- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौँ । अर्थमन्त्रीको रुपमा जनार्दन शर्माको पुनरागमन भएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिहरुलाई सहभागी गराएको आरोप लागेपछि असार २२ गते राजीनामा दिएका शर्मा संसदि विशेष छानबिन समितिले 'क्लिन चिट' दिएपछि फेरी अर्थमन्त्री बनेका हुन् ।
बजेटमा करका दर हेरफेर, सिसिटिभी फुटेज डिलेट गरेका देखि देशको अर्थतन्त्र कमजोर बनाएको आरोप खेपेका शर्मालाई माओवादी केन्द्रले प्रतिष्ठाको विषय बनाएर फेरी अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि यस विषयलाई नदेखेजस्तो गर्दै शर्मालाई अर्थमन्त्री बनाएका छन् ।
यस प्रकरणमा करका दर आफ्नो स्वार्थमा हेरेफेर गरिएको, सिसिटिभी फुटेज नियोजित ढंगबाट डिलिट गरिएको छर्लंग हुदा हुदै पनि त्यो नत सरकारले देख्यो, न बालुवाटारले देख्यो नत संसदीय विशेष छानबिन समितिले नै देख्न सक्यो ।
जनार्दनको पुनरागमनले सत्तारुढ गठबन्धन र यसको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि ठुलो प्रश्न उठेको छ । साथै अर्थमन्त्रीको रुपमा यसअघि जनार्दन शर्माले गरेका गलत काममा प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डको पुरापुर साथ थियो भन्ने प्रमाणित पनि भएको छ ।
यति मात्र होइन हाम्रो राजनीतिमा स्थापित गर्न खोजिएको कुसंस्कारको चरम नमुना पनि गठबन्धन सरकारले देखाएको छ ।
माओवादीले आफ्नो राजनीतिक जितको रुपमा जनार्दनलाई अर्थ मन्त्रालयमा ल्याएको त छ तर यो प्राविधिक रुपमा मात्र सहित छ । राजनीतिक रुपमा र आम जनताको नजरमा माओवादीको यो निर्णय र कदम गलत देखिन्छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संसदीय समितिको रिपोर्टपछि जनार्दन शर्माको बचाउ गर्दै निर्दोष व्यक्तिलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा आरोपित गरिएको र अहिले त्यो आरोप निराधार रहेको बताए ।उनको यो अभिव्यक्तिबात पनि जनार्दनको अर्थमा पुनरागमन हुने कुरा बुझ्न सकिन्थ्यो ।
निरिह प्रधानमन्त्री
गठबन्धनको नेतृत्व गरेर सरकार चलिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जनार्दन प्रकरणमा निरिह देखिए । करका दर चलखेल प्रकरणमा उनका छोरा जयवीर सिंहको नाम समेत मुछिएको मिडियामा आएको थियो । जनार्दन शर्मालाई माओवादीले मात्र होइन बालुवाटारले पनि संरक्षण गरेको आरोप यस बिचमा लगाएको थियो ।
घटनाक्रमले यी आरोपलाई पुष्टि गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा जनार्दन प्रकरणमा कहिँ कतै बोलेनन् बरु उल्टो उनलाई चोख्याउने जोरजाम गर्न लागेको प्रष्ट देखिन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो लामो राजनीतिक जीवनलाई नै अहिले दाउमा राखेर किन जनार्दनको संरक्षण गरिरहेका छन् भन्ने आश्चर्य स्वयं काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरुलाई नै परेको छ ।
अझ आश्चर्यको कुरा के छ भने काँग्रेसमा युवा नेता भनिएकाहरुले पनि जनार्दन शर्मालाई निर्दोष साबित गर्नेदेखि फेरी अर्थमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रकरणमा पार्टी र सरकारको नेतृत्वप्रति मौन देखिएका छन् ।
एमालेको देखावटी विरोध
जनार्दन प्रकरण शुरु भएपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको प्रकरण शुरु भएको थियो । एम अधिकारीको नामबाट एमालेको विभाग सदस्य बनेका गभर्नर यस बीचमा निकै चर्चामा रहे ।
एमालेले विभिन्न व्यक्तिलाई एम अधिकारी बनाउने प्रयास पनि गर्यो तर अन्तत: असफल भयो । अहिले बजारमा एमालेले जनार्दन प्रकरणसँग एम अधिकारी प्रकरण साटेको आरोप लागेको छ । अर्थात एमालेले माओवादीसँग जनार्दन प्रकरणमा एम अधिकारी प्रकरण नउठाउने शर्तमा समझदारी गरेको आरोप छ । एमालेले बाहिर संसदीय समितिको प्रतिवेदन नमान्ने भाषण त गरिरहेको छ तर अब यसको केहि औचित्य देखिदैन ।
एमालेले प्रतिवेदन नमान्ने विषय संसदमा उठाएको छैन भने साच्चै नमान्ने भए जुन लेन्थमा विरोध गर्नु पर्ने हो त्यो गरेको छैन ।
