विरोधबाट किन डरायो दुई तिहाईको सरकार ?  

काठमाडौँ ।  निर्वाचनपछि संस्थागत हुदै गएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सरकारका पछिल्ला क्रियाकलापले सन्देह पैदा गरेको छ । 

सरकार आफुसँग दुई तिहाई बहुमत छ भन्दै मा सबै थोक गर्न छुट छ भने जसरी काम गरिरहेको देखिएको छ । लामो राजनीतिक संघर्ष पश्चात प्राप्त गरेका स्वतन्त्रतालाई जुनकुनै वाहानामा औंकुश लगाउन खोज्नु जनताबाट निवार्चित सरकारको लागि कुनै पनि दृष्टिबाट उपर्युक्त देखिदैन । सरकारले विरोध गर्ने ठाँउ तोक्ने की विरोध हुने वातावरण सिजर्ना हुन नदिन तर्फ सचेत हुनु पर्ने हो ?  र अवको समय विरोधको होइन विकासको हो भन्ने कुरा सबैले बुझिसकेको छन् । सानातिना स्वार्थ समुहको विरोधबाट सरकार डराउनु पनि पर्दैन । 

प्रेसमा अनावश्यक हस्तक्षेप, निषेधित क्षेत्र घोषणा जस्ता सरकारक क्रियाकालापले सरकारको नियतमा शंका गर्ने ठाउ देखिएको छ । अनावश्यक विरोध गर्नेहरुलाई जनताले नै विरोध गरिदिन्छन अर्थात साथ दिदैनन् । जननिर्वाचित सरकार यसरी स्थान तोक्न हतारो गर्नु पर्ने खास कारण बुझ्न सकिदैन । किन सरककार यस्तो कार्यमा उत्प्रेरित छ भनेर आशंका उत्पन्न गराउने काम भइरहेको छ । 

गंगामायाको न्याय खोई ? हुन त लामो समय देखि नै उनी न्यायको भोकमा छिन अरु सरकारले पनि महत्व नदिएकै हो । र उनी प्रतिनीधि पात्र मात्र हुन १० वर्षे माओवादी द्धन्द्धले तत्कालिन राज्यपक्ष  र विद्रोहीका नाममा हनारौंले ज्यान गुमाएका छन् , बेपत्ता छन ? ती सबै आमाहरुको प्रतिनिधि गंगामायाको ज्यान बचाउनु पनि सरकारको दायित्व हो ।  

त्यस्तै डा.गोविन्द केसी अनसन बस्न जुम्ला पुगेका छन् ।  उनलाई अनसन बस्न नदिन सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्यो ।  अहिले उनको अनसन प्रभावित गर्न सरकार नै सक्रिय बह्येको देखियो ।  उनले अहिले जुम्लाकै कभर्ड हलमा अनसन गरिरहेका छन् । सरकार उनले उठाएका उचित मागलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा उल्टो उनलाई झन् उत्तेजित पार्ने काम गरिरहेको देखिन्छ । 

‘नेपालको संविधान’को भाग ३ को ‘मौलिक हक र कर्तव्य’को १७ को ‘स्वतन्त्रताको हक’ अन्तर्गत २ मा पर्ने (क) मा विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता (ख) विना हात हतियार शान्तिपुर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता को उल्लेख गरिएको छ । यसैको आधारमा पनि सरकारले जनताको लागि पायक नपर्ने ठाँउमा गएर आफ्नो कुरा राखे राख पोखे पोख तर हामीलाई आएर डिस्टप गर्न पाउदैनस् भने जसरी निश्चित ठाँउ तोक्नु र देशै भरी यसरी ठाँउ तोक्न लगाउनु लोकतान्त्रिक संविधानको मर्म विपरित देखिन्छ ।     

एउटा डक्टर उसको आफ्नो भन्ने केही छैन गरिब जनताको पक्षमा शिक्षा स्वाथ्यको क्षेत्रमा सिण्डिकेट चलाएर बस्न पाइदैन अर्थात गरिब जनताप्रति पनि सरकार जिम्मेवार हुनु पर्छ भनेर अनसन बस्न लाग्दा पनि सरकारले निषेधित क्षेत्रको नाम धडपकड गर्छ । के स्वास्थ्य सेवालाई विकेन्द्रीकरण गरी गुणस्तरीय बनाउने उनको माग बेठिक हो ? 

सरकारका मन्त्रीहरुले विरोधको निशेष गदै गर्दा आफुले जनतासँग कुन एजेण्डा लिएर जितेर आएको हो भन्ने कुरा भुल्न हुदैन । नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निश्पक्ष रहि लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढ्दै ,पाइला चाल्दै गरेको नेपाललाई एकातिर संमृद्धिको नारा घन्काउदै अर्कोतिरबाट संक्रिणाता लाद्दै जाने क्रम सरकारको लागि सुहाउदो काम हुदै होइन । 

सरकार ५ वर्षको दम्भ घमण्ड बोकेर नेपाली जनताले बलिदान गरेर ल्याएको अधिकारलाई बञ्चित गर्न खोज्नु निन्दनीय छ । अहिले सरकार गठन भएको ४ महिना सम्म पनि सरकारले खास ठोस काम गर्न नसकेका कारण विषय र प्रकरणलाई अन्यन्त्र मोड्न सरकारले यस्ता कदम चालेको हो कि भन्ने आशंका देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको कुरा गराई र काम गराईमा एकरुपता देखिएको छैन । 

वर्षायाम सुरुभएसँगै बाढी, डुबानका कारण एक दर्जनले ज्यान गुमाइसकेका छन् । हजारौ घर डुबानमा परेका छन् ।  सरकारको सक्रियता राहत उद्धारमा फेरी पनि देखिएको छैन ।

बहुमत भएको सरकार खुरु खुरु भाषण भन्दा आफ्नो काममा ध्यान दिए अर्को चुनावमा भोट बढ्ने थियो तर सरकारको ध्यान डा. केसीको अनसन बिथोल्न, कसैले सरकारको विरोध गर्लाकी भन्ने चियो चर्चो गर्न मै बितेको देखिएको छ, यसले सरकार र जनता दुवैको स्वास्थ्य विग्रिने निश्चित छ  ।