- २०८३ असोज ४ आइतबार
काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्ष विदेशी कामदारका लागि प्रयोग हुने एच–१बी भिसामा १ लाख अमेरिकी डलर शुल्क लगाउने व्यवस्था थप एक वर्ष कायम राख्ने निर्णय गरेका छन् । ह्वाइट हाउसले जारी गरेको घोषणाअनुसार यो व्यवस्था सन् २०२७ को सेप्टेम्बर २१ सम्म लागू हुनेछ ।
अमेरिकामा प्रविधि तथा अन्य दक्ष क्षेत्रमा विदेशी कामदार नियुक्त गर्न रोजगारदाताले एच–१बी भिसा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसअघि यसको शुल्क करिब २ हजारदेखि ५ हजार डलरसम्म थियो । ट्रम्प प्रशासनले भने विदेशी कामदारका कारण अमेरिकी श्रमिकको रोजगारी र पारिश्रमिकमा असर परेको दाबी गर्दै शुल्कमा ठूलो वृद्धि गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अमेरिकाबाहिर रहेका निश्चित एच–१बी आवेदकका लागि रोजगारदाताले १ लाख डलर भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय हितमा आवश्यक ठहरिएमा केही व्यक्ति, कम्पनी वा उद्योगलाई यसबाट छुट दिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले एच–१बी कार्यक्रमको दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था ल्याइएको जनाएको छ । ह्वाइट हाउसका अनुसार सन् २०२५ को व्यवस्था लागू भएपछि ठूला सूचना प्रविधि बाह्यसेवा कम्पनीहरूले दर्ता गरेका एच–१बी आवेदनमा ९२ प्रतिशत कमी आएको छ ।
तर यस व्यवस्थालाई लिएर कानुनी विवादसमेत जारी छ । बोस्टनस्थित पुनरावेदन अदालतले शुल्कसम्बन्धी यसअघि भएको निर्णयमाथि समीक्षा गरिरहेको छ । अर्को अदालतमा अमेरिकी वाणिज्य सङ्घले दायर गरेको चुनौतीसम्बन्धी विषय पनि विचाराधीन छ ।
व्यावसायिक क्षेत्रका केही समूह र कम्पनीहरूले भने एच–१बी भिसाले उच्च दक्ष जनशक्ति अभाव भएका क्षेत्रमा योग्य विदेशी कामदार भित्र्याउन सहयोग गर्ने बताउँदै आएका छन् । सन् १९९० मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको यो कार्यक्रम विशेषगरी भारत र चीनबाट दक्ष जनशक्ति भित्र्याउन अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूका लागि महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ ।
नयाँ नीतिका कारण अमेरिकी कम्पनीहरूको कर्मचारी नियुक्ति र विस्तार योजनामा समेत प्रभाव परेको छ । एच–१बी भिसाका प्रमुख प्रयोगकर्तामध्ये रहेको गुगलको मातृ कम्पनी अल्फाबेटले भारतमा आफ्नो गतिविधि बढाउनेतर्फ कदम चालेको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
