- २०८१ मङ्सिर ८ शनिबार
काठमाडौँ । संसद् मातहत गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक सम्बन्धमा गठित उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्य एवं उपसमितिका संयोजक रमेश लेखकले समितिका सभापति विमला सुवेदीसमक्ष उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
प्रतिवेदनमा मानव अधिकारको गम्भीर उलङ्घनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारीरुपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या÷दोहोरो भीडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा थप छलफलबाट टुङगोमा पु¥याउन सिफारिस गरिएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिलाई कसरी सम्वोधन गर्ने तथा मानव अधिकार उलङ्घनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषयमा उपसमितिमा मतैक्यता हुन नसकेको उल्लेख छ ।
घटी सजायका सम्बन्धमा आधार र काराण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय पनि थप छलफलबाट टुङ्ग्याउन पर्ने सूचीमा छ । विसं २०८० जेठ ५ गते गठन भएको लेखक संयोजकत्वको ११ सदस्यीय उपसमितिले विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने सिलसिलामा विषय विज्ञ र नागरिक समाजका व्यक्तिसँग गहन छलफल तथा परामर्श गरेको थियो ।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले बृहत् शान्ति सम्झौतापछि सबै राजनीतिक पक्ष मिलेर संविधान जारी गरेको पक्षलाई मानसिकतामा राखेर विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
मन्त्री गुरुङले भने, “धेरै लामो राजनीतिक यात्राबाट आएको विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने सिलसिलामा आवश्यकताका आधारमा दलका शीर्ष नेतासँग राय परामर्श लिए पनि निर्णय समितिबाटै गरेर अघि बढाइने छ ।”
सोही बैठकमा सम्पति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई सशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा गठित उपसमितिले पनि प्रतिवेदन बुझायो ।
उपसमितिका संयोजक रञ्जुकुमारी झाले सभापति सुवेदीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउँदै विधेयकमा व्यक्तिगत बचतको अधिकतम सीमा रु २५ लाख हुने गरी गरिएको प्रस्तावलाई भने थप छलफलबाट टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।
विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहजीकरण तथा पारदर्शीता कायम राख्न वाणिज्य हेर्ने सचिव संयोजक रहनुभएको सात सदस्सीय एकाइ गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि बैठकमा उपसमितिका सदस्यहरुले राष्ट्रिय मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियाली रहेको दुवै विधेयक राष्ट्रिय सहमति तथा साझा धारणाका आधारमा निष्कर्षमा पु¥याइनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिसम्बन्धी विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय पक्षको समेत चासो रहेकाले करिब २८ वर्षदेखिको द्वन्द्वको घाउलाई छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको उनीहरुले धारणा राखेका थिए ।
