको जिम्मेवारी नलिने निर्णय गरेको हुन् । दुई वटा प्रदेशका ७ संस्थाका अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष सहभागी उक्त भेलामा अधिकांश व्यवसायीहरूले समिति खारेज गर्ने गरी नविकरण नगर्ने सरकारी नीतिको व्यापक आलोचना गरेका थिए ।
संस्था नविकरण नगर्ने निर्यणसंँगै आफूहरू अवैधानिक हुने भन्दै साउन १ गतेदेखि दुर्घटना लगाएका कुनै पनि घटनाको जिम्मेवारी आफुहरूले नलिने र त्यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने निर्णय भेलाले गरेको बताइएको छ ।
अन्योलमा कार्यदल :
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सिन्डिकेट तोड्न भन्दै कार्यदल गठन गरेका छन् । मन्त्रालयका सहसचिव केशव शर्माको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए।
उक्त कार्यदलले हालसम्म प्रतिवेदन तयार गर्न सकेको छैन। साउन १ देखि यातायात समितिको नवीकरण नहुने र यस्ता समितिको कुनै पनि अस्तित्व नरहने भए पछि, ठोस निष्कर्ष निकाल्नु कार्यदलको दायित्व भएपनि अहिलेसम्म निष्कर्ष निकाल्न समेत सकेको छैन् ।
