- २०८१ बैशाख १९ बुधबार
धनगढी । धनगढी उप महानगरपालिकाको शैक्षिक स्तर सुधारको प्रयासले सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
उप महानगरले चालु शैक्षिक शत्र देखि विद्यालय सुधारका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ । परिक्षामा कडाई गर्दै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकलाई जिम्मेवार बन्न अभिप्रेरित बनाएको उप महानगरले विद्यार्थीलाई प्रबिधिसंग जोड्दै गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
उप महानगर भित्रै कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा हाल सम्म पनि प्रबिधिको प्रयोग गर्ने अभ्यास समेत छैन । त्यसको विद्यालयमा अध्यापन गरेर वर्तमान विश्वव्यापि शिक्षा परिवेसंग विद्यार्थीलाई प्रतिष्पर्धा गर्न सकस हुने भन्दै उप हानगरले सामुदायिक विद्यालयलाई प्रबिधि मैत्रि बनाउने प्रयास गरेको हो । तर प्रबिधि मैत्रि शैक्षिक संस्था बनाउँदा कतिपय विद्यालयमा लगानी गरेर प्रतिफल समेत नआउने देखिएपछि उप महानगरले सामुदायिक विद्यालय तथा केही विद्यालयका कक्षा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उप महानगरको सो निर्णयले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने धनगढी नमूना प्राबिधिक माविका प्रधानाध्यापक लक्ष्मणदत्त भट्ट बताउँछन् । ‘उप महानगरले शैक्षिक सुधारका लागि जुन नीति बनाएको छ, त्यसालाई साच्चै कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दछ,’ प्रधानाध्यापक भट्टले भने, ‘त्यो नीति कार्यान्वयन भएमा यहाँका सामुदायिक विद्यालयमा यसै शैक्षिक सत्र भित्र सुधार भएको देख्न सकिने छ’ उनले भने ।
उप महानगरको परिक्षा प्राणालीमा कडाई गर्ने, विद्यालयका प्रअ, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दिल्ली भ्रमण गराउने र विद्यालय समायोजन गर्ने कार्यक्रम चरणबद्ध रुपमा भएको भन्दै उनले त्यस संगै शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि र मनोबल बढाउने काम पनि गरिनु आवश्यक भएको बताए ।
सामुदायिक विद्यालय समायोजन गर्दा सामुदायिक विद्यालयको श्रोत बढ्ने र विद्यार्थी संख्या पनि बढ्ने हुँदा पठनपाठनमा सजिलो हुने उनले बताए । विद्यालय समायोजनले उप महानगरलाई प्रबिधि मैत्रि विद्यालय निर्माणका लागि लगानी गर्न पनि सजिलो हुन सक्ने उनले बताए ।
दिल्लीका सामुदायिक विद्यालयको भ्रमण पछि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि उप महानगरलाई सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने, ‘उप महानगरपालिकाले त्यस अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा लगानी गर्नेछ भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छौं ।’
उपमहानगरपालिकाले नगरभित्रका विद्यार्थी संख्या न्यून भएका १४ वटा विद्यालय समायोजन गर्ने निर्णयनै गरेको छ । यही साउन १४ गते बसेको नगरकार्यपालिका बैठकले केही विद्यालय गाभ्ने र केहीका कक्षाहरू नजिकका विद्यालयमा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले आधारभूत तहका चारवटा विद्यालय नजिकका विद्यालयमा पूर्ण रूपमा गाभ्ने निर्णय गरेको हो भने, आधारभूत तहका दुईवटा विद्यालयका १ देखि ५ सम्मका सबै कक्षा, आधारभूत तहकै ६ वटा विद्यालयका ६ देखि ८ सम्मका कक्षा र दुईवटा विद्यालयका ९ र १० कक्षा गाभ्ने निर्णय गरेको हो । नगरको विद्यालय समायोजन तथा शिक्षक दरबन्दी मिलान नियमावलीअनुसार विद्यार्थी संख्या कम भएका, शिक्षक दरबन्दी नभएका विद्यालय नजिकका विद्यालयमा समायोजन गर्ने निर्णय भएको उपमहानगरको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र खातीले बताए ।
उनका अनुसार धनगढी–२ को शैलेश्वरी आविलाई शारदा माविमा, वडा नम्बर ७ को नवज्योति आविलाई शिव माविमा, वडा नम्बर ११ को जोकैया आविलाई वेला आविमा र वडा नम्बर १८ को नेपाल भूपूसैनिक आविलाई खप्तडी आविमा गाभ्ने निर्णय गरिएको छ । विद्यार्थी संख्या न्यून रहेका यी विद्यालयमा बालविकास कक्षा मात्र बाँकी रहने छ ।
त्यस्तै, वडा नम्बर १२ को बेहडाबाबा आविका १ देखि ५ सम्मका कक्षा सिद्धनाथ आविमा र वडा नम्बर १७ को कालिका आविका ४ र ५ कक्षा न्यु कालिका आविमा समायोजन गरिने उनले जानकारी दिए। धनगढी–५, को राष्ट्रिय आवि, ६ को भैरवबाबा आवि, ९ को सरस्वती आवि, १२ को नवदुर्गा आवि, १४ को सिद्धार्थ आवि र वडा नम्बर १५ को जनजागृति आविका ६ देखि ८ सम्मका कक्षाहरू नजिकका विद्यालयमा समायोजन निर्णय गरिएको छ ।
राष्ट्रियको पञ्चोदय माविमा, भैरवबाबाको बासुदेवी माविमा, सरस्वतीको धनगढी नमुना माविमा, नवदुर्गाको दुर्गा आविमा, सिद्धार्थको सर्वोदय माविमा र जनजागृतिको राष्ट्रिय माविमा समायोजन गर्न लागिएको हो । त्यस्तै, वडा नम्बर १३ राजपुरको जनता राष्ट्रिय माविको कक्षा ९ र १० सोही वडाको कैलाली गाउँस्थित जनता राष्ट्रिय माविमा र वडा नम्बर १४ को दीपेन्द्र चारपाते माविका कक्षा ९ र १० सोही वडाको बेहडाबाबा माविमा समायोजन गरिनेछ ।
धनगढी उपमहानगरका प्रमुख गोपाल हमालले विद्यालय सुधारको प्रयासलाई अगाडि बढाइएको बताए । सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगसँगै अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्था गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । विद्यालय सुधारका लागि केही नयाँ योजना बनाइएको र त्यसलाई अब कार्यान्वयनमा लगिने कार्यपालिका बैठकमा उनले बताए । शैक्षिक गुणस्तर नहुँदा सरकारी विद्यालय भर्ना हुने दर घट्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधारको विकल्प नभएको बताए ।
