- २०८१ बैशाख २४ सोमबार
काठमाडौँ । निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्न गठित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।
आयोगलाई यसअघि साउन महिना भरीको समय दिइएको भए पनि सरकारले फेरी म्याद थपेर भदौ १५ गते सम्मको समय दिएको थियो ।
आयोगले काम सकेको र प्रधानमन्त्रीको समय पाउने बित्तिकै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । आयोगलाई २४० वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाएर १६५ मा सिमित पार्ने जिम्मा दिइएको थियो ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा पहिलो प्राथमिकता जनसंख्या र दोस्रो प्राथमिकता भूगोललाई दिइएको छ भने जनसंख्या नपुगेका जिल्लाहरुलाई पनि कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गरिएको छ ।
संबिधान अनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि १ निर्वाचन क्षेत्र भएको ठाउँमा प्रदेशसभाका लागि २ निर्वाचन क्षेत्र हुने व्यवस्था छ । आयोगले प्रतिवेदन बुझाएसँगै सरकारले त्यसलाई आगामी मंसिर १० गते लाई तोकिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट नयाँ निर्वाचन क्षेत्रहरु कार्यान्वयन ल्याउने छ ।
आयोगले बनाएको प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा निर्वाचन क्षेत्र घटेको छैन । जनसंख्याका आधारमा पनि निर्वाचन क्षेत्र घटाउनु नपर्ने देखिएपछि नघटेको बताइएको छ भने उपत्यकाको हकमा काठमाडौंमा १०, ललितपुरमा ३ र भक्तपुरमा २ निर्वाचन क्षेत्र कायम रहने बताइएको छ ।
आयोगले निर्धारण गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र यस्तो छ :
काठमाडौं – १० क्षेत्र
मोरङ – ६ क्षेत्र
झापा, धनुषा, सर्लाही, रूपन्देही र कैलाली – ५ क्षेत्र
सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा – ४ क्षेत्र
ललितपुर, चितवन, कास्की, कपिलबस्तु, दाङ, बाँके र कञ्चनपुर – ३ क्षेत्र
इलाम, उदयपुर, सिन्धुली, काभ्रे, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ,मकवानपुर, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, उत्तर नवलपरासी, दक्षिण नवलपरासी, गुल्मी, बाग्लुङ, बर्दिया, सुर्खेत र दैलेख – २ क्षेत्र
पाँचथर, तेह्रथुम,धनकुटा, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, रामेछाप, दोलखा, रसुवा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, सल्यान, पूर्वी रूकुम, पश्चिम रूकुम, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालिकोट, बाजुरा, अछाम, हुम्ला, डोटी, बझाङ, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुला – १ क्षेत्र
