आमजनता देउवा र विद्यासुन्दरबाट निराश, कुलमानले जगाए आशा

खरीबोट

काठमाडौँ । नेपाल विद्यूत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिंगको एक वर्षे कार्यकाल पुरा भएको दिन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सय दिने शासकीय अवधि पुरा भएको समय एकै पर्नु एक संयोग मात्रै थियो । 

जनताका नजरमा एक जना सरकार नियुक्त सरकारी कर्मचारी कुलमान नायक हुन प्राधिकरणका मात्रै हैन, देशकै । किन भने कुलमानले अन्धकारको कालो नागरिक दैनिकीलाई उज्यालोमा बदलिदिदा जनता मख्ख छन । एउटा सरकारी कर्मचारीले गर्न सक्ने परिवर्तन र विकास नै उदाहरणीय बन्न सक्ने देशमा एउटा सरकार प्रमखले के के पो उल्का गर्न सक्दो हो ? तर सरकारका सय दिनका अवधिमा उपलव्धी गन्ने हो भने नागरिक तप्कामा कुनै उत्साहको संचार पाईदैन ।

२० वर्षपछि देशक राजधानी शहर काठमाण्डौंका मेयर निर्वाचित एमालेका रैथाने कार्यकर्ता विद्यासुन्दर शाक्यले सिन्को नभाँची सय दिन कटाए । तर राजधानीवासीले चुँईक्क विरोध गरेनन् । सामाजिक संजालमा आक्रोश पोख्ने जत्था पनि एमालेको सुनियोजित प्रतिरक्षाको सामुन्नेमा निम्सरो र निष्प्रभावी देखियो । धुलो, धुवाँ, हिलो, ढल र प्रदुर्षण तथा फोहरको पर्याय महानगर काठमाण्डौंमा मेयर र निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन की छैन्न भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै रहने गरी मेयर कामका हिसाबले गुमनाम रहदा पनि महानगरवासी मौन र प्रतिक्रियाबिहिन रहे, रहीरहेका छन ।

जब की अधिकार सम्पन्नताका हिसावले राजधानीको कायापलट गर्न देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री भन्दा मेयर शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न भएका छन, कानुनी रुपमा । मेयरले सपनाको संसारमा भुलाएर माखो नमार्दा पनि महानगरवासी तै चुप मै चुप हुने शहरमा योजना, प्रचार र काममा कुनै संगठित संजाल नभएको दल काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन सरकारले सय दिनमा गरेका कामका बारेमा समीक्षा गर्न जनताको तप्काको जाँगर बढ्ने अनुमान गर्नु नै गलत हुन्थ्यो । 

मेयरले सपनाको संसारमा भुलाएर माखो नमार्दा पनि महानगरवासी तै चुप मै चुप हुने शहरमा योजना, प्रचार र काममा कुनै संगठित संजाल नभएको दल काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन सरकारले सय दिनमा गरेका कामका बारेमा समीक्षा गर्न जनताको तप्काको जाँगर बढ्ने अनुमान गर्नु नै गलत हुन्थ्यो । 

हो, सय दिनमा देउवा सरकारले ५४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बिस्तार र चुनावी कार्यसूचिको अग्रता बाहेक शून्य काम गरयो । यही हो उसको उपलव्धी । संभवतः यसैमा मख्ख परेर जनता पनि मौन समर्थन व्यक्त गरिररहेका छन सरकारको सय दिनको कामका हकमा पनि ।

काँग्रेस माओवादीको सैद्धान्तिक मान्यता बिपरित राष्ट्रिय मुद्धाहरुको संबोधनका नाममा गरिएको अप्राकृतिक गठबन्धन सत्ता निरन्तर भयो, एकढंगले समस्या रहित रुपमा निरन्तर भयो । 

दर्जनका दर्जन मन्त्रीहरुको उत्पादन भयो । अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थाती राखेको प्रदेश नम्वर २ को चुनाव पूर्ण गराउने काम अन्तिम चरणमा पुग्यो । देउवा सरकारको यो अघिल्लो सरकारको अधुरो कामलाई पूर्णता दिनु नै सयदिने उपलव्धी भन्ने दाबी गलत होईन । भलै त्यो नागरिकको दैनिकीमा अनुभुत हुने उपलव्धी पनि होईन, रहेन । 

त्यसबाहेक संघीय प्रदेश र संसदीय चुनावका लागि तिथिमिति पक्का गर्ने अर्को उपलव्धीमा सरकार रमाईरहेको छ । यसलाई पूर्ण सफल नहुदासम्म जनताको तहबाट उपलव्धी मान्ने नमान्ने भन्ने दुविधा नै रहनेछ ।

विद्यासुन्दर शाक्यले मेयरका रुपमा शासकीय परीक्षामा न फेल, न पास, केवल हाजिर भएका छन । उनले गरेको दक्षिण भारतको राजकीय भ्रमण विरोधी दल एमालेको विरोधको धमकेदार मसलामा सीमित भयो ।

