- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
काठमाडौं । शक्तिसम्पन्न र अधिकारसम्पन्न नयाँ संघीय व्यवस्थासहितको नेपालका सातवटै प्रदेशहरु आशातीत रुपमा सक्रिय हुनुपर्नेमा सुस्ताउन थालेका छन् । स्रोत जुटाउने चुनौती त छँदै छ खर्चको व्यवस्था समेत अझै हुनसकेको छैन ।
त्यस्तै बजेट कसरी तर्जुमा गर्ने भन्ने पिरलो अर्कोतिर छ भने आर्थिक ऐन अझै तयार भइसकेको छैन, न त कुनै आम्दानी र खर्चको अवस्थाबारे स्पष्टता नै छ ।
सांसद्हरुभन्दा पहिले नै कर्मचारीहरु सरकारले खटाएको ठाउँमा पुगिसक्नुपर्ने हो तर अझैसम्म पुगेका छैनन् । यसले प्रशासनिक कामकाजमा बाधा पुगेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारी अभावले ऊर्जाशील देखिनुपर्ने प्रदेश आफैँ सुस्ताइरहेको छ ।
सरकारको प्रत्याभूति तल्लो तहमा पुर्याउन अर्थात् सबैले भन्ने गरेको काठमाडौंको सिंहदरबार गाउँ-नगरका वडा वडामा पुर्याउने हो र संघीयताको साँच्चै कार्यान्वयन गर्ने हो भने केन्द्रका कर्मचारी स्थानीय तहमा नपुगी सुखै छैन । अहिलेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार वडादेखि गाउँ-नगर हुँदै प्रदेश र केन्द्रको कार्यकारी पद शक्तिसम्पन्न पद हो । यदि शक्तिसम्पन्न र अधिकारप्राप्त पद हो भने कर्मचारी हुन् कि नेता अब गाउँमा पुगेर त्यसको प्रयोगमा क्रियाशीलता नदेखाउने हो भने प्रदेशहरु सुस्ताइरहने निश्चित छ । केन्द्र सरकारले अझैसम्म राजस्व बाँडफाँट र अनुदानबारे अनुमानित विवरणसमेत दिन सकेको छैन ।
अरु त अरु स्थानीय तहलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारले असहयोग गरेको गम्भीर आरोप लाग्नथालेको छ । सोमबार काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार बेन्जु केन्द्र र प्रदेशको असहयोगविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए । बेन्जुले केन्द्रले आफूखुसी कानुन तर्जुमा गरेको, राजस्व बाँडफाँट नगरेको, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा तथा काजमा पठाएको भन्दै सर्वोच्च गएका हुन् । उनले कर्मचारीलाई सरुवा र काजमा अन्यत्र नखटाउन अन्तरिम आदेश माग्दै रिट नै दायर गर्न सर्वोच्च पुगेका थिए ।
प्रदेश सरकारको अलमल :
मुख्यतया प्रदेश राजधानी र प्रदेशको नामकरण टुंगो लाग्नुपर्ने भए पनि प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार नै रुमलिनपुगेको छ । अहिलेसम्म प्रदेश ६ ले कर्णाली प्रदेश नामकरण गर्नसकेको छ भने बाँकी छवटा प्रदेशमा यी काम बाँकी नै छन् ।
प्रदेश नम्बर १ का सभामुखले सोमबार मात्रै प्रदेशसभाले बिजनेस नपाएको गुनासो गरेका थिए । यो प्रदेशमा चैत ७ मा छैटौँ बैठक तोकिसकिए पनि सभामुख नै बिजनेस नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले बिजनेस नदिँदा प्रदेश सभा अलमलिनपुगेको उनको भनाइ छ । प्रदेश १ ले चैत दोस्रो हप्ता बजेट ल्याउने भनेको छ ।
प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री लालबहादुर राउतले १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । यो प्रदेशमा पनि प्रदेश नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्नै बाँकी छ । ३ मा जस्तै अस्थायी राजधानीबारे यो प्रदेशमा कुरो मिलिसकेको छैन, विवादित नै छ । जनकपुरलाई अस्थायी राजधानी बनाएदेखि नै वीरगञ्जले स्थायी राजधानी बनाउन माग गर्दै आन्दोलनमा रहेको अवस्था छ ।
यस्तै प्रदेश ३ मा समेत सरकार अलमलिएको अवस्था छ । केन्द्र सरकारले कानुन नदिएको भन्दै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले त प्रदेश अलिमलिनुमा केन्द्र सरकार दोषी रहेको बताएका छन् । केन्द्रले कानुन नबनाइदिँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाज प्रभावित भएको बताए । यो प्रदेशमा पनि प्रदेश नामकरण र स्थायी राजधानीबारे निर्णय हुनै बाँकी रहेको छ । हेटौंडा अपायक भन्दै सबैले स्थायी राजधानी अन्तै बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
