- २०८१ बैशाख १५ शनिबार
काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सरकारको ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ कार्यक्रममा साइकल खरिद गर्दा १० करोड भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । विशेष अदालतमा बुधबार दर्ता गरिएको मुद्दामा मधेस सरकारका सात कर्मचारी र एक साइकल आपूर्तिकर्ताविरुद्ध मुद्धा दायर गरिएको भए पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई बचाइएको छ ।
मधेस सरकारले ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यक्रममा छोरी बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो भने अर्को कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल वितरणको कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पहिलो चरणमा १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा १७ हजार २ सय ३८ थान साइकल खरिद गरिएको र दोस्रो चरणमा १० हजार साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार गरिएको आरोप लगाएको छ ।
यस प्रकरणमा गुणस्तरहीन साइकल खरिदबाट प्रदेश सरकारलाई १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ रुपैयाँ नोक्सान पुगेको अख्तियारले दावी गरेको छ ।
अख्तियारले यस प्रकरणमा मधेस प्रदेशका तत्कालीन सचिव यामप्रसाद भुसाल (हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अतिरिक्त समूहमा), जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरधामका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) भगवान झा (हाल अवकाश प्राप्त), बोलपत्र मूल्यांकन समितिका अध्यक्ष (उपसचिव) दिलीपकुमार प्रधान तथा सदस्यहरू सुरेन्द्रकुमार कर्ण (अधिकृत आठौं) र राजाराम मण्डल (सहलेखापाल) विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय जनकपुरको भण्डार शाखाका प्रमुख रामस्वार्थ महतो, सोही शाखाका खरिदार जितमोहन कुमार दास र साइकल आपूर्तिकर्ता ओम सत्यसाई प्रालि वीरगन्जकी प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवाललाई पनि अभियोग लगाइएको छ ।
अख्तियारले तत्कालीन प्रदेश सचिव भुसाललाई अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार चार वर्षसम्म कैद तथा बिगो १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ रुपैयाँ असुल तथा त्यति नै जरिवाना गर्न माग गरेको छ ।
आफूलाई फाइदा र सरकारलाई नोक्सानी पुर्याउन ‘मालसामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गराएको’ कसुरमा प्रदेश सचिव भुसाललाई तीन वर्षसम्म कैद तथा गलत लिखत तयार पारेको भन्दै थप एक वर्षसम्म सजायको माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, झालाई ५ वर्षसम्म कैद, बिगो असुल र बिगोबमोजिम जरिवाना माग गरिएको छ भने सहलेखापाल मण्डललाई तीन वर्षसम्म कैद, १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ रुपैयाँ बिगो असुल र त्यति नै जरिवाना गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै, साइकल आपूर्तिकर्ता अग्रवाललाई दुई वर्षसम्म कैद, बिगो असुल र त्यति नै जरिवाना गर्न अख्तियारले माग गरेको छ ।
यस प्रकरणमा अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वलाई बचाएर कर्मचारीलाई मात्र आरोपित गरेको भन्दै आलोचना भएको छ । यति ठुलो रकम अनियमितता भएको आरोपमा कमर्चारी मात्रलाई दोषी देखाइएको छ । यसमा अख्तियारले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत तथा साइकल खरिद समयका प्रमुख सचिवद्वय गोकर्णमणि दुवाडी र हरिप्रसाद मैनालीलाई मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।
यस प्रकरणमा मुख्यमन्त्री राउत र मधेस सरकारका दुई प्रमुख सचिवले पनि मातहतका कर्मचारीलाई मात्र दोष देखाएर उम्कने प्रयास गरेका देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनलगत्तै ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान’ थालेका थिए । सुरुमा लोकप्रिय बनेको यो कार्यक्रममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा २०७६ देखि नै उजुरी पर्न थालेको थियो ।
बर्दिबासस्थित अख्तियार कार्यालयले गत असोजमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छापा मारेर साइकल खरिदसम्बन्धी फाइल नियन्त्रणमा लिएको थियो ।आफ्नो कार्यालयमा आयोगले छापा मारेपछि मुख्यमन्त्री राउतले अख्तियारको तरिका ठीक नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत रहेको कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
अख्तियारको आरोपको विवरण :
