- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं तत्कालीन माओवादी आन्दोलनका हर्ताकर्ता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुनः कार्यकारी राष्ट्रपतिको सपना देख्न थालेका छन् ।
कार्यकारी राष्ट्रपतिको ‘भुलभुलैया’ वा ‘ह्याङओभर’ जे भए पनि प्रचण्ड–मानसिकताबाट हट्न नसकेको उनले केही दिनअघि सार्वजनिक रुपमा यसको पक्षमा गरेको वकालतले पुष्टि हुन्छ ।
१० वर्ष हतियारबन्द युद्ध लडेर २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो दल बनेपछि उनले यसको पक्षपोषण सुरु गरेका थिए । अन्य देशका शक्तिशाली राष्ट्रपतिको इष्र्याले यसको पक्षपाती बनेका प्रचण्ड शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने पनि केटाकेटीपना देखाउँदै पहिलो कार्यकाल राजीनामा दिएका थिए । त्यतिबेला खासगरी पशुपतिमा नेपाली पुजारी नियुक्तिप्रकरण र सेनापति नियुक्तिप्रकरणलाई प्रचण्डले थेग्न सकेका थिएनन् । त्यतिबेला आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा परिपक्वता देखाउनसकेका भए यतिबेला नेपालको भूराजनीति नै अहिलेभन्दा भिन्न बन्न सक्थ्यो । त्यसो भएन । उनले राजीनामा दिएपछि पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग लुकाउन चाहेनन्, यसको वकालत गरिरहे ।
त्यतिबेला ‘कार्यकारी राष्ट्रपति प्रचण्ड’को तस्बिरयुक्त पोष्टरले भित्ता र पर्खालहरु रंगिएको थियो तर उनी सफल बन्न सकेनन् । अन्ततः उनी भित्ते राष्ट्रपतिमै सीमित भए ।
त्यसपछिका निर्वाचनमा माओवादीलाई प्रचण्डले जोगाउनसकेनन्, निर्वाचनमा पुनः कांग्रेस आफ्नो पहिलो स्थानमै फर्कियो, माओवादी विस्तारै शक्ति र सत्ताबाट स्खलित हुँदै गयो । बरु एमालेले संगठन सुदृढीकरणमा कायापलट गर्न सफल भयो । तत्कालीन परिवेशअनुसार संगठनलाई चुस्त बनाएकै कारण पछिल्लोपटक एमालेले कांग्रेसको विरासत नै भत्काइदियो, जुन २००७ सालयता नेपाली राजनीतिको सारथिका रुपमा कांग्रेसलाई चिनिन्थ्यो ।
जनयुद्धको नेतृत्व गरेर देशलाई र राजनीतिक दललाई तत्कालीन समयमा हायलकायल पारेर उदाएका प्रचण्डले कार्यकारी राष्ट्रपतिको वकालत गर्नु र आफू नै त्यस्तो पहिलो राष्ट्रपति बन्ने सपना देख्नु खासै नौलो कुरा थिएन । किनकि देशमा शक्ति एकत्रित गरेर पहिलो स्थानमा २ सय ४० वर्षदेखि रहेको राजतन्त्रलाई पाखा लगाइएको र ताजा राजनीतिमा देखिएको ‘भ्याकुम’ अवस्थालाई प्रचण्डको कार्यकारी शक्तिसम्पन्न राष्ट्रपतिको महत्वाकांक्षा स्वाभाविक र समयानुकूल रहे पनि प्रचण्डले संसदीय प्रजातन्त्रवादी दल कांग्रेस र कांग्रेसकै पथानुशरणमा रमाइरहेको नाममात्रको कम्युनिष्ट दल एमालेलाई गलाउन सकेनन्, अन्ततः यसको परिणाम गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई तत्कालीन अवस्थामा प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्न हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था आयो ।
