- २०८१ मङ्सिर ११ मंगलबार
काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानीत नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भारतसँग सामुदायिक विकासका लागि भएको सम्झौताको विरोध गरेका छन् । शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता खनालले भारतीय राजदूताबासलाई सोझै २० करोडका योजनाहरू लागू गर्न दिने निर्णयबारे विरोध जनाएका हुन् ।
उनले भनेका छन्- 'सम्झौता बमोजिम अबदेखि छिमेकी भारतको नेपालस्थित राजदूतावासबाट २० करोडका आयोजनाहरू नेपालभरि सोझै बाँड्न र लागू गर्न सक्नेछ । एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति यो लज्जाजनक र राष्ट्रिय हित विरोधी सम्झौता हो ।'
गठबन्धन सरकारले गरेको सम्झौताले सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई स्तब्ध आश्चर्यचकित र क्रुद्ध बनाएको भन्दै उनले यसलाई तत्कालै खारेज गरेर जनतासमक्ष सरकारले माफी माग्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्- 'वामपन्थी नेता कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेलामा त्यस्ता कुरा सच्चाइने छन् कि भन्ने आश जनताले गरेका थिए तर ती समस्त देशभक्त जनताको भावना, चाहना र अपेक्षालाई कुल्चिदै वहाँकै नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले एउटा विदेशी राजदुतावासलाई सोझै २० करोडका योजनाहरू लागू गर्न दिने अकल्पनीय राष्ट्रियता विरोधी सम्झौता गर्न पुगेको छ ।'
साथै उनले कुनै पनि देशका दुतावासलाई नेपालमा योजना र परियोजनाहरू मा सोझै रकम बाँड्ने अधिकार हुँदैन र त्यस्तो अधिकार कसैलाई पनि दिन सकिन्न भन्दै राष्ट्रघाती सम्झौतालाई तुरुन्त रद्द गरेर माफी माग्न माग गरेका छन् । साथै उनले त्यसो नगरिएमा सरकारका विरुद्ध सडकमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
