- २०८१ मङ्सिर ८ शनिबार
काठमाडौं । प्रतिपक्ष रहेका दलहरूले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लागेको पोल खुल्ने भएपछि बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठक सूचना टाँसेर स्थगन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूको असहमतिको बावजुद पनि अचानक राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित भएकोमा उनीहरूले विज्ञप्ति जारी गरेर आपत्ति जनाएका हुन् । यसरी आपत्ति जनाउनेहरूमा एमाले प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपाने, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकाय, जसपा सचेतक मृगेन्द्रकुमार सिंह र लोसपा दलको नेता शेखरकुमार सिंह छन् ।
उनीहरूले विज्ञप्तिमा असार २३ गते नै नियमित कार्यसूचीमा आएका आर्थिक विधेयक २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८१, भन्सार महसुलसम्बन्धी विधेयक २०८१ लाई पारित गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको गलत मनसायका कारण आजको बैठक रोकिएको उल्लेख गरे ।
उनीहरूले अर्थमन्त्री पुनले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को उपदफा १ मा प्रतिबन्धात्मक प्रावधान राखी आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा ६ मा मुलुकलाई गम्भीर असर पार्ने गरी अरबौँको राजस्व छली हुने प्रावधान राखेको उल्लेख गरेका छन् । यसरी प्रावधानमा राष्ट्रियसभाबाट उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाई पहिलेकै व्यवस्था कायम रहने गरी संशोधन सुझाव राखेको भन्दै उनीहरूले यसै कारण बैठक छलिएको विज्ञप्तिमा लेखेका छन् ।
“मन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लागेको पोल खुल्ने भएपछि मन्त्री बैठकमा नै नआउने र आर्थिक वर्ष २०८१ को बजेटसँग सम्बन्धित आश्रित विधेयकहरू फेल गर्ने र नेपालको संविधानको धारा १११ र राष्ट्रियसभा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियसभामा छलफल गर्न नदिने र १५ दिनपछि प्रतिनिधिसभाबाट स्वतः पारित गराई आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने उद्देश्य रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ,” प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
उनीहरूले राष्ट्रियसभाले विधेयकहरूमा आफ्नो सुझाव र संशोधन राख्न पाउने संवैधानिक र कानुनी अधिकार समेत हनन् भएको समेत उल्लेख गरेका छन् । साथै विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले यस्ता क्रियाकलापमा गम्भीर असहमति रहेको भन्दै गैह्रजिम्मेवार र गैह्रराजनीतिक क्रियाकलापको घोर भर्त्सना गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाका चार दलले आरोपित गरेपछि अर्थमन्त्री बर्षामान पुनले सो आरोपको खण्डन गरेका छन् । अर्थमन्त्री पुनले आफ्नो सचिवालय मार्फत आफूमाथि लगाएको आरोपको खण्डन गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रीको सचिवालयले प्रतिनिधिसभामा विधेयकका पक्षमा समर्थन जनाएको दलका तर्फबाटै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको सन्दर्भमा मन्त्री पुनले सम्बन्धित दलका नेताहरुसँग छलफल गर्न चाहेपछि सहमतिमै कार्यसूचीबाट हटाइएको र मन्त्रीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्न समर्थन गरेको दलका नेताहरुसँग अनौपचारिक छलफलसमेत गरेको बताएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्ने दलसँग छलफल गरी संशोधन पारित गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे आगामी ३० असारको राष्ट्रियसभा बैठकमा छलफल गर्ने जानकारी मन्त्रीले सम्मानीय राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र संघीय संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
चार दलबाट लगाइएका निराधार, कपोलकल्पित र राजनीतिक आग्रह प्रेरित आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले स्पष्ट गरेको छ ।
बिहीबार १ बजेर १५ मिनेटका लागि बोलाइएको बैठक आइतबार १ बजेर १५ मिनेटसम्मका लागि स्थगन गरिएको थियो । विशेष कारण देखाउँदै बैठक स्थगन गरिएको जानकारी विज्ञप्ति जारी गर्दै महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले दिएका थिए ।