गिरिजालाई राष्ट्रपति बनाइदिएर ‘केही पाउन केही गुमाउन’ तयार भएको भए प्रचण्डको यो सपना साकार हुने प्रशस्त ठाउँ थियो, तर प्रचण्ड लोकतन्त्रको आगमनपछि यस्तो ‘जुवा खेल्न’ तयार देखिएनन् । यो नै उनको कमजोरी बन्यो । त्यसपछि त विस्तारै माओवादी आन्दोलन चेतनाको स्तर बढ्दै गएको नेपाली समाजमा क्रमशः कमजोर बन्दै गयो । गएको एक दशकले यही भन्छ । किनकि विगत २५ वर्षमध्ये पहिलो एक दशकमा माओवादी आन्दोलन जति बलियो भएर मुर्झायो, त्यसपछिको डेढ दशकमा प्रचण्डकै कारण स्खलित भएर निर्बल बन्दै गयो । अहिले प्रचण्ड कहाँबाट कहाँ आइपुगेका छन्, साढे दुई दशकको राजनीतिक समयरेखाले छर्लङ्ग पार्छ ।
झण्डै झण्डै गाउँ गाउँबाट संगठन नै लुप्तप्रायः हुनलागेको घडीमा कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको चलखेलबाट आजित बनेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले काँध थापेपछि भने आफ्नैबाट एक्लिँदै गएका प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक ‘आत्महत्या’ टार्न सफल भएको देखिएको छ । यसैको आडभरोसा हो १२ वर्षपछि पुनः उनले कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षपोषण गर्न थाल्नु । यो उनले एमालेसँग मिलेर समकालीन नेपाली राजनीतिको ‘कुन्यु’मा झोस्न खोजेको आगो हो । तर उनले आगो पार्न खोज्दै एमालेका थुप्रै नेता र कांग्रेसका नेताहरु झस्किसकेका छन् । पछिल्लो पटक एक भएपछि बनेको प्रचण्डको दल नेकपाकै प्रभावशाली नेताहरुले यसविरुद्ध मुख खोलिसकेका छन् । बुधबार बुटवलको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा नेता घनश्याम भुसालले प्रचण्डले बल्झाएको कार्यकारी राष्ट्रपतिको ‘सपना’लाई असान्दर्भिक भन्दै कानुन कार्यान्वयनको बेला यसको औचित्वरहित कुरा नगर्न अध्यक्ष प्रचण्डलाई चेतावनी दिएका छन् ।
एक्कासि कहाँबाट आयो प्रचण्डको ‘कार्यकारी राष्ट्रपति’ !
प्रचण्डले एकाएक केही दिनअघि ‘कार्यकारी राष्ट्रपति’को कुरा सम्झिएपछि पूर्वएमाले नेतालाई यसले झस्काएको छ तर माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरु भने उत्साहित बनेका छन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष एवं प्रचण्डको दलका सत्ता साझेदार उपेन्द्र यादवले प्रचण्डले उठान गर्नासाथ यसको समर्थन गर्नुले यही कुराको पुष्टि हुन्छ ।
विगतमा शत्रुको ‘ढाडमा टेकेर टाउको हान्ने’ रणनीति बनाएर सुरक्षाकर्मीविरुद्ध धावा बोल्ने चालबाज प्रचण्डले एमालेका नेतालाई समेत आफ्नो ‘अण्डर’ (यद्यपि प्रचण्ड मात्र नभई ओली पनि नेकपाका अध्यक्ष हुन्) मा राखेको सम्झिएको हुनुपर्छ । र एमाले पृष्ठभूमिका नेताहरुले यसको खुलेर विरोध गर्नुले पनि यस्तो पुष्टि हुन्छ । यो नेकपाभित्र शक्तिसञ्चय गर्ने एजेण्डा पनि बन्नसक्ने भएकाले यस पक्षधरलाई आफूमातहत ल्याउन पनि अहिले कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेन्डालाई अगाडी ल्याएको हुनुपर्छ । प्रचण्डको यो मागको उठानपछि नेकपाका नेताहरु सशंकित भएका छन् । तर यो उठानलाई मंगलबार नै प्रचण्डले चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा कार्यकारी राष्ट्रपति अहिले नै कार्यसूचीको विषय नभएको भनी आश्वस्त पारेजस्तो गरेर विषयउठानलाई भने लम्ब्याउन सफल भएका छन् । अब यो नेकपाभित्र तरंगित भइरहने कुरामा दुई मत छैन ।
यही बेला किन गरे त प्रचण्डले कार्यकारी राष्ट्रपतिको वकालत ?
