ओली र मोदीको जल र रेल, के होला चाइनाको तेल ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तीन दिने भारतभ्रमण गरी आइतबार साँझ स्वदेश फर्किए । भ्रमणमा जानुअघि संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नै प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि र जलस्रोतसँग सम्बन्धित केही नयाँ सम्झौता हुनसक्ने बताएका थिए । भयो पनि त्यस्तै ।

भ्रमणका क्रममा दुई देशबाट जारी संयुक्त १२ बुँदे वक्तव्यको नवौँ क्रमसंख्याको बुँदामा तीन सम्झौता-साझेदारी भएको उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार भारत–नेपाल कृषिमा नयाँ साझेदारी, रेल लिंकहरु विस्तार गर्दै रक्सौललाई नेपालको काठमाडौंसम्म जोड्ने र भारत र नेपालबीच इनल्याण्ड वाटरवेजको माध्यमबाट नयाँ कनेक्टिभिटीको सिर्जना गर्ने नयाँ साझेदारी भएको छ । यो भनेको पुरानै संस्कारको अर्को आयाम हो जुन आयाममा सम्झौताहरु थपिँदै जान्छन्, कार्यान्वयनको पक्ष एकदमै कमजोर हुन्छ । नयाँ सम्झौता गर्नु भारतका लागि सेतो दाँत देखाउने काम मात्रै हो, सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने ‘चपाउने दाँत’ भारतीय पक्षले कहिल्यै सक्रिय पार्दैन । जगजाहेर छ । 

अझ भारतीय पक्षले त काठमाडौंसम्मै विद्युतीय रेलको सम्भाव्यता अध्ययन थाल्ने ‘सरप्राइज्ड’ ओलीलाई दिएको छ भने सगरमाथालाई सागरसँग जोड्ने आश्वासन पनि मोदीबाट ओलीले पाएका छन् । यहाँ सम्झिनुपर्ने कुरा के हो भने हुनसक्ने तर तत्कालै असम्भव कुरालाई अहिले नै अत्यावश्यक कुराका रुपमा जोड दिइएको छ, जुन कार्यान्वयन हुने हो वा नहुने भन्ने नै निश्चित छैन ।

काठमाडौंमा भारत र चीनको रेल आउनु निकै सुखद पक्ष हो तर कहिले भन्ने सवाल हो । अहिलेसम्म भारतले पूर्वाधारका रुपमा दिएका ससाना सहमति र सम्झौता नै कार्यान्वयन हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता कुराहरु मिथ्या साबित हुने निश्चित छन् । किनकि ऊर्जाजस्तो क्षेत्रमा भारतीय लोभ छरपस्ट देखिइसकेको छ । तर काम गर्नचाहिँ त्यति जागरुकता भारतीय पक्षबाट देखिएको छैन । 

यसै सन्दर्भमा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको पीडीए अर्थात् आयोजना विकास सम्झौता लगानी बोर्डले भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग ०७१ असोज ३ मा गरेको थियो तर आयोजनाले आवश्यक र अपेक्षित प्रगति आजसम्म हासिल गर्नसकेको छैन । त्यस्तै संखुवासभामा बन्ने भनिएको अरुण तेस्रो आयोजना निर्माणका लागि लगानी बोर्डले भारतीय कम्पनी सतलजसँग ०७१ मंसिर ९ मा पीडीए गरेको थियो तर ठोस प्रगतिमूलक अवस्थामा यो आयोजना पनि छैन ।

अर्को ०५३ सालमै दुवै सदनबाट अनुमोदित महाकाली सन्धिअन्तर्गतको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआर अझै बन्नसकेको छैन, जब कि त्यतिबेलै ६ महिनामा डीपीआर सक्ने भनिएको थियो । यसपटकको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा डीपीआरबारे टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यस्तो केही हुन सकेन । ऊर्जामात्र होइन, जल्दोबल्दो हुलाकी राजमार्ग, पुनर्निर्माणजस्ता क्षेत्रमा भारतीय सहयोग कार्यान्वयनको अवस्थाले नै उसको बोली र व्यवहार स्पष्ट हुन्छ । 

