- २०८१ भदौ २८ शुक्रबार
काठमाडौँ । स्वीडेनले आफ्नै देशका नागरिकलाई देश छाड्न प्रस्ताव गरेको छ । स्वीडेनका अध्यागमन मन्त्री मारिया मलमार स्टेनगार्डले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै स्विडेनी संस्कृति मन नपराउने वा यहाँ आत्मसात गर्न नसकेकाहरूले स्विडेन छोड्न सक्ने बताएकी छन् ।
युरोपेली वेबसाइट द नेशनलका अनुसार यसअघि यो नियम विदेशबाट आएर स्विडेनमा बसोबास गर्ने नागरिकका लागि लागु हुने छ ।
जन्मजात नागरिकका हकमा पनि यो नियम लागू हुने गरि प्रस्ताव गरिएको भएपनि आफ्ना नागरिक प्रति सरकार उत्तरदायी नभएको सन्देश जाने डरले सो प्रस्ताव अस्वीकृत भएको बताइएको छ ।
हालको नियमअनुसार स्विडेनी नागरिकले देश छोडेमा १० हजार स्विडेनी क्रोन । त्यस्तै बालबालिकाले देश छोड्दा ५ हजार स्विडेनी क्रोन पाउने भएका छन् । यसबाहेक भाडाको पैसा पनि पाउँछन् । उनीहरूले यो पैसा देश छोड्नु अघि एकै पटक प्राप्त गर्ने बताइएको छ ।
अचम्मको कुरा के छ भने स्विडेनमा देश छाड्नेको संख्या बढ्दै गएपछि यो प्रस्ताव पारित भएको हो । स्वीडेनको माइग्रेसन एजेन्सीका अनुसार सन् २०२४ मा स्विडेन आउनेको संख्यामा कमी आएको छ । यो ५० वर्षमा पहिलो पटक भएको हो ।
स्विडेनमा देश छाड्नेको संख्या बढे पनि यहाँको जनसंख्या भने बढिरहेको छ । वास्तवमा, स्विडेनका मूल निवासीहरू अमेरिका जस्ता देशहरूमा घर खोजिरहेका छन् । उही समयमा, स्वीडेन आप्रवासीहरूको लागि मनपर्ने गन्तव्य बनेको छ । स्वीडेनमा आप्रवासीको संख्या २० लाख नाघेको छ, जुन स्विडेनको कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत हो।
आप्रवासीहरूको बढ्दो जनसंख्यालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले धेरै प्रतिबन्धहरू लगाएको छ । स्वीडेनमा सिरिया, सोमालिया, इरान र इराकबाट आउने मानिसहरूको ठूलो जनसंख्या छ ।
हालैका वर्षहरूमा स्वीडेनमा हिंसाका धेरै घटनाहरू रेकर्ड भएका छन् । प्रहरी तथ्याङ्क अनुसार स्वीडेनमा गत वर्ष कम्तीमा ३४८ गोलीबारी भएका थिए । जसमा कम्तीमा ५२ जनाको मृत्यु भएको थियो । हिंसाका यी घटनाहरूलाई आप्रवासीहरूको बढ्दो जनसंख्यासँग जोडिएको छ ।
स्विडेनले नब्बे दशकदेखि ठूलो संख्यामा आप्रवासीहरूलाई होस्ट गर्दै आएको छ, तर अक्टोबर २०२२ मा उल्फ क्रिस्टर्सन प्रधानमन्त्री भएदेखि देशको नीति परिवर्तन भएको छ । उनको सरकार गठबन्धनको सहयोगमा चलिरहेको छ ।
यसलाई दक्षिणपन्थी स्वीडेन डेमोक्र्याटको पनि समर्थन छ । यो पार्टीले आप्रवासी विरोधीको नाममा राजनीति गर्छ । शरणार्थीले देशको संस्कृतिलाई मात्र नभई अर्थतन्त्रलाई पनि हानि पुर्याउने उनको विश्वास छ ।
