- २०८१ बैशाख १९ बुधबार
काठमाडौं । पूर्वउर्जामन्त्री एवम माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको रेकर्ड तत्कालै सार्वजनिक गर्न सुझाव दिएका छन् ।
ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौतालाई लिएर उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद जारी रहेका शर्माले समाजिक सञ्जालमार्फत टीओडी मिटरको रेकर्ड सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका हुन् । उनले टीओडी मिटरको रेकर्ड सार्वजनिक गरी विवाद समाधान गर्न सुझाव दिदै उद्योगको लाइन काटिनुलाई गलत भएको र यसले देशलाई नै नोक्सान हुने बताएका छन् ।
उनले देशलाई औद्योगिकीकरण गर्दै विद्युत खपत बढाउन काम गर्नुपर्ने बेला उद्योगमा लाइन काट्ने निर्णय ठीक कि बेठीक भनेर बहस चल्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्- ‘यसबारे कुरा स्पष्ट छ, प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल तिर्नुपर्छ, प्रयोग नगरेको तिर्नुपर्दैन। प्राधिकरणले फर्जी बिल काटेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्न सक्नुपर्छ। टीओडी मिटरमा रेकर्ड नभएको बिल बनाइ, नभएको आम्दानीको आत्मरतिमा रमाउनु गलत हो । उद्योगको लाइन काटेर महिनौंसम्म छलफल, बहस, अड्डा अदालत गरेर उद्योग बन्द गर्ने/गराउने कार्यले निकासी भइरहेका सिमेन्ट, जस्तापाता लगायत सामग्रीको उत्पादन बन्द हुँदा उद्योगीलाई मात्र हैन देशलाई नै घाटा हुन्छ ।’
प्राधिकरणका अनुसार लक्ष्मी स्टिलले विद्युत महसुल वापतको ६२ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ भने सर्वोत्तम सिमेन्टले ८३ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ ।
यसअघि प्राधिकरणले महसुल बक्यौता नतिर्ने चार ठुला उद्योगहरु जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको पनि बिजुली काटेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार विद्युत महसुल वापत जगदम्बा सिमेन्टले ४ अर्ब १४ करोड, रिलायन्सले १ अर्ब ९४ करोड, घोराहीले १ अर्ब ३६ करोड र अर्घाखाँचीले १ अर्ब ३० करोड तिर्न बाँकी रहेको छ ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरी बिजुली उपभोग गरेका विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानले त्यसको महसुल तिर्न बाँकी रहेको विषय २०७४ साल माघमा सार्वजनिक भएको थियो । विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी–व्यवसायी बीचको त्यो विवाद अझैसम्म सुल्झन सकेको छैन ।