प्रधानमन्त्री ओली यसै पनि नेपालको आफ्नै पानी जहाज कुदाउन चाहन्छन्, यो अहिलेमात्रै हैन उनले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका हुन् । खासगरी सीमावर्ती जनजीविकाका क्रममा आउने दैनन्दिन समस्या समाधानभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई यस्तै यस्तै महत्वाकांक्षा सुनाउने लहड चल्छ । यसपटक पनि त्यसै भयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र पूर्वउपप्रधानमन्त्री कमल थापाले लिखितरुपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपालमा रहेका भारतीय कन्सुलर हटाउनेदेखि महाकाली नदीमा अस्थायी पुल निर्माण गर्न नदिने स्पष्ट धारणा राखेर आउन सुझाव दिएका थिए भने ओलीले पूर्वप्रमहरुसँग समेत भारतीय पक्षसँग के कस्ता कुराहरुमा छलफल र समझदारी गर्ने भनी गम्भीर छलफल गरेकै थिए तर जनअपेक्षा र जनचासोका विषयमा कुनै पनि प्रगति ओलीको भ्रमणले भएन । बरु उल्टो कोशीको उच्च बाँधमा घुमाउरो सहमति गरेर ओली फर्किएका छन् । इनल्याण्ड वाटरवेजको माध्यमबाट नयाँ कनेक्टिभिटीको सिर्जना गर्ने भन्ने अस्पष्ट बुँदामा ओलीले भारतसँग सहमति गरेका छन्, यसमा धेरैले भारतीय स्वार्थ लुकेको आशंका गरेका छन् । 
 

हालखबर सोधेजस्तो ‘ठोस सहमतिविनाको विज्ञप्ति’

प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच शनिबार हैदरावाद हाउसमा भएको छलफलपछि दुई देशको तर्फबाट संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको थियो । त्यसमा बहुमुखी सम्बन्ध विस्तार, दुवै देशका सरकारी, निजी क्षेत्र र जनताको स्तरबीचको साझेदारी, समानता, आपसी भरोसा, सम्मान र लाभको आधारमा सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा उठाउन एकसाथ काम गर्न सहमत भएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, दुवै देशको सम्बन्धको सिमानामा नियमित र उच्चस्तरको राजनीतिक आदानप्रदानको महत्व रहेको कुरामा मोदी र ओलीले सहमति जनाएको उल्लेख छ । ओलीले आफ्नो सरकारले भारतसँग मित्रता सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउनका लागि जोड दिइने कुरा बताएको उल्लेख छ । ओलीले द्विपक्षीय सम्बन्ध विकास गर्न नेपाल सरकारको इच्छा रहेको कुरा व्यक्त गरेको र भारतीय समृद्धिबाट नेपाली आर्थिक विकासले लाभ लिनसक्ने बताएको उल्लेख छ । ओलीले जस्तै मोदीले नेपाल सरकारको प्राथमिकताअनुसार नेपालसँग आफ्नो साझेदारी बलियो बनाउन आफ्नो सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएको १२ बुँदेमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, ‘सबका साथ, सबका विकास’को नाराअनुसार भारत समावेशी विकास र समृद्धिको साझा दृष्टिका लागि आफ्ना छिमेकीहरूसंग भारतको सम्बन्धको एक महत्वपूर्ण ढांचा हो भन्ने कुरा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बताएको उल्लेख छ । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले आर्थिक परिवर्तनका लागि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारालाई आफ्नो सरकारले प्राथमिकता दिएको उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाली जनता र नेपाल सरकारलाई यो सफलताको लागि बधाई दिएको उल्लेख छ । यी सबै यताको ब्रिफिङ सुन्ने र सुनाउने अनौपचारिक कुराकानी औपचारिक विज्ञप्तिबाट बाहिरिएजस्ता देखिन्छन् । 

भ्रमणका क्रममा भएको वीरगञ्जको एकीकृत चेकपोष्टको उद्घाटन, मोतिहारी—अमलेखगञ्ज क्रसबोर्डर पेट्रोलियम आपूर्ति पाइपलाइनको शिलान्यास र नेपालमा द्विपक्षीय परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको आवश्यकतालाई दिएको जोड केही व्यावहारिक पक्ष भए पनि अन्य पक्ष उपलब्धिमूलक भन्दा पनि अनौपचारिक कुराकानीमा समेटिएका छन् ।

सरकारमा नहुँदा पाइपलाइनको विरोध, सरकारमा गएपछि अघि सरेर शिलान्यास ! 