जसरी विद्यासुन्दर शाक्यले मेयरका रुपमा जनताको मन मष्तिष्कमा अब त केही हुन्छ है भन्ने सकारात्मक तरंग ल्याउन सकेन्न, उसैगरी चौथो पट्क प्रधानमन्त्री भएका देउवाले पनि सरकारले केही गर्दैछ है भन्ने सकारात्मक परिवर्तनको तरंग जनताको मानसपटलमा ल्याउन सकेनन् । उनी शासकीय परीक्षामा न फेल, न पास, केवल हाजिर भएका छन । उनले गरेको दक्षिण भारतको राजकीय भ्रमण विरोधी दल एमालेको विरोधको धमकेदार मसलामा सीमित भयो ।

उत्तर छिमेकमा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई पठाएर गरेको सम्बन्ध पुर्नताजगीको प्रयास नियमितताको सीमाबाट माथि उठेन । बिबादका एम्वुसहरु र आलोचनाका अचानोहरुमा परिरहेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारलाई कामकाजी बनाउन अब के गर्छन, सय दिने अनुभवका आधारमा भन्ने अनुत्तरित प्रश्नै रहनेछ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री केप ओलीको भारत र वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई गाली गरेर हिरो हुने नक्कली र गालीको राष्ट्रवाद जगमगाएको वर्तमानमा आफ्नैलाई रिझाउन नसक्ने काँग्रेस सभापति देउवाको गठबन्धन सरकार विरोधीको प्रहारको प्रतिरक्षामा रमाएको सयदिने सत्तामा सीमित छ । उसले संविधान संसोधनलाई किनारा लगाईदिएर राजपालाई असोज २ को चुनावमा होमिदिएको छ । संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउन र चुनावमा सर्वपक्षिय सहभागिता बढाउन उसले पाएको यो सफलता चानचुने होईन ।

तर यो सरकारको उपलव्धी ज्यादा हो की राजपाको राजनीतिक वाध्यतको उपज भन्ने तथ्य ईतिहासमा परीक्षित हुने क्रममा नै छ । यसकारण संविधान संसोधनको फेलमा भएको झेल सरकारको उपलव्धी हो होईन भन्ने परीक्षण हुनै बाँकी कर्म हो ।

जसरी सय दिन अघि देउवाले चौथो पट्क सत्तारोहण गर्दैगर्दा आम नागरिकमा कुनै उत्साह थिएन, त्यही स्तरमा सरकारले सय दिने उपलव्धीको फेहरस्ती पस्कदै गर्दा पनि ठूलो हिस्साका जनता प्रतिक्रियाबिहीन छन । 

जसरी सय दिन अघि देउवाले चौथो पट्क सत्तारोहण गर्दैगर्दा आम नागरिकमा कुनै उत्साह थिएन, त्यही स्तरमा सरकारले सय दिने उपलव्धीको फेहरस्ती पस्कदै गर्दा पनि ठूलो हिस्साका जनता प्रतिक्रियाबिहीन छन । 

सरकारका सय दिने काम आम जनताका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात झै किन भैरहेका छन भने जनताको दैनिकीमा यो सत्ताका कर्मले कुनै तरंग ल्याएकै छैन । साउन अन्तिम सातामा बाढी डुबानको कहरमा डबेका नागरिकहरुको वेदनाको पीडामा होस वा २ साल अघिको भूकम्पले क्षतविक्षत भएको नागरिक तप्का होस, वा दशैंको मुखमा पनि भोक र गरिबीको पीडामा छटपटाउने सुदुरका जनताको दैनिकी नै किन नहोस, तिनका लागि यो सरकार आफ्नो हुन अझै सकेको छैन । 

त्यसैले सरकारको कामको दायरा जनताको दैनिकीमा जोडिने रुपमा रुपान्तरित नभएसम्म सरकारका सय वा हजार दिने उपलव्धी कागजी बाघ शिवाय के नै होलान र ?
 

सम्बन्धित समाचार

गठबन्धनहरुमा सीट बाँडफाँटको सकस : समानुपातिकमै अझै विवाद

काठमाडौँ ।  पार्टी एकताको पूर्वाभ्यासस्वरुप दुई ठूला वाम दल चुनावी तालमेलमा सैद्धान्तिक रुपमा जुटे पनि व्यवहारिक रुपमा उनीहरु भागबण्डा मिलाउने सकसमा उल्झिएका छन । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र

माओवादी मन्त्री अझै सरकारमा किन ?

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र हुनुपर्ने मागसहित दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने संभावित आशंकाका वीच बिना बिभागिय बनाईएका माओवादीका १९ मन्त्रीको समूह सरकरबाट हट्न हिचकिचाईरहेको

वाम एकताको हाउगुजी पछि अबको काँग्रेस कता ?

काठमाडौँ ।  बाम गठनधनका कम्पनले ध्रुवीकृत हुदै गएको नेपाली राजनीतिमा मुख्य सत्तारुढ दल काँग्रेस सबैभन्दा बढी चुनौतिमा चेपिएको छ ।  कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाको भनाईलाई सापट लिने हो भने कांग्रेसका लागि

प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डको 'विना विभागीय इगो’ 

काठमाडौँ । सामान्यतः सरकार फेरबदल तथा मन्त्रीहरुको कार्य बिभाजन सवन्धी काम कुनै पनि देशका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको आन्तरिक कार्यक्षेत्रको प्रश्न हो ।  कार्यकारी प्रधानमन्त्री र आलंकारिक राष्टपतिको शासकीय व्यवस्था भएका देशहरुमा प्रधानमन्त्री