- २०८१ बैशाख १६ आइतबार
काठमाडौँ । आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु तीन महिना अघि नै संसद्मा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे छलफल गर्ने व्यवस्थासहितको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०’ यही चैत २१ गतेभित्र पारित हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
तत्कालीन समयमा संसद्को अधिवेशन सञ्चालन नभएकाले सरकारले गत माघ ४ गते ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश’ ल्याएको थियो । नेपालको संविधानको धारा, ११४ को उपधारा (२) बमोजिम उक्त अध्यादेश ६० दिनभित्र सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट स्वीकृत भई पारित हुनुपर्नेछ ।
दुवै सभाबाट फागुनको पहिलो साता उक्त अध्यादेश पारित भए पनि सरकारले यही चैत ९ गते मात्रै प्रतिनिधिसभामा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गराएकाले उक्त अवधिभित्र पारित गर्न चुनौती देखिएको संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक यही चैत १८ गतेयता बस्ने कार्यक्रम राखिएको छैन । त्यसपछिका तीन दिनमा छलफल र संशोधनका प्रक्रियाबाट दुवै सदनबाट पारित हुन समयको चाप परेको धमलाको भनाइ छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद बैठक नै स्थगित गरेर सबै दलका प्रमुख सचेतक लिएर स्वीजरल्याण्डको भ्रमणमा गएका छन् ।
चैत्र ८ गते सभामुख देवराज घिमिरे अन्तर व्यवस्थापिका सङ्घको एक सय ४८औँ महासभामा सहभागी हुन दश सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै स्वीट्जरल्याण्ड तर्फ लागेका हुन् ।
चैत १० देखि १४ गतेसम्म अन्तर व्यवस्थापिका सङ्घको प्रधान कार्यालय रहेको जेनेभामा सञ्चालन हुने महासभामा सहभागी हुन सभामुख घिमिरेसँग संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखक, एमालेका महेशकुमार बर्तौला, माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सन्तोष परियार स्वीट्जरल्याण्ड पुगेका छन् । यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य गङ्गाकुमारी बेलबासे, सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरी, उपसचिव प्रदीप गुरागाई र सभामुखका प्रमुख स्वकीय सचिव तेजप्रकाश भट्टराईसमेत भ्रमण टिममा सहभागी रहेका छन् । सभामुख नेतृत्वको टोली चैत १६ गते बिहान स्वदेश फिर्ता हुने कार्यक्रम रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको छलफल गर्दा बजेट ल्याउनु तीन महिनाअघि नै छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्ने भनेपछि सरकार सहमत भएको थियो । अध्यादेशबाट तीनमहिनापूर्व छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरी सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल गरिएको हो ।
यसअघि आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु १५ दिन अघि मात्रै संसद्मा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे छलफल गर्ने व्यवस्था थियो ।
