- २०८१ मङ्सिर ९ आइतबार
काठमाडौँ । सत्तापक्षीय सात राजनीतिक दलले लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नतस्तरको लोकतन्त्र भएको भन्दै सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद् र नयाँ जनादेश मात्र हुनसक्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार बसेको सत्तापक्षीय सात दलको बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा विपक्षी दलहरूले सरकारको विकल्प सडकबाट खोजेको ठहर गर्दै सरकारको विकल्प संसद् र नयाँ जनादेश बाहेक अन्यत्रबाट नखोज्न सुझाव दिएका हुन् ।
सत्तापक्षीय सात दलले सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन नसक्ने बताएका छन् ।
संयुक्त वक्तव्यमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जनमतका अध्यक्ष सीके राउत, लोसपाका महन्थ ठाकुर, जसपाका राजकिशोर यादव, जनता समाजवादीका रेणु यादव र नापाका रञ्जिता श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
संयुक्त वक्तव्य
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का बीचमा भएको सात बुँदे सहमतिको जगमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जसपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति समेतका पार्टीहरुको समर्थन र सहभागितामा वर्तमान सरकार सञ्चालित छ ।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठनका समयमा मुलुक चरम आर्थिक संकटको अवस्थामा रहेको, उद्योगी–व्यवसायीहरुको मनोबल गिरेको, वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका नाममा ठूलो संख्यामा युवाहरु पलायन भइरहेको, बजेटको अभावमा राज्यबाट संचालित विकासका आयोजनाहरुको भुक्तानी हुन नसक्दा विकास र निर्माणको काम अवरुद्ध रहेको स्थिति थियो ।
यस्तो अवस्थामा संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधार समेतका माध्यमबाट राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गरी मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई सुदृढ गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने संकल्पका साथ गठन भएको वर्तमान सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ ।
सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट पूर्ववर्ती सरकारको पालामा नै पारित भइसकेको स्थितिमा बनेको वर्तमान सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक पहलकदमीका माध्यमबाट मुलुकलाई आर्थिक संकटको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न, सुशासन र विकासको दिशामा अघि बढाउन महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको छ । मुलुकमा विद्यमान संकट र चुनौतीहरुलाई सामना गर्दै मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित गठन भएको वर्तमान सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन निम्नानुसारको साझा दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दछौं ।
१. संयुक्त सरकार सञ्चालनको सय दिन पूरा भएको अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीद्वारा सरकारले गरेका कामको प्रगति सार्वजनिक भएको छ । हामी सरकार साझेदार दलहरु सम्पन्न भएका र थालनी भएका राम्रा कामहरुको स्वागत गर्दछौं । र, बाँकी अवधिका लागि सरकारले तय गरेका कामका योजना प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।
२. शान्ति प्रकृया अघि बढेको यति लामो समय बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको काम अधुरै रहनु दुःखद पक्ष हो । संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा रहेको कानुनी जटिलतालाई वर्तमान सरकार गठन भएको छोटो समयमा सहमतिका आधारमा समाधान भएको छ । कानुनी प्रबन्धको पूर्णताका साथै दुवै आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । यसले द्वन्द्वबाट प्रभावित पीडितहरुले न्याय प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता भएको छ । आगामी दिनमा संक्रमणकालीन न्यायको काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने कुरामा सबै पक्षको सहयोग अपेक्षित छ।
३. वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् कानुनी सुधारका माध्यमबाट लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास भएको छ । निजी क्षेत्र आर्थिक सुधारको प्रकृयाबाट आशावादी बनेको छ । बक्यौता भुक्तानी, पुँजीगत खर्चमा भएको बृद्धि तथा राजश्व बृद्धिमा भइरहेको सुधारले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक लक्षणहरु देखिएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न थप सुधारको आवश्यकता महसुस गरी आर्थिक सुधार कार्यदल बनाइ अघि बढ्ने काम भएको छ ।
४. सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समिति, २०८१ ले तयार पारेको सर्वसम्मत प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको छ । निर्दोष कोही नफसुन् र दोषी कोही नउम्किउन् भन्ने कुराको सुनिश्चिताको लागि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणको प्रक्रियाका लागि सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । तर पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधिहरु सुरु भएका छन् ।
भिड जम्मा गरेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधिहरु लोकतन्त्र र विधिको शासन विपरीत कुरा हो । यस्ता गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ । सहकारी सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिका सवै सुझाव र निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ ।
५. कानुन निर्माणको काममा भएको विलम्बका कारण संघीयता कार्यान्वयन र शासकीय सुधारमा समस्या आइरहेको तर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ । प्रस्तावित कानुनहरुमा सहमति जुटाउनका लागि औपचारिक र अनौपचारिक छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउँदै निजामति ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन जस्ता आधारभूत कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिन सरकारको ध्यान जानेछ ।
विकास निर्माण र सुशासनको प्रक्रियामा उत्पन्न कानुनी जटिलतालाई पहिचान गरी सुधारको प्रकृयालाई अघि बढाउन सात बुँदे सहमति र न्यूनतम् साझा सहमतिका आधारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीतालाई थप सुदृढ गर्दै आगामी दिनमा सरकारको कामलाई तीब्रता दिइनेछ ।
६. यस वर्षको बाढी, पहिरोे र डुबानका कारणले ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुन पुग्यो । बाढी र पहिरोका कारणले संघीय राजधानी जोड्ने अधिकांश सडकहरु अवरुद्ध बन्न पुगे । विपद प्रभावित क्षेत्रका ग्रामीण सडकहरु समेत अवरुद्ध भएका कारणले राहत र उद्धारको काममा प्रतिकूलता हुनु स्वभाविक हो । त्यस्का वाबजुद् उद्धार र राहत तथा अवरुद्ध सडक खुलाउन लागि सुरक्षा निकाय, प्रशासन तथा नागरिक तहबाट प्राप्त सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण रह्यो ।
यसका लागि उद्धार र राहतको काममा जुट्नु हुने सबैलाई हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं । भूकम्प, बाढी, पहिरो र डुबानका कारणले पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा रहेका पीडित जनताका लागि राहत र पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सरोकारवाला सबै निकायलाई अनुरोध गर्दछौं ।
७. ६ दशक लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको र नेपाली जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो संविधान आफै बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा उत्पन्न समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट खोज्न सकिन्छ र खोज्नु पर्दछ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ छौं । सोही अनुसार राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गर्नका लागि सहमतिका आधारमा संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधारमा जोड दिँदै आएका छौं ।
यस्तो अवस्थामा अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुर्याउने तथा सुशासन र विकासको नेपाली जनताको आकांक्षालाई असर पुग्ने गरी विभिन्न नाम र स्वरुपमा हुने कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरु उचित होइनन् । त्यसमाथि सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नतस्तरको लोकतन्त्र हो र सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद र नयाँ जनादेश नै हो । त्यो भन्दा भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरित हुने कुरा स्पष्ट छ । यसप्रति सचेत र सजग रहन हामी सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।