विशेषतः अहिले नेकपाको अध्यक्ष बन्न सफल भएपछि प्रचण्ड तंग्रिएको उनले उठाएको कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दाले देखाउँछ । अहिले संसदमा बहुमतप्राप्त उनको दल सरकारमा हालीमुहाली गरिरहेको छ । एकीकरणअघि पाँच वर्षे सरकारमा आफूले पनि आधा कार्यकालको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने स्पष्ट अडान ओलीसामु तेस्र्याएका प्रचण्डले यही बेला कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा जगाउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले यद्यपि ओली सरकार बहुमतप्राप्त र संघीय समाजवादी फोरम नेपालको समेत समर्थनप्राप्त छ, नेकपाले राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई समेत सामेल गरेर इतिहासकै अत्यधिक शक्तिसम्पन्न सरकार बन्ने अभियानमा छ । राजपालाई ल्याउन चाहे पनि राजपाले राखेको संविधान संशोधनको मागले अड्किरहेको बेला ओली संशोधनका लागि तयार भए भने यही मौका छोप्दै प्रचण्ड कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषयलाई पनि संविधान संशोधन गर्दा घुसाएर ‘एक काम दुई पन्थ’लाई चरितार्थ गर्ने ‘मुड’मा देखिएका हुन् भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । यदि यस्तो भएमा प्रचण्डको ठूलो राजनीतिक विजय यही नै हुनेछ ।
ओली किन मौन ?
प्रचण्डले यो विषय उठाएको साता नाघिसकेको छ । यसबीचमा एमाले पृष्ठभूमिका खासगरी माधवकुमार नेपाल पक्षधर नेताहरुले यसको विरोध गरिसकेका छन् तर अर्का अध्यक्ष ओली भने अहिलेसम्म मौन देखिएका छन् । कतै यो ओलीको ‘मौनं स्वीकृतिलक्षणम्’ नीति त होइन भन्ने आशंका पनि अर्कोतिर गर्न थालिएको छ । झन् प्रचण्डले त यो सरकार पाँच वर्षकै लागि हो सम्म भन्न भ्याएका छन्, यो भनेको ओलीलाई नै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राख्न तयार छु तर कार्यकारी राष्ट्रपतिमा ओली सहमत हुनुपर्छ भन्ने ‘ओली–फकाउ’ चालबाजी पनि नहोला भन्न सकिन्न ।
राजनीतिमा जे पनि सम्भव हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा त यसका अनेक उदाहरण छन् । त्यसैले पनि ओली र प्रचण्डको दीर्घकालीन सोच प्रचण्डको मुखबाट प्रस्फुटन भएको हुनसक्ने कतिपयको आशंका छ । जे होस्, प्रचण्डले अहिले उठाएको कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा उनको विगतदेखिकै उत्कट महत्वाकांक्षाको निरन्तरता हो ।
अहिले नेकपाको अध्यक्ष भएपनि खासै भूमिकामा नभएका प्रचण्डले राजनीतिक रुपमा आफ्नो कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेन्डालाई फेरी एक पटक बहसमा ल्याएका छन् । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको यसविषयमा मौनताले प्रचण्डको यस एजेन्डामा उनको पनि समर्थन रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ तर सम्पूर्ण नेकपाको समर्थन पाउन भने प्रचण्डले मिहिनेत नै गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
