- २०८१ बैशाख २२ शनिबार
काठमाडौँ । लक्ष्यद्वीपमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहल गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यसको बहस र विवाद सुरु भएको थियो । यसको प्रत्यक्ष असर माल्दिभ्ससँगको सम्बन्धमा परेको थियो । मोहम्मद मुइज्जु राष्ट्रपति बनेपछि माल्दिभ्सको सम्बन्धमा तनाव देखिएको थियो । माल्दिभ्समा प्रधानमन्त्री मोदीको बारेमा अपमानजनक टिप्पणी गरेको भन्दै तीन मन्त्रीलाई पनि निलम्बन गरिएको छ ।
सम्पूर्ण विवादमा भारतले चिन्ता व्यक्त गरेपछि माल्दिभ्समा भारतीय पर्यटकको बुकिङ रद्द भएको खबर आउन थाल्यो । माल्दिभ्सको बहिष्कार सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्डिङ हुन थाल्यो ।
मोहम्मद मुइज्जुले माल्दिभ्समा सत्तामा आउनुअघि चुनावमा ‘इन्डिया आउट’ अभियान चलाएका थिए । मालदिभ्स हिन्द महासागरमा भारतको एक महत्वपूर्ण समुद्री छिमेकी हो । माल्दिभ्सको भौगोलिक स्थिति भारतको रणनीतिको दृष्टिकोणले निकै महत्त्वपूर्ण छ ।
हिन्द महासागरमा चीनको बढ्दो चासोका कारण भारतका लागि माल्दिभ्सको महत्व बढेको छ । भारत र माल्दिभ्सबीचको सम्बन्ध विगत केही वर्षदेखि गहिरो रहेको छ ।
सन् २०१३ देखि २०१८ सम्म माल्दिभ्समा अब्दुल्ला यामीनको सरकार थियो र यो सरकार चीनको नजिक थियो । यामिनको सरकारको समयमा माल्दिभ्स चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको हिस्सा बनेको थियो ।
तर २०१८ मा, जब यामीनको सरकारको पतन भयो र इब्राहिम मोहम्मद सोलिहको नेतृत्वमा माल्दिभियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) सरकार गठन भयो, यसपछि भारतसँगको सम्बन्ध द्रुत रूपमा सुधार भयो । इब्राहिम सोलिहले आफ्नो विदेश नीतिमा भारतलाई महत्व दिँदै ‘इन्डिया फर्स्ट’ नीति अपनाएका थिए । सोलिहको नेतृत्वमा माल्दिभ्स र भारतबीच धेरै रक्षा र आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
सोलिह भारतसँग गहिरो सम्बन्धका लागि प्रतिबद्ध रहे । तर भारतसँगको बढ्दो निकटतालाई माल्दिभ्सका विपक्षीहरूले सोलिह सरकारको विरुद्धमा मानिसहरूलाई परिचालन गर्न हतियारको रूपमा प्रयोग गरे । सोलिहको इन्डिया फर्स्ट नीतिको विरुद्धमा विपक्षीहरूले 'इन्डिया आउट' अभियान सुरु गरे ।
सोलिह सरकारका आलोचकहरूले भारतसँगको सम्बन्धमा सार्वभौमसत्तालाई बेवास्ता गरिएको र भारतीय सेनालाई माल्दिभ्सको माटोमा बस्न दिइएको भन्दै विरोध अभियान चलाएका थिए । जब सोलिह सरकारले २०२१ मा भारतसँग उथुरु थिला फलाहु (UTF) सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो, विपक्षीहरू थप आक्रामक भए । यो एक रक्षा सम्झौता थियो, जस अन्तर्गत नेशनल डिफेन्स फोर्स कोस्ट गार्ड हार्पर संयुक्त रूपमा सिर्जना गरिएको थियो ।
गत वर्ष माल्दिभ्समा राष्ट्रपतिको चुनाव भएको थियो र भारत विरोधी अभियान एक लोकप्रिय मुद्दा बनेको थियो । केही महिनामै पूर्व राष्ट्रपति यामीनले विभिन्न मुद्दाका कारण चुनावमा भाग लिन नसकेपछि मोहम्मद मुइज्जु विपक्षी दलको संयुक्त उम्मेदवारको रूपमा उभिए । राष्ट्रपति हुनुअघि मुइज्जु माल्दिभ्सको राजधानी मालेका मेयर थिए ।