यता प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुंगले शुक्रबार विश्वासको मत लिँदै छन् । यो प्रदेशमा प्रदेश कार्यसञ्चालन नियमावली त पेस भएको छ तर प्रदेश सभामा कति समिति बनाउने, तिनको सभापतित्व कसलाई दिने, यी कुराहरुलाई नियमावलीमा लेख्ने कि नलेख्ने भन्नेबारे कुनै टुंगोमा पुग्नसकिएको छैन । यसबारे आवश्यक निर्णयका लागि शुक्रबारसम्मको समय दिइएको छ । शुक्रबार प्रदेशसभाको बैठक बस्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै यता प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आगामी आइतबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिदै छन् । संविधानअनुसार मुख्यमन्त्रीले नियुक्ति लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । उनी ३ गते नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि अहिलेसम्म विश्वासको मत लिएका छैनन् । आइतबार बस्ने बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारीको मासिक तलब तथा सदस्यको लागि भत्ता तोक्नेछ । यो प्रदेशले प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । तर प्रदेश ५ को सरकारले पूर्णता भने अझै पाउनसकेको छैन । खासगरी प्रदेशमा मन्त्रीहरुको लागि बस्ने आवास र सवारीसाधनको अझै ठेगान भइसकेको छैन । प्रदेश ५ का भौतिकमन्त्री एवं सरकार प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीका अनुसार प्रदेश नामकरण र स्थायी राजधानीले विषयप्रवेश नै पाएको छैन ।
प्रदेश ६ ले प्रदेशको नामकरण कर्णाली राख्ने र राजधानी सुर्खेत बनाउनेबाहेक अन्य कुराहरु अन्य प्रदेशमा जस्तै बाँकी नै छन् ।
प्रदेश ७ मा मंगलबार मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत पाएका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन गरे पनि कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले भने विपक्षमा मतदान गरे । प्रदेश सरकारले आफूमातहतका विभिन्न समितिको नेतृत्व टुंगो लगाएको छ । यो प्रदेशले प्रदेश कार्यविभाजन नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावलीअनुसार मन्त्रालयगत प्राथमिकता तोकेर कार्ययोजना बनाई लागू गर्दै जाने निर्णय गरेको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा यस प्रदेशले सरकारी भवन, सवारीसाधनको जिम्म भौतिकलाई, कर्मचारी व्यवस्थापन र समन्वयको जिम्मा आन्तरिक मन्त्रालयलाई, स्वास्थ्यक्षेत्रको अनुगमनादि कार्यको जिम्मा सामाजिक विकासमन्त्रीलाई जिम्मा लगाएर केही सक्रिय हुन खोजेको देखिएको छ ।
केन्द्रमा सरकारले पूर्णता नपाउदा अलमल बढ्यो :
हुन त प्रदेश सरकार सुस्ताएको भनिरहँदा त्यसको दोषचाहिँ केन्द्रमा थोपरिएको छ । बनाउनुपर्ने कानुनहरु केन्द्रले नबनाइदिँदा त्यसको असर परेको स्वयं प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले नै भनिरहेका छन् । त्यसो त केन्द्र सरकार आफैँ पूर्ण भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीमा चुनिएको २० दिन भइसक्दा दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भए पनि अझै मन्त्रीहरु चुनिन बाँकी रहेका छन् । निर्वाचन सकिएको महिनौँपछि बल्लतल्ल सोमबार संघीय संसद्को पहिलो बैठक बसेको थियो । राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कारण राष्ट्रियसभा निर्वाचन ढिलो गरी हुँदा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएपछि संघीय संसद्को बैठक बस्न ढिलाइ भएको हो ।
संघीय संसद्को बैठकमा ढिलाइ भए पनि प्रदेशसभा भने पहिले नै बसिसकेको भए पनि विभिन्न कानुनी अभावमा अस्पष्टता र अपूर्णता हुँदा प्रदेश संसद् बिजनेसविहीन भएर लामो समयका लागि स्थगित हुन पुगेका थिए भने प्रदेश संसदलाई प्रदेश सरकारले काम दिनसमेत सकेको अवस्था नदेखिएको हो । यसरी केन्द्र नै सुस्त हुँदा प्रदेश सुस्ताउने नै भयो । कर्मचारी समायोजन, सरुवापरुवा, आर्थिक ऐन, बजेट तर्जुमालगायतका विषयमा केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्न नसक्दा प्रदेशमा यसको असर परिरहेको छ ।
यद्यपि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन हुन बाँकी रहे पनि प्रदेशसभामा भने यी सबै पदमा निर्वाचन भई नियुक्ति समेत भइसकेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलगायतको निर्वाचन समेत हुन बाँकी नै रहेको छ ।
