- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
काठमाडौँ । म्यान्मारकी नेता आङ साङ सुकीले आफ्नो देशमाथि लागेको सैन्य नारसंहारको आरोप गलत भएको बताएकी छिन् । उनले आफ्नो देशको रक्षामा बोल्दै युएनको अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतमा म्यान्मारको पक्ष लिएकी छिन् । नोबेल पुरस्कार बिजेताले म्यान्मारमाथि लागेको आरोपको विषयमा बोल्दै मुसलमान रोहिंग्यामाथि भएको अत्याचारको कुरा असत्य भएको बताएकी छिन् ।
उनले उक्त केशको सुनुवाईमा सुरुवातमा भिनिन्,'राखिन जहाँ वर्षौदेखि रोहिंग्या बस्छन्, त्यहाँ संकट परेको छ त्यस कुरा अधुरो र असत्य हो ।'
सन् २०१७ मा बुद्धिष्ट बाहुल्यता रहेको म्यान्मारमा हजारौं रोहिंग्या मारिएका थिए र सात लाख त्यहाँबाट भागेर बंगलादेश पुगेका थिए । म्यान्मारले राखिने प्रान्तमा सधै खतरा रहेको र त्यसको समाधान गर्दै आएको बताएको छ । आङ साङ सुकीले उक्त घटनालाई सैन्य कारवाही भन्न नमिल्ने बताएकी छिन् ।
उनको अनुसार प्रहरी चौकीमा आन्तरिक झडप मात्र भएको थियो । म्यान्मारको सैन्य शक्तिको गलत प्रयोग गरिएको विषयमा बोल्दै उनले भनिन्, 'यदी सैनिकको तर्फबाट युद्ध अपराध भएको छ भने, उनीहरुमाथि मुद्धा चलाइनेछ ।"
नरसंहार भईसकेपछिको समय, २०१६ अप्रिलदेखी उनि म्यान्मारको वास्तविक नेताको रुपमा काम गर्दै छिन् । उनको आर्मी फोर्समाथि कुनै नियन्त्रण छैन तर युएनको अनुसन्धान जटिल बनाएको उनीमाथि आरोप लगाइएको छ ।
उनी भन्छिन्, म्यानमारले आफु टुक्रिनबाट बच्न राखिनेको जनतालाई त्यहाँबाट हटाएको हो र अदालतलाई उक्त घटनालाई अझ ठुलो नबनाउन आग्रह गरेकी छिन् ।
म्यान्मार किन अन्तराष्ट्रिय अदालतमा छ ?
आइसीजे, संयुक्त राष्ट्र संघको सबै भन्दा ठुलो कोर्ट हो । उक्त मुद्धा गाम्बियाले दर्ता गरेको हो । गाम्बिया पश्चिमी अफ्रिकी राष्ट्रको सानो मुसलमान बाहुल्यता भएको राष्ट्र हो र यो अरु थुप्रै मुसलमान राष्ट्रको प्रतिनिधी राष्ट्रको रुपमा अन्तराष्ट्रिय अदालतमा पुगेको छ ।
गाम्बियाका महाधिवक्ता तथा कानुनमन्त्री, अबुबकआर एम तम्बा डोउ भन्छन्, 'गाम्बिया केवल यो चाहन्छ कि, म्यान्मारले आफ्नो नागरिकमाथि अन्याय गरेको छ र यस अत्याचारको अन्त्य हुनुपर्छ।'
उनले बंगलादेशको रोहिंग्या शरणार्थी शिविर भ्रमणपछि मुद्धा दर्ता गरेको बताएका छन् । उनी भन्छन्, 'त्यहाँको हिंशा,बलात्कार र पिडाको बारेमा सुनेर यस्तो निर्णय गरेको हो ।'
तीन दिनको प्रारम्भिक चरणको सुनुवाईपछि गाम्बियाले आइसीजेलाई मुद्धाको निष्कर्ष पुग्न वर्षौ लाग्ने भएकोले अहिले तत्काल रोहिंग्याको सुरक्षा व्यवस्था गर्ने माग गरेका छन् ।
के हो आरोप ?
सन् २१०७ को सुरुवातमा म्यान्मारको राखिने स्टेटमा एक मिलियन रोहिंग्या जनता थिए तर म्यानमार मुसलमान देश भएको कारण देशले सधै उनीहरुलाई, गैरकानुनी आप्रवासीहरू भन्दै नागरिकता दिएको थिएन ।
गाम्बियाले पेश गरेको कम्प्लेनमा, वर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएका रोहिंग्यालाई पुरै हटाउन ठुलो सैन्य शक्ति परिचालन गरेको आरोप छ ।
