- २०८१ कार्तिक १६ शुक्रबार
काठमाडौँ । सरकारले राजनीतिक भागबण्डा मिलाउनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य संख्या बढाएको छ । आयोगका सदस्य ६ जना रहने व्यवस्था रहेकोमा गठन आदेशमार्फत एक सदस्य थप गरेको हो ।
सत्ता साझेदार दलहरुबीच भागबण्डा मिलाउन सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी राष्ट्रिय योजना आयोग गठन आदेश संशोधन गरेर योजना आयोगमा उपाध्यक्ष र एक महिला सहित सात सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । यो गठन आदेशपछि आयोगमा अहिले ६ सदस्य रहने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ७ पुर्याउने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीले आयोगको उपाध्यक्षसहित सदस्य नियुक्ति गर्ने प्रचलन रहेको छ । अहिले सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेकाले आयोगको उपाध्यक्ष माओवादी केन्द्रका तर्फबाट डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ रहेका छन् । त्यसैगरी, सदस्यमा माओवादीकातर्फबाट डा रामकुमार फुयाँल रहेका छन् बहने अन्य सदस्यहरूमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट डा प्रभु बुढाथोकी, डा आरपी बिच्छा र डा अनिता शाह ढुंगाना, नेकपा समाजवादीका तर्फबाट डा रमेश पौडेल र जनमत पार्टीका तर्फबाट डा जयकान्त राउत रहेका छन् ।
६ जना रहेकोमा अब गठबन्धनमा रहेको जसपालाई एक सदस्य दिनका लागि थप गरिएको बुझिएको छ ।
वि सं २०७४ सालमा सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेशमा एक महिला सहित बढीमा चार जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेकोमा २०७५ साल वैशाख ४ गते सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४ को दफा ३ को उपदफा ९२० को खण्ड (ग) लाई संशोधन गरेर एक महिलासहित बढीमा छ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।
