- २०८३ बैशाख १७ बिहीबार
काठमाडौँ । सरकारले सार्बजनिक जग्गाको अतिक्रमणविरुद्ध देशव्यापी अभियान शुरु गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई विशेष निर्देशन दिदै अतिक्रमण गरिएको सार्बजनिक जग्गाको पहिचान र हटाउने कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले अभियानलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन चरणबद्धरुपमा कार्यान्वयन गर्ने बताउदै स्थानीय तह र सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरेको छ ।
यसैक्रममा शुक्रबार बिहान काठमाडौं जिल्लाका सबै क्षेत्रका नदी किनारमा भएका अतिक्रमण हटाउने तयारी गरिएको छ । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना प्रकाशित गर्दै विहिबार साँझसम्म अतिक्रमित जग्गामा बनेका घर टहरा हटाउन र शुक्रबार बिहानदेखि हटाउन शुरु गरिने बताएको थियो । सरकारले यसअघि काठमाडौँको थापाथली, गौरिगाउँ-तिनकुने र मनोहरा क्षेत्रका घर टहरा भत्काएको छ ।
यसैबीच सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न गराउने सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।
जसमा भनिएको छ:
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद - १३ मा भएको स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत ऐ. ऐनको दफा ९७ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको सम्पत्तीको संरक्षण सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिकाले गर्नुपर्ने व्यवस्था अवगतै छ । सो सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२।१२।१३ को एक सय बुँदे कार्ययोजनाको बुँदा नं. ९२ मा उल्लेख भएबमोजिम तहाँ गाउँपालिका, नगरपालिकाले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न/गराउन देहाय बमोजिम हुन यस मन्त्रालयको मिति २०८३ । ०१ । १७ (सचिवस्तर) को निर्णयानुसार अनुरोध छ ।
१. सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयमा गाउँपालिका/ नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका घरपरिवारमध्ये वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गर्ने ।
२. पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्वासीलाई तत्काल अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने योजना (सुरक्षित आवास, स्वस्थ खानपान, गोपनियताको संरक्षण, औषधोपचार तथा परामर्श, महिला तथा अपाङ्गतामैत्री आवास कक्ष, सुरक्षा प्रबन्ध लगायत) तयार गर्ने ।
३. पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्वासीलाई व्यवस्थापन गरिसकेपछि सम्बन्धित जग्गाको अतिक्रमण हटाउने क्रममा सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक भएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा माग गर्ने । ४. आफ्नो गाउँपालिका/ नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने / गराउने सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्य गर्ने ।
५. सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण नगरिदिन र जोखिम पूर्ण स्थानमा बसोबास नगर्न आम जनतालाई सुसूचित गराउने ।
