• २०८१ बैशाख ४ मंगलबार

लागू भएन अपाङ्गता अधिकार

kharibot

काठमाडौँ । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धतासहित अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ ल्याएको दुई वर्ष भयो तर, उनीहरुको अवस्थामा खासै सुधार आएको छैन।

अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षाका लागि समावेशी शिक्षा नीति २०७३ जारी गरिएको छ। सार्वजनिक संरचना, सेवा प्रणाली, यातायात सेवा र सूचना तथा सञ्चार सेवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त र सहज बनाउन प्राविधिक मापदण्डसहितको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना एवं सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९’ लागू भएको छ।

पछिल्लो समयमा झण्डै ३७ वटा ऐन निर्माण भइसकेका छन्। सिमान्तकृत वर्गहरूको सूचीमा अग्रपङ्क्तिमा रहेको ठानिने यो वर्गले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सहभागिता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत अधिकारहरूको उपयोगमा विभेद, असमानता र अवरोधहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ।

यस्ता अवरोधहरू सार्वजनिक भौतिक संरचना, शिक्षण संस्था, सूचना तथा सञ्चार माध्यम, सार्वजनिक यातायातमा विद्यमान छन्।

नेपालको संविधान, कानून र नीतिहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न अधिकार, सेवा सुविधा, अवसर, विशेष व्यवस्था र सहुलियतहरू प्रदान गरेको भए पनि ती प्रावधानहरू व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन्। नीतिमा जति नै राम्रा कुराहरू उल्लेख भए पनि ती सरकारका वार्षिक कार्यक्रम, योजना र बजेटमा देखिँदैन।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, नेपालका महाससचिव राजु बस्नेतले अपाङ्ताको परिभाषा अझै पनि परम्परागत ढङ्गबाट र चिकित्सकीय सोचबाट मात्र गरिँदै आएको गुनासो गरे। पछिल्लो समयमा अपाङ्गतालाई शारीरिक, मानसिक वा इन्द्रियसम्बन्धी अवस्था नभनेर शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको आधारमा गरिने विभेद, उपेक्षा र बहिष्करणका कारण उत्पन्न अवस्थाको रूपमा परिभाषित गर्ने गरिएको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन तथा विश्व बैंकका अनुसार विश्वको कुल जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै रूपमा अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन्।

युएनडिपीका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कुल सङ्ख्याको ८० प्रतिशत हिस्सा गरीब तथा अल्पविकसित देशहरूमा छ। अपाङ्गता भएका धेरै व्यक्तिहरू गरीबीको अवस्थामा बाँचिरहेका छन्।

विश्व बैंकका अनुसार विश्वका अति गरीब मानिसहरूको कुल सङ्ख्यामध्ये २० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् । अपाङ्गता अधिकारकर्मी सुदर्शन सुवेदीले भन्छन् – “अपाङ्गतासम्बन्धी विद्यमान ऐन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा आजको २१ औँ शताब्दीमा पनि अपाङ्गता भएकाहरु केही गर्न सक्दैनन् भन्ने ठान्ने र हेप्ने गरिन्छ जुन प्रवृतिको अन्त्य गरिनुपर्छ।”

यही मङ्सिर १७ (डिसेम्बर ३) मा ‘दिगो विकास लक्ष्य, अपाङ्गता मैत्री भविष्य’ भन्ने मूल नारासहित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको २८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै छ।

अपाङ्गतासम्बन्धी यी र यस्तै धेरै दिवसहरु मनाउँदै आए पनि ती दिवसहरु औपचारिक कार्यक्रममै मात्र सीमित भएको देखिन्छ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गर्ने प्रयासका क्रममा सन् १९८१ लाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता वर्षको रूपमा घोषणा गर्यो।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हितमा विश्वव्यापी रूपमा काम गर्न सन् १९८३ मा राष्ट्रसङ्घले अपाङ्गतासम्बन्धी १० वर्षे विश्व कार्ययोजना लागू गर्यो।

सन् १९९२ मा दश वर्षे कार्ययोजनाको विश्वव्यापी रूपमा भएको कार्यान्वयनको समीक्षा गरियो र सोही वर्षदेखि डिसेम्बर ३ लाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तराष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउन थालियो।

नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारको संरक्षण गर्ने र ती हकको उपयोग सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धतासहित ल्याइएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धीको पक्ष राष्ट्र हो।

“नेपालको संविधानमा अपाङ्गताको आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न, सेवा, सुविधा र अवसरबाट वञ्चित गर्न नपाइने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समावेशिताको सिद्धान्तको आधारमा राज्यका हरेक संरचनामा सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान सुनिश्चित गरिएको छ तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,” अधिकारकर्मी सुवेदीले भने।

नेपालको पछिल्लो जनगणना २०६८ अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हिस्सा कुल जनसङ्ख्याको १.९४ प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख १३ हजार ३२१ रहेको छ। त्यसमा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति ३६.६ प्रतिशत, न्यून दृष्टियुक्त व्यक्ति १६.५ प्रतिशत र सुन्नमा समस्या भएका १५.४ प्रतिशत रहेका छन्।

त्यसैगरी, बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति ११.५, मानसिक अपाङ्गता ६, बौद्धिक अपाङ्गता २.९ र बहुअपाङ्गता भएका व्यक्ति ७.५ प्रतिशत रहेका छन्।

