- २०८१ असार १५ शनिबार
कैलाली । टीकापुर घटनामा संलग्न रेशमलाल चौधरीसहित ८ जनालाई उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । विहिबार वरिष्ठ न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश सीताराम मण्डलको इजलासले सो फैसला गरेको हो ।
टिकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते भएको घटनामा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको हत्या भएको थियो ।
जिल्ला अदालत, कैलालीले सो घटनाको योजना बनाएको आरोपमा यसअघि रेशमसमेत ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर उच्च अदालतले भने विहिबार ७ जनाको सजाय सदर गरेको छ भने चार जनाको सजाय घटाएको छ ।
उच्च अदालतले यसअघि तीन वर्ष जेल सजाय पाएका लक्ष्मण थारूलाई पनि जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । जन्मकैदको सजाय पाउनेमा रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारु, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी रहेका छन् ।
त्यस्तै उच्च अदालतले सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी र राजकुमार कठरियालाई भने जिल्ला अदालत कैलालीको जन्मकैदको सजाय बदर गर्दै ५ वर्ष मात्र कैदको सजाय तोकेको छ ।
त्यसैगरी जिल्ला अदालत कैलालीले ३ बर्ष सजाय दिएका संगम चौधरी, दिलबहादुर चौधरी र जितबहादुर चौधरीलाई उच्च अदालतले १० वर्ष कैदको सजाय तोकेको छ । अदालतमा उनीहरुले टिकापुर घटनामा हातहतियारसहित गएको थिए ।
त्यस्तै घटनामा संलग्न रहेका रामप्रसाद चौधरी, सन्तराम चौधरी, किसनलाल चौधरी र प्रेमबहादुर चौधरीको हकमा भने यसअघि तीन वर्ष कैद सजाय तोकिएकामा उच्च अदालतले ५ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ भने चुन्नीराम चौधरी, लाहुराम चौधरी र रामकुमार कठरियालाई ३ वर्षको कैद सजायलाई नै सदर गरिएको छ ।
त्यसैगरी जिल्ला अदालतले विश्राम चौधरीलाई ३ वर्ष कैद सजाय तोकेकामा उच्च अदालतले सफाइ दिएको छ । सफाई पाउनेमा रामनरेश चौधरी र तहावीर अलीले पनि रहेका छन् । त्यस्तै करण चौधरी भने नाबालक रहेकाले ६ महिना कैद सजायलाई उच्च अदालतले सदर गरेको छ ।
उच्च अदालतले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, “प्रतिवादीहरुमध्ये रेशमलाल चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गङ्गाराम चौधरीसमेत जना सातको हकमा मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको महलको १ नं को कसुरमा सोही महलको १३ (घ) नं बमोजिम जन्मकैद हुने र सोही महलको १५ नं बमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगमा जनही पाँच वर्ष कैद सजायसमेत हुने ठहर्याई भएको शुरु कैलाली जिल्ला अदालतको मिति २०७५ फागुन २२ गतेको फैसला मिलेको देखिँदा सोहीबमोजिम सदर हुने ठहर्छ ।”
मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) बमोजिम जिल्ला अदालत कैलालीले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा सांसद चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि जिल्ला अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध सांसद चौधरी उच्च अदालत दिपायल राजपुर गएका हुन् । उच्च अदालत दिपायल राजपुरमा पुनरावेदन गरे पनि सांसद चौधरीलाई सफाइ दिन उच्च अदालतले अस्वीकार गरेको उच्च अदालत दिपायलका निमित्त रजिस्ट्रार सीता रेग्मीले जानकारी दिइन् । चौधरीलाई थुनामै रहेको समयमा विसं २०७५ पुस १९ गते सांसद पदको शपथ ग्रहण गराइएको थियो ।
