- २०८१ कार्तिक १६ शुक्रबार
काठमाडौँ । हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय शासन प्रणाली लामो समयदेखि देशमा अभ्यास भइरहेको छ । यसको मूल्य, मान्यतालाई जुन आधारमा अघि बढाउनुपर्ने थियो, त्यो नभई हाम्रा अभ्यासले दलीय स्वार्थमा बढी केन्द्रित भयो कि भन्ने बुझाइ पर्न गएको छ । जनसरोकारका विषयलाई घनिभूत ढङ्गबाट सदनमा उठाउन सकिएको छैन । अहिले हामीले आत्मसात् गरेको शासन प्रणाली मध्यमार्गी बाटो हो । यसलाई थप सुदृढ गरी अघि बढ्दा मात्र जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्दै देश विकास गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय हामी बढी व्यक्ति र दल केन्द्रित भयौँ कि भन्ने लागिरहेको छ ।
केही दिनयताको संसद्को गतिविधिले प्रतिपक्षले उठाएका कुरा सुन्न सरकारले नचाहेको भान भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीच संवाद र प्रतिवाद निरन्तर हुन्छ । सरकार अभिभावक भएकाले प्रतिपक्षले उठाएका विषय गम्भीरताका साथ सुन्नुपर्छ । त्यो अहिले देखिन्न । विगतमा प्रतिपक्षले उठाएका माग सम्बोधन गर्न छानबिन समिति बनाइएका, दोषीलाई कारबाही भएका र मन्त्री फेरबदलसम्म गरिएका घटना छन् । त्यो नजिर कसैले बिर्सिनुभएन । यी मुद्दा कसैप्रति लक्षित नभई पद्धति र प्रणाली स्थापित गराउने विषय हुन् । विगतको नजिरका आधारमा समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको अडान हो ।
विधायकको मुख्य काम कानुन निर्माण गर्नु नै हो । तथापि, सांसदलाई संवैधानिक र कानुनी हिसाबले जुन जिम्मेवारी तोकिएको छ, त्योमात्रै हो भनेर उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन । हामीसँग बग्रेल्ती समस्या छन् । बाटो, पुल, सिँचाइ, विद्यालय, सुकुम्बासी, बेरोजगारीजस्ता अनेक समस्या समाधान गर्छु भनेर चुनावका बेला प्रत्येक सांसदले जनतासँग प्रतिबद्धता गरेका हुन्छन् ।
दश महिना सरकारमा रहँदाको मेरो अनुभव के रह्यो भने हामी राजनीतिबाट आएका व्यक्ति छोटो मार्गबाट छिटो गरौँ भन्ने हुँदोरहेछ । तर कर्मचारीतन्त्रमा प्रक्रियाको कुरा उठाएर एउटा कामलाई लम्बेतान बनाएर यता मिलेन, उता मिलेन भनेर अल्झाउने गरेको अनुभूति भयो । सङ्घीय निजामती, शिक्षा र प्रहरी समायोजन विधेयक छलफल गर्दै जाँदा कर्मचारीतन्त्रबाट आवश्यक सहयोग नभएको मात्र नभई सेवानिवृत्त भएपछि पनि आफू केन्द्रित भएर नियम, कानुन बनाउने माखेसाङ्लोको जस्तो कोसिस देखियो । कतिपय संवैधानिक पदमा यति वर्षको अनुभव र काम गरेको भन्ने मापदण्ड तोक्दै जाँदा अरुले त अवसर नै नपाउने स्पष्ट देखियो । यो गलत छ, त्यसमा सुधार आवश्यक छ । यो प्रवृत्तिले आमरूपमा विधेयक अघि बढाउन ठूलो समस्या खडा गरिरहेको छ ।
वर्तमान सरकारले सदनलाई ‘बिजनेस’ दिन सकेको छैन । कानुन निर्माणमा विषयगत समितिमा तदारुकता र घनिभूत छलफल हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन । कानुन निर्माणमा कसले भनेको लागू हुने र जस लिने भन्ने पनि देखिन्छ । समग्रमा देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर छिटो कानुन निर्माण गरी तल्लो तहसमेतले लाभ लिनेगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । मुलुकको प्राथमिकतामा परेको र धेरैको चासो रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय अर्थात् सत्य निरुपण एवं मेलमिलापसम्बन्धी कानुन १७ वर्षदेखि थाँती नै रहेको अवस्था छ । दलहरूबीच स्वार्थ बाँझिएर ऐन बन्न सकेको छैन ।
पछिल्लो आवधिक निर्वाचनपछि कसैको पनि एकल बहुमत नआएपछि ठूला राजनीतिक दलहरू मिलेर अघि बढ्नुपथ्र्याे, त्यो भएन । यसले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्यायो । पटकपटक सरकारको फेरबदल भइ नै रह्यो । नयाँ जनादेशपछि सबैखाले राजनीतिक मुद्दा समाप्त गरी भकाभक विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउनुपर्ने बेलामा उही पुरानो सत्ताको अङ्कगणित चलिनै रहेको छ । अहिलेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न मुख्यतः दुई ठूला दल, नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), बीच न्यूनतम साझा सहमति हुनुपर्छ । अन्योलको अवस्थाबाट निकास दिनुपर्छ । विकासको गतिलाई दू्रतगति दिने र आर्थिक मन्दी अन्त्य गर्दै बेरोजगारी समस्या समाधानमा हाम्रा पहल केन्द्रित हुनुपर्छ ।
