- २०८१ बैशाख २० बिहीबार
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ६ महिनामा नै मुलुकलाई गहिरो संकटतर्फ धकेलेको आरोप लगाएको छ ।
पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व सरकारको ६ महिने कार्यकालका बारेमा टिप्पणी गर्दै एमालेले मुलुकको अर्थतन्त्र धरासयी बनाएको पनि आरोप लगाएको छ ।
‘सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठित गठबन्धन सरकारको ६ महिने कार्यकालमा मुलुक गहिरो सङ्कटतिर धकेलिँदै गएको छ,’ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आइतबार जारी गरेको १५ बुँदे वक्तब्यमा भनिएको छ, ‘शक्ति पृथकीकरण र राज्यका अङ्गहरुबीचको सन्तुलन, मुलुकको अर्थतन्त्र, हाम्रो बाह्य सम्बन्ध र शान्ति–सुरक्षाको अवस्थालगायत प्रमुख पक्षहरु गम्भीर रुपले समस्याग्रस्त बनेका छन् ।’
एमालेका अनुसार कोभिड महामारीविरुद्धको प्रतिकार्य लथालिङ्ग अवस्थामा छ ।
एमालेले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनले न्यायलयलाई पंगु बनाएको आरोप लगाएको छ । पाँचदलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको ६ महिने कार्यकालका बारेमा टिप्पणी गर्दै एमालेले आफ्नो सरकार हटाउने न्यायालय अन्ततः आफै भासमा परेकोसमेत टिप्पणी गरेको छ ।
लोकतन्त्रको स्थायित्व र विकासका लागि राज्यका तीनै अंगबीच सुसम्बन्ध र तिनीहरूको सुसञ्चालन अनिवार्य पूर्वसर्त रहेको उल्लेख गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘निहित स्वार्थपूर्तिका लागि केही नेता र सर्वोच्च अदालतका पदाधिकारीहरूको अवाञ्छित साँठगाँठबाट संविधानको जसरी अपव्याख्या गरियो र त्यही अपव्याख्याको जगमा जसरी वर्तमान गठबन्धन सरकार बन्यो, त्यसका दुष्प्रभाव प्रकट हुन थालेका छन् ।’
अदालतले निश्चित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक फैसला गरिदिने र त्यसबापत राजनीतिक नेताहरूले ‘गुन तिर्ने’ अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र जनविरोधी क्रियाकलापको मूल्य मुलुकले चुकाउनु परेको मेत टिप्पणी एमालेको छ ।
‘न्यायालयमा चलेको चरम अराजकता र न्यायाधीशहरूको ‘हडताल‘ले संकटकालमा समेत रोक्न नमिल्ने बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत जनताका मौलिक हक अवरुद्ध भएका छन्, न्यायका लागि वर्षौं प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिकहरूलाई छिटो न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ,’ ओलीले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘गठबन्धन दलहरू नै संवैधानिक र संसदीय बाटोबाट होइन, सडकबाटै न्यायाधीश फेर्ने जस्तो अराजकतालाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरिरहेका छन्, न्यायपालिकालाई पंगु र निरीह बनाउने कारक तत्व बनिरहेका छन् ।’
त्यस्तै एमालेले संबिधानले स्थानीय तहको रिक्तताको परिकल्पना नगरेको स्पस्ट गरेको छ । एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने बताउदै यस विषयमा गरिने कुनैपनि अलमल, घोखाधडी र बहानाबाजी पार्टीलाई किमार्थ स्वीकार्य नहुने बताएको छ । एमालेले संबिधानमा स्थानीय निर्वाचन बारे स्पष्ट व्यवथा रहेकोमा स्थानीय तहको निर्वाचन पाँच बर्षे कार्यकाल पुरा भएको ६ महिना भित्र गर्नुपर्ने संबैधानी व्यवस्था रहेको भन्दै अहिले अपव्याख्या गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
एमालेको विज्ञप्ति:
