- २०८१ बैशाख २० बिहीबार
काठमाडौँ । श्रीलंकाका पूर्वराष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेको समस्या कम हुने नाम लिइरहेको छैन । अब श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले पूर्वराष्ट्रपतिलाई सन् २०११ मा भएको मानवअधिकार उल्लंघनको मुद्दामा समन जारी गर्न आदेश दिएको छ । श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले बुधबार यस सम्बन्धमा अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । अदालतले
उनलाई यस विषयमा अदालतमा हाजिर हुन समन जारी गर्न भनेको छ । अब उनीहरुलाई संवैधानिक छुटबाट वञ्चित गरिएको छ ।
अदालतको निर्देशनपछि अब ७३ वर्षीय राजापाक्षेले जाफनाको उत्तरी जिल्लामा दुई मानवअधिकार कार्यकर्ता ललित विराज र कुगन मुरुगनाथन बेपत्ता भएको घटनामा प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ ।
यो घटना करिब १२ वर्षअघिको हो, जब गोटाबाया राजापाक्षे टापु राष्ट्रमा लामो समयदेखि चलेको गृहयुद्धको अन्त्यपछि रक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी थिए । त्यसपछि उनीमाथि मानवअधिकारकर्मीको अपहरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेको थियो । उनीहरुले अपहरण गर्ने गिरोहको हेरचाह गर्ने र सहयोग गर्ने गरेको आरोप लागेको थियो । तर, गोटाबाया राजपाक्षेले यसबारे आफूलाई निर्दोष बताउँदै आएका छन् ।
यस मामिलामा, जब राजापाक्षेलाई २०१८ मा अदालतमा उपस्थित हुन बोलाइएको थियो, उनले अदालतमा हाजिर हुन जाफना जानु पर्यो भने आफ्नो ज्यान खतरामा पर्न सक्ने भन्दै अपील गरेका थिए । त्यसपछि उनी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । त्यसपछि उनीहरूलाई संवैधानिक छुटले बचाइयो । त्यसपछि उनको पुनरावेदनमा अदालतले राजापाक्षेलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेकाले अदालतमा बोलाउन नसकिने फैसला गरेको थियो ।
तर, अहिले उनी राष्ट्रपतिमा नरहेको र कानुनी छुट नपाएकाले श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले उनलाई १५ डिसेम्बरमा हाजिर हुन बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
