- २०८१ असार ४ मंगलबार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालका एक मात्र फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे समुदायको संरक्षण, सुरक्षा, र उनीहरूको प्रथाजनित अभ्यासको निरन्तरताका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गर्न तीन तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन पठाएको हो ।
आयोगले निर्देशनमा राउटे समुदायका लागि घुम्ती प्रहरी चौकी स्थापना : राउटे बस्ती स्थानान्तरणसँगै घुम्ती प्रहरी चौकी स्थापना गर्न, संरक्षित क्षेत्र घोषणा : राउटे समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षणका लागि संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न । घुम्ती एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना : राउटे बस्ती स्थानान्तरणसँगै प्रशासन, पञ्जिकरण, खाद्यान्न, राहत, पोषण, स्वास्थ्य लगायतका सेवाहरूका लागि घुम्ती एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गर्न, मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री-वितरण बन्द : राउटे बस्तीमा मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको विक्री-वितरण बन्द गर्न र खाम्ची मातृभाषाको पाठ्यक्रम विकास : राउटे खाम्ची भाषाको पाठ्यक्रम विकास गर्न निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले संघीय सरकारलाई राउटे समुदायको उत्थान, मुलप्रवाहिकरण तथा सशक्तीकरणका लागि एकीकृत आवधिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न र राउटेका मामिलामा काम गर्न कुनै खास निकायलाई जिम्मेवारी तोक्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
पत्रमा राउटे समुदायको गोपनीयताको अधिकार संरक्षणको लागि उनीहरूको स्वतन्त्र पूर्वसुसूचित मन्जुरी बिना कुनै पनि श्रव्य दृश्य सामग्री तयार, संकलन र प्रसारण नगर्न आग्रह गरिएको छ ।
यस्तै, स्थानीय तहलाई राउटे समुदायलाई आयातित मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री-वितरण कार्य नियमन गर्न, सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेको गुराँस गाउँपालिका दैलेखलाई तत्काल ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउन, राउटे समुदायको खाम्ची मातृभाषाको पाठ्यक्रम विकास गरी घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न, र राउटे बस्तीमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ ।