मुइज्जुले मतदातालाई आकर्षित गर्न 'इन्डिया आउट' अभियानको नेतृत्व गरे । मुइज्जुले आफू सत्तामा आएमा माल्दिभ्सको माटोबाट भारतीय सेना हटाउने र भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने वाचा पनि गरेका थिए । चुनावी अभियानमा मुइज्जुले चीन समर्थक भएको आरोप अस्वीकार गर्दै आफूलाई माल्दिभ्स समर्थक भनेका थिए । उनले आफ्नो सरकारले माल्दिभ्समा भारत वा चीन बाहेक अन्य कुनै पनि देशका सेनाको उपस्थितिलाई अनुमति नदिने बताए ।
यद्यपि उनले चीनसँग बलियो सम्बन्ध रहेको संकेत गरिसकेका छन् । मुइज्जु आफ्नो सरकारले चीनबाट आर्थिक सहायताबाट फाइदा लिन चाहन्छन् । मोहम्मद मुइज्जुले गत वर्ष सेप्टेम्बरमा भएको राष्ट्रपति चुनावमा ५४ प्रतिशत मत ल्याएर विजयी भएका थिए । नोभेम्बरमा, मुइज्जुले माल्दिभ्सको टापु राष्ट्रको आठौं राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ लिएका थिए ।
मुइज्जु राष्ट्रपति बनेलगत्तै उनले आफ्नो विदेश नीतिमा भारतसँग दूरी कायम राख्नुलाई प्राथमिकता दिएको संकेत गरे । उनको पहिलो विदेश भ्रमण टर्कि थियो । मुइज्जुले परम्परा तोडेका छन् किनभने यसअघि माल्दिभ्सका नयाँ राष्ट्रपतिको पहिलो विदेश भ्रमण भारत हुने गर्दथ्यो ।
टर्कीपछि मुइज्जु युएई गए र हाल चीनको पाँच दिने भ्रमणमा छन् । मुइज्जुले चीनलाई महत्त्वपूर्ण साझेदारको रूपमा वर्णन गर्दै धेरै महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
शपथ ग्रहणपछि राष्ट्रका नाममा आफ्नो पहिलो सम्बोधनमा मुइज्जुले माल्दिभ्सबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्ने कुरा दोहोर्याए । उनले आफ्नो सरकारका लागि देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता बढी महत्वपूर्ण भएको बताए । मुइज्जुको अडानको अर्थ उसको सरकारले इन्डिया फर्स्टको नीति त्यागेर इन्डिया आउट लागू गर्न थालेको हो भनेर व्याख्या गरिएको थियो । भारतले माल्दिभ्सको नयाँ सरकारलाई भारतीय सेनाको उपस्थितिलाई सही सन्दर्भमा हेर्न आग्रह गरिरहेको छ ।
मुइज्जुले गत वर्ष डिसेम्बरमा युएईमा भएको कोप-२८ जलवायु सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेटेका थिए । उक्त भेटपछि उनले भारतीय सेना फिर्ताको विषय प्रधानमन्त्री मोदीसँग उठाएको र भारतीय प्रधानमन्त्रीले सहमति भएको बताए । भारत सरकारले यस विषयमा वार्ता जारी रहेको बताएको छ ।
माल्दिभ्सको नयाँ सरकारले अब भारतसँग कुनै पनि प्रतिरक्षा सहयोग नगर्ने भएको छ । कोलम्बो सेक्युरिटी कन्क्लेभ गत महिना मोरिससमा भएको थियो र माल्दिभ्सले आफ्नो कुनै पनि प्रतिनिधि पठाएको थिएन ।
सन् २०१९ मा माल्दिभ्सको सामुद्रिक क्षेत्रमा सर्वेक्षण गर्ने सम्बन्धमा भारतसँग सम्झौता भएको थियो, जुन मुइज्जुको सरकारले अन्त्य गरेको छ । इब्राहिम सोलिहको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री मोदीले माल्दिभ्सको भ्रमण गर्दा हाइड्रोग्राफिक सर्भेसम्बन्धी एमओयूमा हस्ताक्षर भएको थियो । यसको उद्देश्य समुद्री सुरक्षामा सहयोग बढाउनु थियो । सोलिह सरकार पनि यो सम्झौतालाई लिएर विपक्षीको निशानामा थियो । डिसेम्बरमा मुइज्जु सरकारले अब यो सम्झौता अगाडी नबढ्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
यी सम्झौताहरूबाट अलग हुनुलाई मुइज्जुको चीनसँग बढ्दो निकटताको रूपमा हेरिएको छ । सोलिह सरकारको समयमा भारतको माल्दिभ्समा रहेको रक्षा क्षेत्र अहिले चीनमा सरेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
