- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
वाशिङ्टन, डी.सी. – अमेरिकी सरकारको मिल्लेन्नियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सञ्चालक समितिले यस हप्ता ५० करोड अमेरिकी डलर लागतको नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ ।
उक्त कम्प्याक्ट कार्यक्रम एमसीसीको दक्षिण एसियामै पहिलो कम्प्याक्ट हो । एमसीसीको लगानीलाई सहयोग गर्न नेपाल सरकारले थप १३ करोड अमेरिकी डलर योगदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । अमेरिकी कंग्रेसद्वारा समीक्षा हुन बाँकी कम्प्याक्ट कार्यक्रममा दुवै सरकारले सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
“नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई एमसीसीको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको घोषणा गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ,” एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन न्याशले भने ।
“क्षेत्रीय स्तरमा सम्बन्ध विस्तार सुधार गर्न, निजी लगानीलाई प्रोत्साहन दिन, वृद्धिलाई अगाडि बढाउन र गरिबी न्यूनीकरण गर्नका लागि नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम विद्युत् तथा यातायातको क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ । नेपाल सरकारबाट हुने थप १३ करोड डलरको योगदानले हाम्रो लगानीलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउनेछ । साथै, प्रारम्भिक चरणमा एकमुस्ट रूपमा कुनै एक मुलुकबाट हुने योगदानमध्ये नेपालको योगदान एमसीसीकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो रकम हो ।”
डिसेम्बर २०१४ मा एमसीसीको सञ्चालक समितिले नेपाललाई कम्प्याक्ट कार्यक्रमका लागि योग्य देशका रूपमा छनोट गरेदेखि नै उक्त कार्यक्रम विकसित गर्न थालिएको हो ।
विधिको शासन र लोकतान्त्रिक निकायको स्थापना गर्ने दिशामा मुलुकले गरेका प्रयत्नका साथै एमसीसीको नीतिगत स्कोरबोर्डमा नेपालको सशक्त कार्यक्षमता प्रदर्शनको कदर स्वरूप नेपाललाई एमसीसीको अनुदानमा आधारित यस बृहत् आकारको लगानीका लागि योग्य ठहराइएको हो ।
नेपालले २०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी गरी यसै वर्ष दुई चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको छ भने तेस्रो तथा अन्तिम चरण असोजका लागि तय गरिएको छ । नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन २० वर्षमा पहिलो पटक भएको हो । राष्ट्रपति ट्रम्प नेतृत्वको सरकार अन्तर्गतको एमसीसी सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको यो नै पहिलो कम्प्याक्ट कार्यक्रम हो ।
कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत दुई परियोजना रहेका छन् । विद्युत् उत्पादनमा नयाँ लगानीलाई समर्थन गर्नका लागि विद्युत् प्रसारणको उच्च भोल्टेज सञ्जाललाई विस्तार र मजबुतीकरण गर्दै नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने गरी विद्युत् प्रसारणसम्बन्धी परियोजनालाई तर्जुमा गरिएको छ ।
परियोजनाअन्तर्गत करिब ३०० किलोमिटर (नेपालको लम्बाइको एक-तिहाइ सरह) लामो उच्च भोल्टेज विद्युत् लाइन निर्माण गरिनेछ; भारतसँग विद्युत् व्यापार सहजीकरण गर्नका लागि दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन थप गरिनेछ; र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न क्षेत्रगत शासन सुधार गर्नका लागि क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
नेपालको सडक मर्मतसम्भार व्यवस्थालाई सुधार गर्ने गरी तर्जुमा भएको सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी परियोजनाले अन्य पक्षहरूको नयाँ सडक निर्माण गर्ने विद्यमान प्रयत्नमा पूरकको भूमिका खेल्नेछ ।
झन्डै आधा मुलुकको दैनिक आय तीन डलरभन्दा कम रहेको अवस्थामा नेपाल एसियाकै विपन्न मुलुकमध्ये पर्दछ । दशकौँदेखिको राजनीतिक रूपान्तरण, कमजोर श्रम सम्बन्ध, यातायातको उच्च खर्च र विद्युत्को अपार्याप्त आपूर्तिका कारण उत्पन्न भएको व्यापक आर्थिक विकाससम्बन्धी चुनौती नेपालले अझै बेहोरिरहेको छ ।
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले नेपालको विकाससम्बन्धी चुनौतीलाई थप जटिल बनाएको छ ।
