- २०८१ जेठ ८ मंगलबार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीविरुद्ध परेको रिटको पूर्ण सुनुवाईबाट अन्तिम निर्णय गर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै पूर्ण सुनुवाईका लागि जेठ ९ गते मिति तोकेको हो ।
सर्वोच्चले संबिधानको व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै पूर्ण इजलासबाट अन्तिम सुनुवाई गर्ने आदेश सुनाएको छ ।
साथै यस मुद्धामा सर्वोच्चले पाँच बुँदे आदेश पनि जारी गरेको छ ।
जसमा पहिलो संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले समर्थन गर्ने दल तथा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएपछि धारा १८८ (२) बमोजिमको विश्वासको मत लिनुपर्ने हो वा होइन ? दोस्रो धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको पद धारा १६९(१) को अवस्था भन्दा वाहेक अन्य तरिकाबाट रिक्त हुन सक्छ वा सक्दैन ? तेस्रो धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मूख्यमन्त्रीले धारा १८८(४) मा उल्लिखित स्पष्टिकरणको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दै ? चौथो कोशी प्रदेश प्रमुखको मिति २०८१।१।२६ को विज्ञप्तीको संवैधानिक आधार तथा उक्त विज्ञप्ती भित्र उल्लिखित संकल्प प्रस्तावको संवैधानिक र कानूनी वैधता के कसो हो? र पाँचौँ प्रदेश सरकार गठन विघटनमा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकार को परिधि र सिमा के कसो हो ? रहेका छन् ।
नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