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीको यथार्थ रुप त यो भ्रमणले उदांगो पारिदिएको छ । ०७४ मंसिर ४ गते संघीय प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन हुनुभन्दा ठीक ६ दिनअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा ओलीले प्रतिपक्षमा रहँदाको अवस्थामा भनेको कुरा स्मरण गर्नु आवश्यक हुन्छ । उनले सो कार्यक्रममा १५ वर्षसम्म नेपालले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ किन्नुपर्ने भन्दै यस्तो बाध्यकारी पाइपलाइन सम्झौता राष्ट्रहितविपरीत भएकाले वाम गठबन्धनको सरकार आउनेबित्तिकै खारेज गर्ने बताएका थिए तर भयो त्यसको ठिक उल्टो । उनले त्यसलाई बिर्सिएर आफ्नो भ्रमणकै दौरान त्यस आयोजनाको शिलान्यास गरेर फर्किए । 

यसले ओलीको तत्क्षण बोली तत्क्षणकै लागि भन्ने सिद्ध भएको छ । उनले सकेसम्म सम्झौता परिमार्जन गर्ने नभए खारेजै गर्ने भनी भाषणबाजी गरे पनि न परिमार्जनको बारे छलफल गरे, न त खारेजकै बारे केही बताए, बरु आयोजनालाई हरियो झण्डा देखाएर फर्किए ।

नेपाल र भारतबीच २०७२ भदौ ७ गते पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौताअनुसार निर्माण आरम्भ भएको ३० महिनामा पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । यसका लागि कुल ४ अर्ब ४० करोड नेपाली रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि नेपालले एक अर्ब २० करोड र भारतले ३ अर्ब २० करोड लगानी गर्ने बताइएको थियो । पाइपलाइनले पेट्रोल र डिजेलमध्ये ८० प्रतिशत आयात गर्ने, हवाई इन्धन र मट्टितेलको ९५ प्रतिशत आयात गर्ने भनिएको छ । तर नेपालले आगामी १५ वर्षसम्म आइओसीसँगै इन्धन खरिद गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

पाइपलाइनको हालसम्म तीन किमिमा पाइप बिछ्याइसकिएको छ भने गत फागुन २५ बाट पाइपलाइन जडानको काम पनि सुरु भएको छ । इण्डियन आयल कर्पोरेसनको लगानीमा सञ्चालित पाइपलाइन परियोजनाका लागि नेपालले पाइपलाइन ओछ्याउने स्थान र वीरगञ्जका केही स्थानमा नेपाल आयल निगमले मुआब्जा वितरणको कामबाहेक सबै लगानी भारत सरकारकै रहेको छ । मोतिहारीदेखि रक्सौलसम्म ३२ दशमलव सात किलोमिटर र रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म २६ दशमलव दुई किलोमिटर लामो पाइपलाइन परियोजनाको लागत प्रतिकिलोमिटर करिब भारु पाँच करोड लागत रहेको छ । 

परियोजनामा नेपालतर्फ राखिने ३१ किमीभन्दा बढी पाइप नेपाल भित्रिसकेको छ । पाइपलाइनमा कालो रङको स्टिलको पाइप प्रयोग गरिएको छ ।

चीनको पेट्रोलियम आयात के हुन्छ ? 

पाइपलाइनको विरोध गर्नु ओलीका लागि चीनलाई खुशी पार्न र नेपालमा रहेको भारत विरोधी सेन्टिमेन्टलाई चुनावमा ‘क्यास’ गर्न त्यति बेला ओलीले पाइप लाइनको विरोध गरेको अहिले आएर प्रष्ट भएको छ । 

तर व्यवहारमा चीनबाट र भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनु आकाशपातालको कुरा जस्तो भयो । खासगरी भौगोलिक अवस्थितिले । ओलीले सम्झौताअन्तर्गत बाँधिनुपर्दा नेपालले १५ वर्षसम्म भारतकै भर पर्नुपर्ने र त्यसो हुँदा आफ्नै सरकारले नाकाबन्दीका बेला चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने निर्णय गरिसकेका कारण अप्ठ्यारो हुने भयले सम्झौताको विरोध गरे तर व्यावहारिक रुपमा चीनबाट पेट्रोलियम ल्याएर नेपालको माग धान्न एकदमै कठिन छ किनकि त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माण शून्य छ ।

अब पाइपलाइन परियोजनाको शिलान्यास नै गरेपछि चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने आफैँले यसअघि गरेको निर्णयबारे ओली आफैँले अन्योल बढाएका छन् ।