- २०८१ बैशाख १९ बुधबार
नयाँ दिल्ली । तीन तलाकलाई भारतको सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक हुने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको पाँच सदस्य रहेको बेञ्चमा तीन न्यायाधीशले तीन तलाकलाई असंवैधानिक रहेको ठहर गरेका हुन् । यो मामिलामा दुई न्यायाधीश भने तीन तलाककै पक्षमा थिए । सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिँदै कानुन बनाउन भनेका छन् ।
मुस्लिम समाजमा पत्नीलाई पुरुषले तीनचोटि तलाक भन्ने शब्द भन्नासाथ महिलाहरुले वैवाहिक जीवनबाट हात धुनुपर्ने चलन रहिआएकोमा अदालतको यो आदेशसँगै भारतीय मुस्लिम महिलाहरुले निकै लामो कुप्रथाबाट उन्मुक्ति पाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार भारतीय सर्वोच्च अदालतले तीन तलाकमा अहिलेलाई छ महिनाको लागि रोक लगाइदिएको छ । अदालतले आफ्नो फैसलामा भनेको छ – सरकारले संसदमा आवश्यक कानुन बनाओस् ।
भारतीय सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्दै एकसाथ तीन तलाक गैरकानुनी रहेको ठहर गरेको हो । उसले फैसलामा भनेको छ — यसलाई तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाइयोस् । इस्लामिक देशहरुमा तीन तलाकमा प्रतिबन्ध छ भने स्वतन्त्र भारतमा यसबाट मुक्ति किन पाउन नसक्ने ? छ महिनाभित्र सरकारले यसबारे आवश्यक कानुन बनाओस् । सर्वोच्चले आदेश जारी गर्दै यदि सरकारले तीन तलाक अन्त्यका लागि आगामी छ महिनाभित्र ड्राफ्ट ल्याउँछ भने कानुन नबनुनजेलसम्मका लागि तीन तलाकमाथिको प्रतिबन्ध रहिरहनेछ भने यदि सरकारले यसलाई वैध मान्छ भने त्यसपछि तीन तलाकविरुद्धको रोक हट्ने अदालतको भनाइ छ ।
मुस्लिम महिला पर्सनल ल बोर्डकी वकिल चन्द्रा राजनले अदालतले छ महिनाभित्र कानुन बनाउन भनेको बताइन् । उनका अनुसार यदि सरकारले छ महिनाभित्र कानुन बनाएन भने महिलाहरुले सडकमा विरोध गर्न आवश्यक छ । भारतीय चिफ जस्टिस केएस खेहरले सबै पार्टीले एकजुट भएर यसबारे संसदमा फैसला गर्न आग्रह गरेका छन् । उता अधिवक्ता सैफ महम्मदले न्यायाधीश नरीमनले तीन तलाकलाई असंवैधानिक भन्दै सन् १९३४ को कानुनको हिस्सा बताएको र यसको संवैधानिकताको जाँच गर्नुपर्ने बताएको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार तीन तलाक मुस्लिम महिलाहरुको अधिकार हनन हो या होइन भन्नेमा गत मे मा सुनुवाइ भएको थियो । सर्वोच्चले यो मामिलामा ११ मेदेखि १८ मेसम्म लगातार सुनुवाइ गरेको थियो ।
सुनुवाइको क्रममा केही संगठनले भने यसलाई वैध मान्ने गरेको भनिएको थियो । तर विवाह तोड्ने यही प्रक्रिया भने गलत रहेको बताइएको थियो ।
