- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौँ । कायममुकायम अवस्थामा रहेका प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीले गत ८ गते शनिबार सुटुक्क खुमलटार पुगेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग हाकाहाकी भेट गरे ।
यो कुरा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित, प्रसारित भएपछि उनले नै निडर र निष्फिक्री हुँदै आफूले प्रचण्डसँग भेटेको स्वीकार्नुपर्ने अवस्था आयो । उनले एक विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई भनेका छन्, ‘विदाको दिन कसैसँग भेट त भए होला नि ! त्यसलाई ठूलो विषय बनाउन नपर्ने हो । जान त गएको हो, नगएको भन्न भएन ।’ यतिमात्रै हैन कामु प्रन्याले अझै अघि प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘विदाको दिन साथीभाइलाई भेट्नु त सामान्य हो नि ! उहाँ निर्णय गर्ने मान्छे होइन । निर्णय गर्ने मान्छेलाई भेट्न गएको हो र म ?’ यसले के संकेत गर्छ भने उनले प्रचण्डलाई भेट्नुमा ‘केही कुराको लोभ’ अवश्य देखिन्छ ।
अझै उदेकलाग्दो कुरा त ‘प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस भएको एक महिना भइसक्दा पनि निर्णय नभएको कुरा भेटमा उठेको हो । तर उहाँसँग म भेटघाट गर्न मात्र गएको हुँ । मलाई नै गरिदिनुस् भन्न कहीँ गएको छैन’, कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले अगाडि भनेका छन्, ‘म त्यस्तो भन्दिनँ । मेराबारे अरू कसैले भनेको भए मलाई थाहा छैन ।’ प्रधानन्यायधिश बनाउन जोशीले देखिने गरिनै दौडधुप गरेको यसबाट स्पष्ट हुन्छ ।
कानुनविद्हरुबाट प्रधानन्यायाधीश हुन दलका नेताको दैलो चहारेको भन्दै आलोचना बढेपछि कानुनमन्त्रीले कामु प्रधानन्यायधिश जोशीको राजनीतिक भेट जायज भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले उक्त प्रकृतिको भेटघाटलाई एउटा नेताले अर्को नेता भेटेजस्तै सामान्य भएको प्रतिक्रिया दिए । जुन नेपालको राजनीतिक अवस्था र नेताहरुको कार्यशैली अनि चाहनाअनुसार सामान्य मान्न सकिन्छ किनभने तत्कालीन प्रन्या सुशीला कार्कीले रातारात पदाधिकारीलाई नै थाहा नदिई न्यायपरिषद् बैठक बसी एकलौटी निर्णय गर्दै राजनीतिक लबिङका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय गरेकी थिइन् ।
‘प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस भएको एक महिना भइसक्दा पनि निर्णय नभएको कुरा भेटमा उठेको हो । तर उहाँसँग म भेटघाट गर्न मात्र गएको हुँ । मलाई नै गरिदिनुस् भन्न कहीँ गएको छैन’, कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी
कानुनमन्त्रीले बचाउ गरे पनि एक महिनामै रिक्त प्रधानन्यायधिश पदमा पूर्ति गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान विपरीत अझैसम्म सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन नसकिरहेका बेला सो पदमा आफूलाई नियुक्ति दिलाउन नेताहरुको शरण पर्न जाने काम कुनै पनि न्यायाधीशका लागि सुहाउने कुरै होइन । देशमा प्रधानन्यायधिश नियुक्ति हुने बेला कामु प्रधानन्यायधिश जोशीलाई प्रचण्डसँग भेट्न जाने त्यस्तो अत्यावश्यक र आकस्मिकता के पर्यो ? प्रश्न गम्भीर छ । यतिमात्रै होइन, नेता र पार्टीसँग सम्बन्धित कैयौँ मुद्दा सर्वोच्चमा बहसका क्रममा र कतिपय विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्, यस्तो अवस्थामा कामु प्रधानन्यायधिशको नेताभेटलाई कसरी लिने ? लाञ्छना र आरोपबाट मुक्त निष्पक्ष र तटस्थता भएको फैसला गर्ने क्षमतावान् र योग्यता हासिल गरेको न्यायाधीशबाट मात्रै एउटा नागरिकले न्यायको आशा गर्न सक्छ भने कैयौँपल्ट सोही सर्वोच्च अदालतकै मानहानि गरेको आरोप लागेर सर्वोच्च जाने र आउने गरेका नेतालाई भेट्न उनको दैलोमै पुग्नु एउटा गरिमामय पदमा आसीन न्यायाधीशलाई सुहाउँछ ?
कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले राजधानीको एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, ‘यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो, यसलाई नौलो कुराको रुपमा लिनुहुँदैन, न्यायाधीशहरु कुनै अलौकिक होइनन्, उनीहरु पनि मान्छे नै हुन् भेट्न पाउँछन र पाउनुपर्छ, यो उहाँहरुको अधिकारको कुरा हो ।’ एउटा सरकारको जिम्मेवार मन्त्रीले अर्को गरिमामय पदलाई दूषित पार्ने गरी जिम्मेवार व्यक्तिले गरेको गल्तीलाई भावनात्मक रुपमा लिएर हलुका टिप्पणी गर्न सुहाउँछ ?
कानुनमन्त्री तामाङले ‘हिजोजस्तो अपारदर्शी ढंगले अब नचल्ने’ भन्दै अगाडि भनेका छन्, ‘भेटहरु पारदर्शी हुनुपर्छ, भेट्न नपाउने भन्ने नै हुँदैन नि !’ कानुनमन्त्रीले भनेको पारदर्शिता के हो ? के पहिले पहिले लुकिछिपी भेट हुन्थ्यो अब हाक्काहाक्की भेट हुन्छ, केही फरक पर्दैन भन्न खोजिएको हो ? हुन त कानुनमन्त्रीले यसो पनि भनेका छन्, ‘तर भेटघाटसँग जोडेर फैसला आयो भनेचाहिँ अनि त्यो अपराध हुन्छ, यदि न्यायाधीशको कार्यसम्पादनमा असर पर्यो भने त्यो जघन्य अपराध हुन्छ, भेटघाट स्वतन्त्र न्यायालय र शक्ति पृथकीकरणको जगमा बसेर हुनुपर्छ ।’
‘यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो, यसलाई नौलो कुराको रुपमा लिनुहुँदैन, न्यायाधीशहरु कुनै अलौकिक होइनन्, उनीहरु पनि मान्छे नै हुन् भेट्न पाउँछन र पाउनुपर्छ, यो उहाँहरुको अधिकारको कुरा हो ।’ कानुनमन्त्री तामाङ
के कानुनमन्त्रीले कामु प्रन्या जोशीको नेताको दैलो चहार्ने र ‘बार्गेनिङ’ गर्दै हिँड्ने प्रवृत्तिले पछि केही गरी उनी नै प्रधानन्यायाधीश भए र उनीबाट स्वतन्त्र न्यायालय र शक्ति पृथकीकरणको जग हल्लाउने गरी फैसला आयो भने त्यसको जिम्मा लिन्छन् ? पक्कै लिँदैनन्, किनकि नेपालमा माथिल्लो तहमा जो जो बस्छन्, उनीहरु आफ्ना कार्यको परिणाम हेर्दैनन्, न त त्यसका लागि नै जिम्मेवार ठहरिन्छन् । इतिहासले देखाएकै कुरा हो ।
कामु प्रधानन्यायधिश जोशी भावी प्रधानन्यायाधीश बन्ने दौडमा रहेकै छन्, गत चैत १३ मै न्याय परिषदको बैठकले सर्वोच्चमा तत्कालीन समय वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेका दिपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शमशेर जबराको अभिलेख संवैधानिक परिषदलाई पठाएको थियो ।
न्यायपरिषद्का सचिवले ‘कु’ गरेर सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राजीनामा दिदा सर्वोच्च अदालतमा रिक्त प्रधानन्यायाधीश पद अझै रिक्त नै अवस्थामा रहेको छ ।
संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता समेत रहने व्यवस्था छ । नाम अनुमोदन हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ गर्ने गरिए पनि अहिले अर्को वर्षे अधिवेशन सुरु नभएका कारण संसद चालू नभएको अवस्था रहेको छ ।
त्यसो त वर्तमान सरकारले संसदीय सुनुवाइका लागि समिति नभएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेको स्पष्टीकरण दिएको छ । संसदीय प्रक्रियाबाट नियुक्ति अघि बढाउनुपर्ने भएकाले यसमा ढिलाइ भएको बताए पनि कामु अवस्थाका प्रधानन्यायाधीशको राजनीतिक लबिङ छताछुल्ल हुनुलाई ढिलाइ हुनुको गुह्य यथार्थ मान्न सकिन्छ ।
नेपालको राजनीतिमा केही पनि पारदर्शी हुँदैनन्, भलै देखावटी नाटक मञ्चन भने गरिँदै आएको छ । पछिल्लो समय अड्किएको प्रधानन्यायधिश नियुक्ति यसैको परिणाम हो ।
सर्वोच्चजस्तो न्यायालयमै समयमै न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्नु र न्यायाधीशहरु धमाधम राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय हुनु दुःखद कुरा हो ।
