- २०८१ बैशाख १८ मंगलबार
काठमाडौँ । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शिक्षा ऐन नवौँ संशोधन फिर्ता लिन माग गर्दै कावा प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई आज ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
कावा प्रधानमन्त्री गच्छदारलाई सिंहदरबारस्थित उहाँकै कार्यकक्षमा गएर ज्ञापनपत्र बुझाइएको अनेरास्ववियुका सचिव आरसी लामिछानेले जानकारी दिए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री गच्छदारले ऐनबारे सबैसँग छलफल गरिने बताए ।
नवौँ संशोधनले अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाएर योग्य शिक्षक छनोट गर्न नसक्ने भई शिक्षाको गुणस्तर खस्कने भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको छ । यस्तै मेडिकल कलेजमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्न तथा तोकिएको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिने कलेजलाई कारबाही गर्नसमेत माग गरिएको छ । मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस तहको पढाइ शुल्क रु ३५ लाख बढी लिई भर्ना गर्ने र विदेशी स्थानमा नेपाली विद्यार्थी राख्ने काम तुरुन्तै बन्द गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यसैगरी विश्वविद्यालयले कुनै पनि प्रलोभनमा नपरी निश्चित मापदण्ड बनाएर कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने, भक्तपुरको नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजलाई निजीकरण हुन नदिई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने लगायत माग पनि गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महर, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नवीना लामा, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष रञ्जीत तामाङ, अनेरास्ववियु (छैटौँ)का अध्यक्ष विमल पोखरेल, नेपाल लोकतान्त्रिक विद्यार्थी फोरमका अध्यक्ष कपलेश्वर यादव, अनेरास्ववियु (पाँचौँ)का अध्यक्ष घनश्याम मिश्रलगायत गएका थिए ।
गत शुक्रबार सरकारले स्थायी शिक्षकका लागि ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट शिक्षक पदपूर्ति गर्ने गरी ऐन संशोधन गरेको छ । शनिबार सबै दलका शीर्ष नेतालाई नवौँ संशोधन फिर्ताको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी छ ।
