- २०८१ बैशाख २३ आइतबार
काठमाडौं । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले बुधबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगले ३५ दिनमा संविधान अनुसार संघीय संसद अर्थात प्रतिनिधिसभाका लागि एक सय ६५ र ३ सय ३० प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको एक क्षेत्र बराबर प्रदेशसभाको २ क्षेत्र हुने संबिधानमा नै व्यवस्था रहेको छ । काठमाडौंमा प्रतिनिधिसभा लागि सबैभन्दा धेरै १० वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ । काठमाडौंमा यसअघि पनि १० वटै निर्वाचन क्षेत्र थिए । प्रदेशसभाका लागि भने काठमाडौंमा २० क्षेत्र बनेका छन् । मोरङमा प्रतिनिधिसभाका लागि ६ वटा र प्रदेशसभाका लागि १२ वटा निर्वाचन क्षेत्र बनाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभका लागि ३७ वटा जिल्लामा एउटामात्र निर्वाचन क्षेत्र बनाइएको छ । १९ वटा जिल्लामा भने दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र बनाइएको छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा केही गाउँपालिका र नगरपालिकालाईसमेत टुक्रयाइएको छ । तर वडालाई भने टुक्र्याइको छैन ।
आयोगले संविधान बमोजिम जनसंख्या र भुगोलका आधारमा संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको हो । गएको साउन ५ गते गठन भएको आयोगले काम सुरु गरेको २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने सर्त पाएको आयोगलाई सरकारले फेरि साउन ३१ गते १५ दिन समय थप गरेको थियो ।
आयोगले निर्धारण गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र यस्तो छ :
काठमाडौं – १० क्षेत्र
मोरङ – ६ क्षेत्र
झापा, धनुषा, सर्लाही, रूपन्देही र कैलाली – ५ क्षेत्र
सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा – ४ क्षेत्र
ललितपुर, चितवन, कास्की, कपिलबस्तु, दाङ, बाँके र कञ्चनपुर – ३ क्षेत्र
इलाम, उदयपुर, सिन्धुली, काभ्रे, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ,मकवानपुर, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, उत्तर नवलपरासी, दक्षिण नवलपरासी, गुल्मी, बाग्लुङ, बर्दिया, सुर्खेत र दैलेख – २ क्षेत्र
पाँचथर, तेह्रथुम,धनकुटा, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, रामेछाप, दोलखा, रसुवा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, सल्यान, पूर्वी रूकुम, पश्चिम रूकुम, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालिकोट, बाजुरा, अछाम, हुम्ला, डोटी, बझाङ, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुला – १ क्षेत्र
