स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका लागि विश्वबैंकसँग ऋण र अनुदान सम्झौता

काठमाडौँ । नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका लागि विश्व बैंकसँग १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहूलियतपूर्ण ऋण र ३८ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । 

नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर, पहुँच र उत्थानशीलता सुदृढीकरण गर्न नेपाल सरकार र विश्व बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहूलियतपूर्ण ऋण र स्वास्थ्य आपत्कालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कोष (एचईपिआरटीएफ) बाट ३८ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर बराबरको अनुदानका लागि आज विद्युतीय रूपमा हस्ताक्षरित वित्तीय सम्झौताहरू आदानप्रदान गरेका छन् । नेपालमा विश्व बैंकद्वारा वित्तीय लगानी गरिएको यो पहिलो विद्युतीय हस्ताक्षरित आयोजना हो । 

नेपाल गुणस्तर स्वास्थ्य प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालन (नेपाल क्वालिटी हेल्थ सिस्टम्स प्रोग्राम अपरेशन) सम्बन्धी सम्झौताहरूमा अर्थ सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले हस्ताक्षर गरेका थिए । यी सम्झौताहरू माननीय अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, विश्व बैंककी कार्यसञ्चालन प्रबन्ध निर्देशक आना वियर्दे र दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरको उपस्थितिमा आदानप्रदान गरिएको थियो ।  

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यो कार्यक्रम संघीय तहको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, र कोशी र गण्डकी प्रदेशका छनौट गरिएका प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्नेछ । 

कार्यक्रमले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न स्वास्थ्य प्रणालीको तत्परतामा सुधार, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच अभिवृद्धि र छनौट गरिएका प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य आपत्कालीन पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्य क्षमता सुदृढीकरण गर्ने कार्यमा जोड दिन्छ ।

'गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा मानव पूँजी विकासको आधारशीला हो । नेपाल गुणस्तर स्वास्थ्य प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालनद्वारा तय गरिएको बृहत् सुधारका एजेण्डा उच्च गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न निर्णायक हुनेछन्,' अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करले भने । 

'नेपालमा संकटासन्न जनतालाई संरक्षण गर्ने, र उन्नत उत्पादकत्व र दिगो आर्थिक वृद्धिको मेरुदण्डका रुपमा रहेको मानव पूँजीको सुदृढीकरणका लागि योगदान गर्ने उत्थानशील र समावेशी जनस्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न हामी सरकारसँग मिलेर काम गर्न प्रतिबद्ध छौँ,' माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले भने ।