आन्दोलनरत शिक्षकको एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना

काठमाडौं । आन्दोलनरत शिक्षकहरुले आज नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । उनीहरुले विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न दबाब दिँदै दिउँसो १ बजेदेखि ३ बजेसम्म काठमाडौँको अलोकनगरस्थित एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिएका हुन् ।

शिक्षकको मागलाई एकीकृत समाजबादीका महासचिव घनश्याम भुसालले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।

उनीहरुले शुक्रबार माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय पार्टी कार्यालय पेरिसडाडामा धर्ना दिएका थिए भने त्यसअघि नेपाली कांग्रेस र एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा पनि धर्ना दिएका थिए ।

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, शिक्षकहरुलाई स्थानीय सरकार मातहत राख्न नहुनेलगायत उनीहरुको माग रहेको छ । बाल कक्षा शिक्षक (इसीडी), अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायत विषय शिक्षकहरुले अगाडि सारेका छन् ।

उनीहरुले आइतबार रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको छ ।

यस्तो छ शिक्षकहरुको दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम

राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना: वि.सं. २०८१ फागुन २७ गते देखि २०० चैत्र ५ गतेसम्म राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयमा प्रतिनिधिमूलक धन दिने । 

- फागुन २७ गते नेपाली काग्रेसको कार्यालयमा । 
- फागुन २८ गते नेकपा एमालेको कार्यालयमा । 
- चैत्र १ गते नेकपा माओवादी केन्द्रको कार्यालयमा ।
- चैत्र २ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीको कार्यालयमा ।
- चैत्र ३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालयमा ।
- चैत्र ४ गते जसपा, लोसपा र राजमोको कार्यालयमा ।
- चैत्र ५ गते- जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको कार्यालयमा ।

सांसदहरुसँग भेट तथा पक्षीकरण: 

हरेक जिल्ला आन्दोलन परिचालन समितिले आफ्नो जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय सङ्घीय सांसदहरुसँग भेटगरी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने पक्षमा सक्रिय हुन दवाव दिने ॥ २०८१ फागुन २७ गते देखि २०८१ चैत्र ५ गतेसम्म । ३. काठमाडौँमा रिले अनसन : २०८१ चैत्र ७ गते देखि २०८१ चैत्र १५ गतेसम्म ।

काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन (अनिश्चितकालीन):

वि.सं. २०८१ चैत्र २० गतेबाट देशभरका सबै शिक्षक कर्मचारी काठमाडौं आई सडक आन्दोलनमा सहभागी हुनुहुनेछ । यो आन्दोलन विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म कायम रहनेछ । यस अवधिमा सबै सरकारी कामकाजको वहिष्कार गरिनेछ ।