- २०८१ मङ्सिर १० सोमबार
काठमाडौँ । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले भारतको अडानी समुहसँग भएको उर्जा सम्झौताको अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।
एक समीक्षा समितिले अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भारतको अडानी समूह सहित धेरै व्यापार समूहहरूसँग गरेको उर्जा सम्झौताको छानबिन गर्न एक अनुसन्धान एजेन्सी नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको हो ।
समितिले भनेको छ- 'बिजुली, ऊर्जा र खनिज संसाधन मन्त्रालयको राष्ट्रिय समीक्षा समितिले २००९ देखि २०२४ सम्म शेख हसिनाको शासनकालमा हस्ताक्षर गरिएका प्रमुख ऊर्जा उत्पादन सम्झौताहरूको समीक्षा गर्न एक प्रतिष्ठित कानूनी र अनुसन्धान एजेन्सी नियुक्त गरेको छ ।'
प्रमुख सल्लाहकार मोहम्मद युनुसको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, समितिले अहिले अडानी पावर लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको अडानी (गोड्डा) बिआईएफपीसीएल १२३४.४ मेगावाटको कोइलामा आधारित प्लान्टसहित सातवटा ठूला ऊर्जा र ऊर्जा आयोजनाहरूको समीक्षा गरिरहेको छ ।
अन्य छवटा सम्झौतामा एक चिनियाँ कम्पनीसँग १,३२० मेगावाटको कोइलाबाट चल्ने बिजुली प्लान्ट निर्माण गर्ने छन् भने बाँकी अघिल्लो सरकारको नजिक रहेको बंगलादेशी व्यापार समूहसँग छन्।
विज्ञप्तिमा समितिले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता कानून र प्रक्रियाहरू अनुरूप सम्झौताहरूको 'रद्द वा पुनर्विचार' वारेन्टी गर्ने 'पर्याप्त मात्रामा प्रमाणहरू' सङ्कलन गरेको उल्लेख छ । समितिले अन्य मागिएका र अप्रत्याशित सम्झौताहरूको थप विश्लेषण गर्न थप समय चाहिने बताएको छ । उच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीश मोइनुल इस्लाम चौधरीको नेतृत्वमा रहेको समितिको पत्रलाई उद्धृत गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
तर, अडानी समूहले हालै बंगलादेश सरकारलाई आफ्नो ८० करोड अमेरिकी डलरको विद्युत् आपूर्तिको बिल बक्यौता पत्र पठाएको छ भने बंगलादेशको सरकारी पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले संकटको बाबजुद पनि १५ करोड अमेरिकी डलर जम्मा गरिसकेको र भुक्तानी गर्ने अपेक्षा गरेको छ । अन्तरिम सरकारले यसअघि विद्युत् तथा ऊर्जा आपूर्ति (विशेष प्रावधान) ऐन, २०१० (संशोधित २०२१) अन्तर्गत भएका ठेक्काबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई देशको विद्युत्, ऊर्जा उत्पादन तथा आपूर्ति निकायमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेमा छानबिन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो ।
अमेरिकामा अडानी समुहमाथि घुस दिएर उर्जा परियोजना हासिल गरेको आरोप लागेपछि केन्याले पनि अर्बौं डलरको सम्झौता रद्ध गरेको थियो । अब बंगलादेशले पनि अडानी समुहसँगको सम्झौताको छानबिन शुरु गरेको छ ।
