- २०८२ मङ्सिर १८ बिहीबार
काठमाडौँ । भारत सरकारले साइबर सुरक्षाका लागि नयाँ कदम चालेको छ । अब, हरेक नयाँ स्मार्टफोनमा साइबर सुरक्षा एप 'सञ्चार साथी' पूर्व-स्थापित गर्न निर्देशन दिएको हो । भारतको केन्द्र सरकारले सबै स्मार्टफोन कम्पनीहरूलाई सरकारको साइबर सुरक्षा एप मोबाइल बिक्री गर्नु पूर्वनै मोबाइलमा इन्स्टल गर्न निर्देशन दिएको हो ।
रिपोर्ट अनुसार, यो निर्देशन आदेशले एप्पल, सामसुङ, भिभो, ओप्पो र शाओमी जस्ता कम्पनीहरूलाई एप लागू गर्न ९० दिनको समय दिएको छ । साथै प्रयोगकर्ताहरूले यस एपलाई हटाउन नसक्ने गरि राख्न निर्देशन दिइएको छ भने पुराना फोनहरू सफ्टवेयर अपडेट मार्फत स्थापना गरिने बताइएको छ । यद्यपि यो आदेश अझै सार्वजनिक गरिएको छैन, यो निजी रूपमा चयन गरिएका कम्पनीहरूलाई पठाइएको छ । सरकारको लक्ष्य साइबर ठगी, नक्कली आइएमइआई नम्बरहरू र फोन चोरी रोक्नु रहेको बताइएको छ । हालसम्म 'सञ्चार साथी' एप प्रयोग गरेर ७ लाख भन्दा बढी हराएका वा चोरी भएका मोबाइल फोनहरू बरामद गरिएका छन् ।
सञ्चार साथी एप के हो र यसले कसरी मद्दत गर्छ :
सञ्चार साथी एप सरकारले बनाएको साइबर सुरक्षा उपकरण हो, जुन १७ जनवरी २०२५ मा सुरु गरिएको थियो । हाल, यो एप्पल र गुगल प्ले स्टोरहरूमा स्वैच्छिक डाउनलोडको लागि उपलब्ध छ, तर अब नयाँ फोनहरूको लागि अनिवार्य हुनेछ । एपले प्रयोगकर्ताहरूलाई कल, सन्देश वा व्हाट्सएप च्याट रिपोर्ट गर्न मद्दत गर्नेछ । यसले आइएमइआई नम्बर जाँच गरेर चोरी वा हराएको फोनहरू ब्लक गर्नेछ । डुप्लिकेट आइएमइआई नम्बरहरूको कारण साइबर अपराध बढ्दै गएको छ ।
भारतमा १.२ अर्ब भन्दा बढी मोबाइल प्रयोगकर्ताहरू छन्, जुन विश्वको सबैभन्दा ठूलो बजार हो, तर नक्कली वा डुप्लिकेट आइएमइआई नम्बरहरूको कारण साइबर अपराध बढ्दै गएको छ । आइएमइआई फोनको १५ अङ्कको युनिक नम्बर हो जसलाई फोनको परिचय नम्बर भन्न सकिन्छ ।
अपराधीहरूले ट्र्याक गर्न, घोटाला गर्न वा कालो बजारमा बेच्नबाट बच्न चोरी भएका फोनहरूको क्लोन बनाउछन् । सरकारले यो एपले प्रहरीलाई उपकरणहरू ट्रेस गर्न मद्दत गर्ने बताएको छ । सेप्टेम्बरमा मात्र २.२७६ मिलियन उपकरणहरू ट्रेस गरिएको बताइएको छ ।
एप्पलको आन्तरिक नीतिले बिक्री अघि फोनहरूमा कुनै पनि सरकारी वा तेस्रो-पक्ष एपहरूको पूर्व-स्थापनालाई निषेध गर्ने हुनाले एप्पलका फोनमा यो निर्देशन कसरी लागु हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी रहेको छ । एप्पलले पहिले नै एन्टी-स्प्याम एपहरूलाई लिएर टेलिकम नियामकहरूसँग झगडा गरिसकेको छ ।