डिएफआइडीले गरेको दावीअनुसार पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर २० प्रतिशत वा सो भन्दा तल रहेका देशहरूमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको मृत्युदर भने ८० प्रतिशत रहेको देखिन्छ।

त्यसैगरी, सन् २०१६ मा नेपालका ५९ जिल्लामा गरिएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर अध्ययनको प्रतिवेदनअनुसार अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूको तुलनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सेवा सुविधामा पहुँचको खाडल ७० देखि ९० प्रतिशत छ।

सहायक सामग्री, सहयोगी सेवा, समावेशी संरचना, साङ्केतिक भाषा, दोभाषे, गम्भीर शारीरिक वा मानसिक अवस्थाका व्यक्तिहरूका लागि नियमित हेरचाह गर्ने व्यवस्था, स्पर्श सङ्केत, नियमित स्वास्थ्योपचार र परामर्श, पुनःस्थापना सेवा, ह्याप्टिक सिग्नल, रियल टाइम क्याप्सनिङ जस्ता व्यवस्थाहरूको अभावमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता, शिक्षा, आवागमन, रोजगारी, सञ्चार जस्ता क्षेत्रमा पहुँच अवरूद्ध भएको मात्र हैन भने अभिव्यक्तिको अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता समेत हनन् भएको महासङ्घको भनाइ छ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार विभेद वा अवरोधका कारण अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विद्यालयमा उपस्थिति दर अत्यन्तै न्यून छ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनस्तर अध्ययन प्रतिवेदन २०१६ का अनुसार अपाङ्ता नभएका बालबालिकाको विद्यालय उपस्थिति दर ७० प्रतिशत हुँदा अपाङ्ता भएका बालबालिकाको भने ४०.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ।

मन्त्रालयका उपसचिव पशुपति महतले संविधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्य सरह सबै सेवा सुविधा र अवसरहरूमा समान रूपमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र निर्णय प्रकृयामा उनीहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको जानकारी दिए।

दुई यस ५० जनाको सङ्घीय प्रतिनिधिसभामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या शून्य छ।

सङ्घीय राष्ट्रिय सभामा ६.६६ प्रतिशत मात्र छ। त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व शून्य छ। मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न सहायक सामग्रीहरू पाउनु पर्ने अवस्थाका अपाङ्गता भएका हरेक आठ व्यक्तिमध्ये केवल एकजनाले मात्र त्यस्ता सामग्री पाएका छन्।

पाँच वर्षभन्दा माथिका विद्यालय जाने उमेर समूहका अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ४०.५ प्रतिशत अझै पनि विद्यालय जान सकेका छैनन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये ८१.४ प्रतिशतको स्वास्थ्य अवस्था अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूको तुलनामा निकै दयनीय छ र ६१ प्रतिशत विभिन्न प्रकारका मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याबाट पीडित छन्।

चौबीस प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हिंसा र दुव्र्यवहारको शिकार हुने गरेका छन्। मनोसामाजिक अपाङ्गतालाइ हेर्ने रुढीवादी चिन्तन र कानूनी विभेदका कारण नेपालमा कति मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् भन्ने कुरा बाहिर आउन सकेको छैन।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार हरेक चारमा एक व्यक्ति कुनै न कुनै रूपमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या लिएर वा मनोसामाजिक अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेको हुन्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ।

एक अध्ययनले देखाएअनुसार नेपालमा झण्डै ३७.५ प्रतिशत मानिस मानसिक वा मनोसामाजिक समस्याको शिकार छन् जसमध्ये २७ प्रतिशत जति उदासीनताबाट ग्रस्त छन्।

मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि हुने विभेद, उपेक्षा, दुव्र्यवहारका कारण उनीहरुको अवस्था पहिचान भएको भए पनि अधिकाँश मानिस यो अवस्था बाहिर देखाउन चाहँदैनन्।

विसं २०७२ को वैशाखमा गएको भूकम्पबाट प्रभावित अपाङ्गता भएका र नभएका व्यक्तिहरूबीचमा युएनडिपीले गरेको एक तुलनात्मक अध्ययनले भूकम्पका कारण ५८ प्रतिशत अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूको आर्थिक जीवन र आय स्रोतमा नकारात्मक प्रभाव पर्दा यसरी नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सङ्ख्या ६६ प्रतिशत रहेको देखायो।

मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म (जनगणना २०६८ अनुसार) कुल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्याको केवल ४९ प्रतिशतले मात्र अपाङ्गता परिचयपत्र पाएका छन्।

सरकारले निकालेको बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन अनुसार देशभर जम्मा ३५ हजार ९९३ प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन् जसमा नौ लाख ७३ हजार ९०० बालबालिका सिकिरहेका छन्। यी बालविकास केन्द्रहरूमा तीन हजार २७० जनाले मात्रै अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुले सिक्ने अवसर पाएका छन्।

विसं २०७५ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार देशभरका सबै विद्यालयमा कक्षा १ देखि १२ सम्म ६६ हजार ९५५ जना मात्रै अपाङ्गता भएका बालबालिका अध्ययन गरिरहेका छन्। यो सङ्ख्या विगतका प्रतिवेदनहरुको तुलनामा न्यून हो।

युनिसेफका अनुसार पाँचदेखि १२ वर्ष उमेरका कुल अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सङ्ख्यामध्ये ३० प्रतिशत अझै विद्यालय बाहिर छन्।

पढ्नै पर्ने

लोकप्रिय

भर्खरै