उद्योग स्थापना गर्ने र सुकुम्बासी समस्या अन्त्य गर्ने कार्यलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको अभियानलाई कमजोर बनाउने कार्य भएको छ । गहिरो अनुसन्धानको जिम्मेवारीमा रहेकालाई हटाउने र सरुवा गर्ने कार्यमा दलका नेता र सरकारको नेतृत्वबाटै पनि कमजोरी भएको देखिन्छ । अनुसन्धानलाई सबैबाट सहयोग पुर्याउनुपर्छ । नेतृत्व तहमा बसेका इमान्दार हुनुपर्छ । राजनीतिक प्रतिशोधबाट नभई अपराध कर्मका आधारमा सजायको भागिदार बनाउनुपर्छ ।
मुलुकमा स्थायित्व कायम गर्न हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ । यो प्रणाली रहेसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्न सकिन्न । कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेपछि अहिलेकै जस्तो खिचडी सरकार बन्छ, बनिरहन्छ । राष्ट्रियसभालाई जातीय जनसङ्ख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक र प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्षमा मात्र सीमित तुल्याउनुपर्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट अघि बढ्न सकिन्न । राजनीतिक अस्थिरताले समयमा काम नहुने र नतिजा प्राप्त गर्न नसकिने भएपछि युवा विद्यार्थीको विदेश पलायनको सङ्ख्या बढेको हो भन्ने लाग्छ । अभिभावक पनि घरजग्गा धितो राखेर सन्तानलाई विदेश पठाउन बाध्य छन् । यो हुनुमा राजनीतिक अस्थिरता नै मुख्य कारक हो ।
निर्वाचनमा पाँच वर्ष स्थिर सरकार दिन्छौँ भनेर आयौँ तर डेढ वर्ष नपुग्दै तीनवटा सरकार फेरबदल गरिसकियो । निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्ने र पूर्णबहुमतको सरकारले शासन सञ्चालन गर्ने संस्कार बसाएपछि राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ । राजनीतिक स्थायित्व भएमा छोटो समयमा पनि प्रगति गर्न सकिन्छ । अनि विदेश पलायन रोकिन सक्छ । विदेशमा सीप सिकेर फर्केकालाई सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा र अनुदान दिने कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । हरेक व्यक्ति सरकारको अङ्ग हुने भएकाले धैर्यसाथ देशलाई अघि बढाउन वातावरण सिर्जना गर्न सम्पूर्ण जनता लाग्नैपर्छ । अत्तालिनुपर्ने परिस्थिति छैन । संसारभर नै कोभिडलगायतले मन्दीको अवस्था सिर्जना गरेको छ । मन्दी अन्त्य भएपछि अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्केर देशलाई माथि उठाउन सकिन्छ । हतोत्साही नभई पाखुरा बजार्न नछोडौँ । देशलाई माया गरेर अघि बढ्ने परिस्थिति निर्माण गरौँ । सन्तानलाई विदेश होइन, स्वदेशकै सेवामा रहन प्रेरित गरौँ । हलोमात्रै जोत्ने होइन, नयाँ प्रविधिसँग जोडिनुपर्छ । कृषि उत्पादन बढाउनुपर्छ ।
मोरङ जिल्ला लेटाङ–१ का स्थायी बासिन्दा सांसद डिगबहादुर लिम्बू विसं २०३७ को जनमत सङ्ग्रहदेखि बहुदलको पक्षमा प्रचारप्रसार गरी राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको हो । विसं २०४२ मा नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध भएर प्रजातन्त्रको पक्षमा निरन्तर लाग्नुभएका उहाँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ मोरङको सदस्य, पार्टी क्षेत्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको जिल्ला सभापति तथा १३औँ र १४औँ अधिवेशनबाट जिल्ला सभापति हुनुभयो । विसं २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा मोरङ–१ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित लिम्बू यसअघि करिब १० महिना युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो ।
(नेपाली कांग्रेसका सांसद लिम्बूसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।)
