- २०८१ असोज १२ शनिबार
महोत्तरी । आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाले स्वभाविक खर्च गरेको देखिएको छ । महालेखा परिक्षकको रिपोर्टले आधारहरु पुष्टि नहुनेगरी गरिएको खर्चलाई अनियमित र सैद्धान्तिक बेरुजुकोको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
दरबन्दी बाहिर जताभावी कर्मचारी भर्ना गरेर खर्च
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८३(८) मा स्थानिय तहले कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । तर महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाले दरवन्दी बाहिरको करार कर्मचारी नियुक्त गरि १ बर्षको अवधीमा २३ लाख ५८ हजार ६ सय ६३ रुपैया अनियमित गरेको खुलासा भएको छ ।
माहालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार कानुनी सल्लाहकार समेत नियुक्त गरि उक्त रकम अनियमित भएको ठहर गरेको हो । कर्मचारी नियुक्ति देखि नगरले विभिन्न सिर्षकमा अपचलन, अनियमितता र आन्तरिक राजस्वमा आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा व्यापक दुरुपयोग भएको देखिएको माहालेखा परिक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
खाजा नास्तामा लाखौ खर्च
आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तिय उत्तरदायित्व निमावली २०७७ को नियम ३९ अनुसार खर्चको उपदेयता प्रमाणित हुनेगरी मात्र खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर नगरले आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा मात्र कुल आन्तरिक आयको ८ प्रतिशत खाजा, नास्ताको नाममा खर्च गरेको देखिएको छ यो खर्च वडा कार्यालय वाहेकको हो ।
उक्त आर्थिक बर्षमा ३ करोड ६३ लाख ७५ हजार ४८ रुपैया आन्तरिक आयमध्ये २९ लाख ८ हजार ५ सय ७३ रुपैया खाजा, नास्ता र विविध सिर्षकमा खर्च गरेको माहालेखा परिक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ । १ बर्षको अवधीमा यति ठुलो रकम खाजा नास्तामा कसरी खर्च भयो भन्ने बिषय यतिवेला नगर क्षेत्रमा चर्चा र चासोको विषय वनेको छ । यस्लाई माहालेखा परिक्षकले सैद्धान्तिक वेरुजुकोरुपमा उल्लेख गरेको छ ।
विकास निर्माणका काममा भन्दा प्रशासनिकको नाममा व्यापक खर्च
त्यस्तै महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनअनुसार विकास निर्माणको काममा भन्दा बढी प्रशासनिक खर्च भएको छ जुन कुल आन्तरिक आय मध्येको ३५.९६ प्रतिशत हुन आउँछ । पदाधिकारी सुबिधामा मात्र १ करोड ३० लाख ७९ हजार खर्च भएको माहालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । खर्च अधिक देखिएपछि नगरलाई प्रशासनिक खर्च कम गरि विकास निर्माणका काम गर्न माहालेखाले सुझाव दिएको छ ।
अनुगमनमा गरिएको खर्च अनियमित
२०८० असार १८ गते योजनाहरु अनुगमन गरेवापत सवारीसाधन भाडा, विविध खर्च गरी २ लाख ६८ हजार २ सय ५० खर्च लेखेको छ । जुन योजनाहरुको लागत तयारी गरि भुक्तानी गरेको देखिएको छ । जस्लाई माहालेखाले अनियमित भएको उल्लेख गरेको छ । अझ शैक्षिक शाखावाट विद्यालय अनुगमन गर्दा प्रतिवेदन नै पेश नगरी अनुगमन भत्ता लिएको खुलासा भएको छ । खडग वहादुर सिंह, भोला खडका, युवराज पोखरेल, बुद्ध प्रसाद पोखरेल र गणेश प्रसाद दाहालले १ लाख १५ हजार नियम विपरित लिएको खुलेको हो ।
महालेखाले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने र आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तिय उत्तरदायित्व निमावली २०७७ अनुसार कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ ।
सवारी इन्धनमा मात्र २३ लाख खर्च
नगरपालिकाले इन्धन बापत मापदण्ड विपरित १८ लाख ४५ हजार ४ सय ९१ रुपैया खर्च गरेको खुलासा भएको छ । बार्षिक २३ लाख ९२ हजार ९ सय ९१ खर्च हुँदै आएको मध्ये उक्त रकम मापदण्ड विपरित खर्च भएको माहालेखा परिक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ । प्रमुख तथा उपप्रमुखले सवारीसाधन र अन्य पदाधिकारीले यातायात सुविधा बापत रकम लिएको समेत देखिएको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा समबन्धी ऐन २०७७ अनुसार प्रमुख तथा उपप्रमुखले मासिक १२५ लिटर इन्धन र चौमासिक १० लिटर मोबिल खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ । त्यस्तै कार्यालय प्रयोजनतर्फ र अन्य प्रयोजन तर्फ पनि ४४ लाख १३ हजार ८५ रुपैया खर्च भएको छ जस्लाई माहालेखा परिक्षकको कार्यालयले अस्वभाविक र मितव्ययी नअपनाएको ठहर गरेको छ ।
सोझै खरिद गरेर ४७ लाख अनियमित
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ बमोजिम प्रतिस्पर्धा सिमित नहुनेगरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद निमावलीको नियम ८५ मा एक आर्थिक बर्षमा एकैपटक वा पटकपटक उल्लेखित सिमा भन्दा बाहिर गएर सोझै खरिद गर्न नसक्ने व्यवस्था छ । तर नगरले ४७ लाख भन्दा बढीको सोझै खरिद गरेको छ जुन कानुनविपरित किन गरियो भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
उनीहरुले संजय जनरल सप्लायर्स, सचिन जनरल स्टोर्स सप्लायर्स र चौधरी सप्लायर्सवाट मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्रीको नाममा ४७ लाख खर्च गरेको हो । तर माहालेखा परिक्षकले निकालेको बेरुजु सैद्धान्तिक मात्र भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मानन्द जोशीले वताए । केही बिषयहरुमा मानविय त्रुटि हुने भएतापनी नगरले मितव्ययी नै अपनाएको र अपनाउने उनको भनाई छ ।
नियम र कानुनको परिधी भन्दा बाहिर गएर काम नगरेको वताउदै १५ सैया अस्पतालको स्विकृतिमा ५० सैया वनाएको र सोही जिम्मेवारीअनुसार कर्मचारी राख्दा दरवन्दी वाहिर देखिएको उन्को भनाई छ । अत्यावश्यक कर्मचारी राख्दा पनि दरवन्दी वाहिरको कर्मचारी राखेर खर्च भयो भन्नू तार्किक नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोसीले प्रष्ट वनाए । तर अन्य सिर्षकहरुमा पनि नगरले अस्वभाविक खर्च गरेको माहालेखा परिक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
