- २०८१ भदौ २३ आइतबार
काठमाडौँ । सरकारले टिकटक बन्द गरेको निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारको निर्णय विरुद्ध परेका १० रिट उपर मंगलबार न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको कात्तिक २७ गतेको निर्णंयले संविधानको धारा १७(२(क) ले सुनिश्चित गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन भएको दावी गर्दै दशवटा रिट निवेदन शुक्रबार दायर भएका थिए ।
सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने पछिल्ला सरकारका कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विस्तारै कमजोर बनाउदै लगेको र सञ्जाल नियन्त्रणका लागि बाटो खन्न सरकारले टिकटकलाई छानेको रिट निवेदकहरुको दावी गरेका थिए ।
अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल, बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता फर्सुराम पाण्डे, अधिवक्ता त्रिलोक चन्द, अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल, अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह लगायतका कानुनव्यवसायीहरुका छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर भएका थिए ।
संविधानको धारा १७(१) (क) मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९(१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रशारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रृव्य, श्रृव्यदृष्य सामाग्रीको प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिवन्ध नलगाइने सुनिश्चित गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल मिडिया नभएतापनि सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट गरिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेत रोक्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप हुने कानुन व्यवसायीहरुको दावी रहेको छ ।
